कोट्यवधींचा ‘प्रकल्प वर्षा’ आणि कोरडीच राहिलेली जमीन!कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने महाराष्ट्राला काय शिकवले?

• ( दिपरत्न निलंगेकर संपादक दैनिक युतीचक्र )

दुष्काळ पडला की महाराष्ट्रात प्रत्येक वेळी एक प्रश्न नव्याने उभा राहतो—आकाशातून पाऊस पडत नसेल, तर विज्ञानाच्या मदतीने तो पाडता येईल का? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रात २००३ आणि २००४ मध्ये ‘प्रकल्प वर्षा’ अर्थात कृत्रिम पावसाचा मोठा प्रयोग करण्यात आला. मात्र या प्रयोगाची चर्चा आजही एका मूलभूत प्रश्नामुळे होते—कोट्यवधी रुपये खर्च करून अपेक्षित परिणाम साध्य झाले का?
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येणार नाही. कारण कृत्रिम पाऊस म्हणजे निळ्या आकाशात रसायने फवारून पाऊस निर्माण करणे नव्हे. विज्ञानाचा मूलभूत नियम आहे—ढग नसतील तर पाऊस निर्माण करता येत नाही; उपलब्ध ढगांमधील पर्जन्यप्रक्रियेला विशिष्ट परिस्थितीत चालना देण्याचा प्रयत्न मात्र करता येतो. महाराष्ट्रातील प्रयोगाच्या अपयशामागे याच तांत्रिक वास्तवाकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याची चर्चा पुढे झाली.

२००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ‘प्रकल्प वर्षा’ सुरू केला. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये क्लाऊड सीडिंग अर्थात ढगबीजनाचा प्रयोग करण्यात आला. सरकारी नोंदीनुसार हा प्रयोग २००३ आणि २००४ या दोन वर्षांत करण्यात आला. २००३ मध्ये बारामती येथे रडार उभारण्यात आले, तर २००४ मध्ये बारामती आणि शेगाव येथे रडारच्या माध्यमातून पावसाळी ढगांचा अभ्यास करण्यात आला.

२००३ मध्ये सुमारे ५.४ कोटी, २००४ मध्ये सुमारे १८ कोटी
उपलब्ध वृत्त आणि नोंदींनुसार २००३ मध्ये या प्रयोगावर सुमारे ५.४ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यावेळी सात जिल्ह्यांपुरता हा प्रयोग मर्यादित होता. पुढील वर्षी त्याचा विस्तार करण्यात आला आणि २००४ मध्ये खर्च सुमारे १८ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. म्हणजे दोन वर्षांत सार्वजनिक निधीतील मोठी रक्कम या प्रयोगासाठी खर्च करण्यात आली.
प्रयोगामागील कल्पना आकर्षक होती. पाण्याचे सूक्ष्म थेंब असलेल्या योग्य ढगांमध्ये विशिष्ट कणांचा वापर करून पर्जन्यनिर्मितीला चालना द्यायची. विमान, रडार आणि हवामान निरीक्षण यांचा वापर करून पावसाला पोषक ढग शोधायचे आणि त्यावर ढगबीजन करायचे. मात्र प्रश्न असा होता की, दुष्काळग्रस्त भागात प्रयोगाच्या वेळी पुरेसे आणि योग्य स्वरूपाचे ‘सीडेबल क्लाऊड्स’ म्हणजेच ढग उपलब्ध होते का?
याच ठिकाणी प्रयोगाची सर्वात मोठी मर्यादा समोर आली.
‘पाऊस नाही’ हीच अडचण आणि ‘कृत्रिम पाऊस’ हा उपाय?
दुष्काळी परिस्थितीत वातावरणात पुरेसा ओलावा नसतो, योग्य ढग तयार होत नाहीत किंवा ढगांमध्ये पाऊस पाडण्यासाठी आवश्यक भौतिक स्थिती उपलब्ध नसते. अशा वेळी क्लाऊड सीडिंगच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. कृत्रिम पाऊस हा पावसाची ‘फॅक्टरी’ नाही; तो उपलब्ध ढगांमधील पर्जन्यप्रक्रियेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे.
२००४ मधील प्रयोगाबाबत त्यावेळच्या वृत्तांतांमध्ये अपेक्षित परिणाम मिळाले नसल्याचे नमूद झाले. काही ठिकाणी खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प पर्जन्यवाढ झाल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावेळच्या बातम्यांनुसार दुष्काळी मराठवाडा आणि विदर्भातील भागात पुरेसे योग्य ढग उपलब्ध नसणे हा प्रमुख अडथळा ठरला

