नागपूर : शिक्षण विभागातील एक गंभीर गैरव्यवहार समोर आला आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक पदावर नियुक्ती आणि त्यानंतर मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळाल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. पराग पुडके या व्यक्तीस शालार्थ आयडी देऊन त्याला मुख्याध्यापक पद दिले गेले, हे प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
ही घटना केवळ एकटीच नसून, 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या अनेक शिक्षकांनी अशाच प्रकारे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी मिळवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे शिक्षण विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली
या घडामोडींची गंभीर दखल घेत शिक्षण आयुक्तालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 2012 नंतर भरती झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणार आहे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, भरती प्रक्रिया, नियुक्ती आदेश, आणि शालार्थ आयडी कसे व केव्हा मिळाले, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
समिती या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कारवाईसाठी शिफारस करणार असून, भविष्यात अशा बोगस भरती टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयही घेणार आहे. शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, दोषींना कोणतीही माफी मिळणार नाही.
शिक्षक संघटनांची तीव्र प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काही संघटनांनी या भरती प्रक्रियेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “बोगस शिक्षकांच्या भरतीमुळे खऱ्या पात्र शिक्षकांचा अन्याय झाला असून, विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालं आहे,” असे मत शिक्षक प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
राजकीय घडामोडीही अपेक्षित
या प्रकरणामुळे राजकीय पातळीवरही खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी आधीच या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे. आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला जाऊ शकतो.
शिक्षण खात्याची जबाबदारी वाढली
या घोटाळ्यामुळे शिक्षण खात्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भविष्यात पारदर्शक भरती, कडक पडताळणी आणि उत्तरदायित्वाची स्पष्ट व्यवस्था लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
