खाजगी शाळांच्या मान्यता, दर्जावाढ, नव्या तुकड्या-शाखा आणि ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रां’वरील मंत्र्यांची पकड सैल; ३ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाने मंत्रालयात खळबळ
‘मुख्यमंत्री निर्णय अंतिम’ ही परंपराही मोडली होती; आता स्वतःच्या मंत्र्यांचे अधिकार प्रशासनाकडे—फडणवीसांच्या सत्ताकेंद्रित प्रशासनशैलीचा नवा अध्याय
( दिपरत्न निलंगेकर संपादक दैनिक युतीचक्र ) :
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यशैलीची एक खास ओळख आहे—कोणत्या निर्णयातून कोणाला बळ द्यायचे आणि कोणाच्या अधिकारांच्या चौकटीत बदल करायचा, याचे गणित अत्यंत थंड डोक्याने मांडले जाते. आता शालेय शिक्षण विभागातील ३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकाने अशीच एक मोठी राजकीय चर्चा निर्माण केली आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता, दर्जावाढ, नवीन तुकड्या-शाखांना परवानगी आणि विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत.
वरकरणी हा निर्णय ‘ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणा आणि निर्णय प्रक्रियेला गती’ देण्यासाठी असल्याचे शासनाने म्हटले असले, तरी मंत्रालयाच्या राजकीय वर्तुळात मात्र एकच प्रश्न घुमत आहे—
हा प्रशासकीय सुलभीकरणाचा निर्णय आहे की शिक्षण मंत्र्यांच्या अधिकारांचा राजकीय ‘खांदेपालट’?
मंत्र्यांकडून थेट सचिवांकडे!
३ सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या दर्जावाढीसाठीचे इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.
त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिका क्षेत्रांतील CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आणि विदेशी मंडळांच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकारही मंत्र्यांकडून प्रधान सचिवांकडे गेले आहेत.
इतर सर्व क्षेत्रांतील अशाच शाळांना नव्याने NOC देणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणे तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.
म्हणजे आता शिक्षणमंत्री पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या टेबलावर येणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या मान्यता फायली थेट प्रशासनाच्या अधिकारकक्षेत जाणार आहेत.
‘मंत्री असतील; पण सही कोणाची?’
राज्यात शिक्षणमंत्री अस्तित्वात असताना एखाद्या खाजगी शाळेची दर्जावाढ, CBSE किंवा अन्य मंडळाशी संलग्नतेसाठी NOC किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित तुकडी मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता राहिली नाही, तर त्या मंत्रालयाच्या राजकीय शक्तिसमीकरणात काय बदल होईल?
हा प्रश्न आता केवळ शिक्षण विभागापुरता राहिलेला नाही.
कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘अधिकार’ म्हणजे केवळ प्रशासकीय कामकाज नाही; तर त्यातून निर्माण होणारी राजकीय पोहोच, संस्थाचालकांशी संपर्क, मतदारसंघातील प्रभाव आणि सत्तेतील प्रत्यक्ष वजन याचाही प्रश्न असतो.
आणि नेमके याच संवेदनशील क्षेत्रातील अधिकार आता मंत्र्यांकडून काढून वरिष्ठ प्रशासनाकडे दिले गेल्याने शिक्षण विभागातील पारंपरिक सत्तासमीकरणात मोठा बदल घडण्याची चिन्हे आहेत.
‘देवाभाऊ पॅटर्न’—सत्तेचे केंद्र मजबूत, निरीक्षण यंत्रणा अधिक कडक?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे प्रशासनातील स्वतंत्र माहिती-साखळी आणि निर्णय प्रक्रियेवर मजबूत नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न.
मागील काही काळात मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावर किंवा ‘उसनवारी’ स्वरूपात झालेल्या नेमणुकांवरही शासनाने कठोर भूमिका घेतली. काही पीए, ओएसडी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनौपचारिक सत्ताकेंद्रांवर लगाम घालण्याची कारवाई झाली.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, त्या कारवाईनंतर आता शिक्षण विभागातील हा निर्णय पाहिला, तर एक मोठे चित्र दिसते—
राजकीय पदांभोवती निर्माण होणाऱ्या अनौपचारिक प्रभावकेंद्रांना बाजूला करून निर्णयांचे संस्थात्मक नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे का?
जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर शिक्षण विभाग हे त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण ठरू शकते.
‘मंत्री निर्णय अंतिम’ ही मानसिकता बदलणारा काळ
राज्यात एक काळ असा होता की मंत्रालयातील अंतिम निर्णय म्हणजे संबंधित मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी, असा सर्वसाधारण समज होता. परंतु सत्ताकेंद्राच्या निर्णयांबाबतही प्रशासकीय आणि कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट करणारे शासन निर्णय निघाल्याने महाराष्ट्राच्या पारंपरिक निर्णय व्यवस्थेत बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
आता त्याच प्रक्रियेचे पुढचे पाऊल शिक्षण विभागात पडले आहे.