याचा अर्थ असा नाही की ढगबीजनाचे संपूर्ण विज्ञानच चुकीचे आहे. उलट पुढील काळातील वैज्ञानिक संशोधनाने वेगळे चित्र दाखवले. पुण्यातील भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेने (IITM) सोलापूर परिसरात केलेल्या अधिक वैज्ञानिक, नियंत्रित आणि दीर्घकालीन प्रयोगांत योग्य परिस्थितीत पर्जन्यवाढीची शक्यता नोंदवली आहे. २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या CAIPEEX अहवालानुसार काही ठिकाणी ढगबीजनामुळे पर्जन्यात वाढ दिसून आली; मात्र हा परिणाम विशिष्ट हवामान परिस्थिती, योग्य ढग, रडार निरीक्षण आणि वैज्ञानिक पद्धतींवर अवलंबून होता.
मग २००३-०४ चा प्रयोग नेमका कुठे कमी पडला?
पहिली बाब म्हणजे योग्य वेळेची निवड. पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात किंवा दीर्घ पावसाळी खंडाच्या काळात ढगबीजन करून मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडेल, अशी अपेक्षा करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.
दुसरी बाब म्हणजे अपेक्षा आणि वास्तव यातील दरी. जनतेसमोर ‘कृत्रिम पाऊस पडणार’ असा संदेश गेला की शेतकऱ्यांना थेट पावसाची अपेक्षा निर्माण होते. पण वैज्ञानिक भाषेत क्लाऊड सीडिंग ही ‘रेन एन्हान्समेंट’ म्हणजे पर्जन्यवाढीची प्रक्रिया आहे; ‘रेन क्रिएशन’ म्हणजे शून्यातून पाऊस निर्माण करणे नव्हे.
तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे वैज्ञानिक परिणाममापन. एखाद्या भागात प्रयोगानंतर पाऊस पडला म्हणजे तो फक्त ढगबीजनामुळेच पडला, असे सिद्ध करता येत नाही. त्याच परिसरातील नैसर्गिक पाऊस, वाऱ्याची दिशा, आर्द्रता, ढगांचा प्रकार आणि ‘सीड केलेले’ व ‘सीड न केलेले’ ढग यांची वैज्ञानिक तुलना करावी लागते. म्हणूनच आधुनिक प्रयोगांमध्ये नियंत्रित नमुने, रडार, विमान निरीक्षण आणि मोठ्या संख्येतील वैज्ञानिक डेटा वापरला जातो.
प्रयोगानंतरचा सर्वात मोठा धडा
२००५ मध्ये उच्चस्तरीय समितीने या प्रयोगाच्या अपेक्षित परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि उपलब्ध वृत्तांनुसार हा उपक्रम पुढे बंद करण्यात आला. भारतीय हवामान विभाग आणि भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेशी संबंधित तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या समितीने प्रयोगातून ठोस लाभ दिसून न आल्याची आणि खर्चाच्या तुलनेत परिणाम समाधानकारक नसल्याची भूमिका नोंदवली होती.
यातून महाराष्ट्राने एक महत्त्वाचा धडा घेतला पाहिजे—दुष्काळावर उपाय म्हणून आकाशाकडे पाहण्यापेक्षा जमिनीवर पाणी अडवण्याची यंत्रणा मजबूत करणे अधिक शाश्वत ठरते.
दुष्काळ आला की कृत्रिम पाऊस हा चर्चेचा विषय बनतो. पण प्रश्न असा आहे की, पावसाचे पाणी आपल्याकडे पडल्यावर ते किती अडवतो? धरणे, बंधारे, तलाव, शेततळी, पाणलोट विकास, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचा काटेकोर वापर याकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो?
आकाशातून अतिरिक्त पाऊस पाडण्यासाठी कोट्यवधी खर्च करण्यापेक्षा जमिनीवर पडणारा प्रत्येक थेंब जपणे हे अधिक खात्रीशीर धोरण ठरू शकते.
विलासराव देशमुख आणि कृत्रिम पावसाबाबत तथ्य स्पष्ट असणे गरजेचे
या विषयावर लेखन करताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा तथ्य महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील २००३-०४ चा प्रमुख कृत्रिम पाऊस प्रयोग थेट विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेला नव्हता. त्यामुळे “विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हा प्रयोग झाला” असा सरळ दावा ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही. मात्र महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांबाबत त्या काळातील विविध सरकारांची धोरणे आणि प्रशासन यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
आजच्या सरकारांसाठी प्रश्न
आज तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे. रडार अधिक सक्षम आहेत. उपग्रह निरीक्षण उपलब्ध आहे. संगणकीय मॉडेलिंग आणि वैज्ञानिक पद्धती विकसित झाल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात क्लाऊड सीडिंगचा विचार करायचा असेल तर तो केवळ ‘पाऊस पाडण्याच्या घोषणे’पुरता मर्यादित राहू नये.
प्रत्येक प्रयोगासाठी पुढील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे असली पाहिजेत—
कोणत्या प्रकारच्या ढगांवर प्रयोग होणार?
अपेक्षित पर्जन्यवाढ किती?
प्रयोगाच्या आधी स्वतंत्र वैज्ञानिक समितीने त्याचे परीक्षण केले आहे का?
खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित फायदा किती?
परिणामांचे स्वतंत्र आणि सार्वजनिक मूल्यमापन होणार का?
कृत्रिम पावसावर खर्च होणाऱ्या निधीचा पर्यायी वापर जलसंधारणावर केल्यास किती पाणी उपलब्ध होऊ शकते?
कारण सार्वजनिक पैसा हा ‘प्रयोग’ करण्यासाठी असला तरी तो उत्तरदायित्वाशिवाय प्रयोग करण्यासाठी नाही.
निष्कर्ष : कृत्रिम पाऊस नव्हे, कृत्रिम अपेक्षा टाळा!
२००३-०४ च्या ‘प्रकल्प वर्षा’ने महाराष्ट्राला एक कटू धडा दिला. विज्ञानाला चमत्कार समजले की अपेक्षांचा पाऊस पडतो; पण जमिनीवर परिणामांचा दुष्काळच राहू शकतो.
कृत्रिम पाऊस हे पूर्णपणे फोल तंत्रज्ञान आहे, असे आजच्या वैज्ञानिक संशोधनावरून म्हणता येणार नाही. योग्य ढग, योग्य वातावरण आणि काटेकोर वैज्ञानिक पद्धती असल्यास पर्जन्यवाढीची शक्यता आहे. मात्र दुष्काळ संपविण्याचा तो हमखास आणि कायमस्वरूपी उपाय नाही.
महाराष्ट्रासाठी खरा प्रश्न आहे—“आकाशात ढग आहेत का?” यापेक्षा “जमिनीवर पडलेला थेंब आपण जपतो का?”
कोट्यवधी रुपये खर्चून आकाशातून पाऊस मागविण्यापेक्षा, पावसाचे पाणी गावात, शेतात आणि भूगर्भात साठविण्याची व्यवस्था उभी करणे अधिक दूरदृष्टीचे ठरेल. विज्ञानाचा उपयोग हवा, पण तो पुराव्याच्या आधारावर हवा; केवळ राजकीय घोषणा किंवा चमत्काराच्या अपेक्षेवर नव्हे.
पावसाचा प्रयोग झाला, पैसा खर्च झाला, अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही—म्हणून विज्ञान दोषी नाही; प्रश्न आहे तो नियोजनाचा, योग्य परिस्थितीचा आणि सार्वजनिक पैशाच्या परिणामकारक वापराचा. हाच ‘प्रकल्प वर्षा’चा खरा धडा आहे.
आता पुन्हा या प्रयोगाची मागणी होऊ लागली आहे… यातून पाऊस पडणार का पुन्हा पैशाचा प्रयोग होणार हे काळच ठरवेल…!!!