मंत्री हे धोरणात्मक प्रमुख आणि प्रशासन हे अंमलबजावणीचे यंत्र—ही पारंपरिक विभागणी आता नव्या पद्धतीने मांडली जात आहे का?
की निवडून आलेल्या राजकीय नेतृत्वाकडील काही प्रत्यक्ष मंजुरी अधिकार कायमस्वरूपी नोकरशाहीकडे सरकत आहेत?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही महिन्यांत शिक्षण विभागाच्या प्रत्यक्ष कारभारातून स्पष्ट होतील.
फडणवीस सरकारची प्रशासनावर पकड आणि निर्णयक्षमता याबाबत कोणीही शंका घेणार नाही. मात्र सत्ता केंद्रीकरण करताना एक मोठा धोका असतो—
अधिकृत सत्ताकेंद्राइतकीच प्रभावी काही अनधिकृत माहितीची केंद्रे तयार होऊ शकतात.
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणारी माहिती कोण देतो?
एखाद्या मंत्र्याच्या विभागातील त्रुटींचे रिपोर्टिंग कोण करते?
कोणत्या प्रकरणाला महत्त्व द्यायचे आणि कोणते प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवायचे नाही, हे कोण ठरवते?
हे प्रश्न गंभीर आहेत.
संघ परिवाराशी, विद्यार्थी चळवळींशी किंवा सत्ताधारी व्यवस्थेतील विविध घटकांशी जवळीक असलेल्या काही व्यक्तींना प्रशासनात अनधिकृत किंवा अतिरिक्त प्रभाव मिळत असेल, तर त्यातील प्रत्येक व्यक्ती संशयास्पद आहे असे नाही. मात्र व्यवस्थेत ‘झारीतील शुक्राचार्य’ तयार होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणारी माहिती जर पूर्णतः वस्तुनिष्ठ न राहता एखाद्या विशिष्ट गटाच्या हितसंबंधातून गाळून पोहोचू लागली, तर त्याचे परिणाम शेवटी त्या गटावर नव्हे, तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर होतात.
अधिकार मंत्र्यांचा, नियंत्रण प्रशासनाचे—ही नव्या महाराष्ट्राची रचना?
महायुतीचे सरकार तीन पक्षांचे आहे. त्यामुळे खातेवाटपानंतर प्रत्येक पक्षाला राजकीय महत्त्व मिळणे स्वाभाविक आहे. परंतु प्रत्यक्ष निर्णयाधिकारांची पुनर्रचना जर अशा प्रकारे सुरू राहिली, तर सरकारमधील ‘खाते कोणाकडे?’ यापेक्षा ‘अंतिम अधिकार कोणाकडे?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कारण मंत्री बदलतात, परंतु सचिव, आयुक्त आणि प्रशासकीय संरचना दीर्घकाळ टिकते.
म्हणूनच ३ सप्टेंबरच्या या परिपत्रकाचा परिणाम केवळ शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांपुरता मर्यादित आहे असे मानणे घाईचे ठरेल. हा निर्णय भविष्यात इतर विभागांतील मंजुरी अधिकारांचेही विकेंद्रीकरण किंवा प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्याचा नमुना ठरू शकतो.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय प्रवासात अनेकदा परिस्थिती बदलणारे निर्णय घेतले आहेत. सत्तेची समीकरणे बदलली, चेहरे बदलले, जबाबदाऱ्या बदलल्या—पण मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची ओळख निर्णयक्षमता आणि प्रशासनावरील पकड यामुळेच निर्माण झाली.
मात्र सत्ता चालवताना सर्वात मोठे आव्हान बाहेरच्या विरोधकांचे नसते; तर आपल्या नावाचा वापर करून आपापली दुकानदारी चालवणाऱ्या व्यवस्थेतील लोकांचे असते.
अधिकृत यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयांभोवती निर्माण झालेल्या अनधिकृत सत्ताकेंद्रांवर लगाम घालणेही तितकेच आवश्यक आहे. परंतु त्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणारी माहिती पारदर्शक आणि अनेक स्रोतांमधून पडताळलेली असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
विकेट कधी घ्यायची आणि कोणाला संधी द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार तुमचा आहे; पण विकेट कोणाच्या सांगण्यावर घेतली जाते, हे तपासण्याची जबाबदारीही तितकीच तुमची आहे!
आणि ३ सप्टेंबरचा शालेय शिक्षण विभागातील हा परिपत्रक आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात हाच प्रश्न अधिक तीव्रपणे उपस्थित करत आहे—
हा केवळ प्रशासकीय निर्णय आहे, की ‘देवाभाऊ पॅटर्न’मधील पुढचा मोठा राजकीय सर्जिकल स्ट्राईक?
याचे उत्तर कदाचित शासन परिपत्रकात नाही… पण मंत्रालयातील पुढील घडामोडींमध्ये नक्कीच मिळेल!
