तोंडी आदेशावर रुजू, मंत्र्यांपेक्षा ‘पॉवरफुल’ झालेले काही पीएस-ओएसडी-पीए आता मूळ जागेवर; १० सप्टेंबरपर्यंत कार्यमुक्तीचा अल्टिमेटम

पिंपरी-कार्यालय नव्हे, मंत्रालयात ‘सिस्टम’ चालणार! मागच्या दाराने पुन्हा प्रवेशाचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज

मुंबई : महाराष्ट्राच्या मंत्रालयीन प्रशासनात वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या कथित ‘उसनवारी राज’ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार दणका दिला आहे. तोंडी आदेश, अनधिकृत उसनवारी, नियमबाह्य पद्धती आणि मंजुरीशिवाय मंत्री कार्यालयात रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर शासनाने थेट शस्त्र उगारले आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकामुळे मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार मंत्री कार्यालये आणि मंत्रालयीन विभागांमध्ये उसनवारी किंवा मौखिक आदेशावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करून त्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मूळ कार्यालयात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतरही मूळ कार्यालयात हजर न राहणाऱ्यांचे वेतन बंद करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्याच्या सर्वोच्च प्रशासकीय व्यवस्थेत ही कारवाई केवळ बदली किंवा कार्यमुक्ती नसून, मंत्रालयीन व्यवस्थेवर निर्माण झालेल्या कथित अनधिकृत समांतर सत्ताकेंद्रांवर घातलेला प्रशासकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणून पाहिली जात आहे.

---

मंत्र्यांच्या कार्यालयात नेमका कोणाचा ‘दरबार’ चालायचा?

मंत्रिमंडळ स्थापन होताच काही अधिकारी-कर्मचारी मंत्री कार्यालयातील **पीए, पीएस, ओएसडी, स्वीय सहायक किंवा अन्य पदांवर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय शिफारशी, संपर्क आणि विविध माध्यमांचा वापर करीत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात नेहमीच राहिली आहे. मात्र, एकदा मंत्री कार्यालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर काही जण वर्षानुवर्षे एका मंत्र्याकडून दुसऱ्या मंत्र्याकडे जात स्वतःचे स्वतंत्र ‘पॉवर सेंटर’ निर्माण करीत असल्याची गंभीर चर्चा आहे.

परिणामी, काही मंत्री कार्यालयांमध्ये मंजूर पदे किती? प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी किती? कोणाची नियुक्ती कुठल्या आदेशाने झाली? आणि कोणाच्या जबाबदारीवर कोण काम करीत आहे? याचा स्पष्ट ताळमेळच राहत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते.

काही मंत्री कार्यालयांत तर संबंधित मंत्र्यांनाच एखाद्या व्यक्तीबाबत, “हा आपल्याकडे काम करतो का?” असा प्रश्न विचारावा लागतो, अशीही मंत्रालयीन वर्तुळात चर्चा आहे. हीच परिस्थिती मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचल्यानेच इतका कठोर आणि व्यापक निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

---

‘उसनवारी’च्या नावाखाली स्वतःचीच मक्तेदारी?

मूळ विभागातील कामासाठी नियुक्त असलेले कर्मचारी उसनवारीवर मंत्री कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांच्या मूळ विभागातील रिक्तता वाढत होती. एकीकडे मूळ विभागात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता, तर दुसरीकडे मंत्रालयात नियमबाह्य नियुक्त्यांचा प्रश्न—या दुहेरी अडचणीवर शासनाने थेट प्रहार केला आहे.

शासन परिपत्रकातही अशा नियुक्त्यांमुळे मूळ कार्यालयांचे कामकाज प्रभावित होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे, मंत्रालयीन कामकाज अत्यंत संवेदनशील असताना चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र, विभागीय चौकशी व इतर सेवाविषयक बाबींची आवश्यक पडताळणी उसनवारी अथवा तोंडी नियुक्त्यांमध्ये योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

म्हणजेच, ही केवळ खुर्चीची अदलाबदल नव्हती; तर राज्याच्या अत्यंत संवेदनशील प्रशासकीय व्यवस्थेत कोण प्रवेश करणार आणि कोणाच्या जबाबदारीवर काम करणार, हा मूलभूत प्रश्नच निर्माण झाला होता.

---

१० सप्टेंबरपर्यंत ‘घरवापसी’!

नंतर वेतनबंद; शिस्तभंगाची कारवाईही

शासनाने आता कालमर्यादेसह कठोर आदेश जारी केले आहेत—

► १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उसनवारी/मौखिक नियुक्तीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूळ कार्यालयात परत पाठवायचे.

► १५ सप्टेंबरपर्यंत संबंधित कर्मचारी मूळ कार्यालयात रुजू झाल्याचा अहवाल सादर करायचा.

► रुजू न झाल्यास वेतन बंद करण्याची कारवाई.

► २० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित मंत्रालयीन विभागांच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिवांनी मुख्य सचिव कार्यालयाला अहवाल सादर करायचा.

► भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारची नियुक्ती झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कारवाई.

याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांची मंत्रालयीन ओळखपत्रे, फेस रिडींग आणि उपस्थिती व्यवस्था तात्काळ बंद करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

---

पुढच्या दाराने हकालपट्टी… मागच्या दाराने एन्ट्री?

या आदेशानंतरही काही कर्मचारी आता मूळ कार्यालयात नियुक्ती दाखवून प्रत्यक्षात पुन्हा मंत्री कार्यालयातच काम करण्याचा ‘मधला मार्ग’ शोधत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे.

जर असा प्रकार घडला तर तो शासन परिपत्रकाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा ठरेल. कागदावर मूळ कार्यालय आणि प्रत्यक्षात मंत्री कार्यालय—हा प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने विशेष यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे.

फेस रिडींग बंद करूनही अनधिकृत प्रवेश, अधिकृत आदेशाशिवाय कार्यालयीन फाईल हाताळणी किंवा अनौपचारिक प्रभावाच्या आधारे निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असेल, तर संबंधितांवर केवळ विभागीय कारवाई नव्हे तर प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार कठोर चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

---

‘पद’ नसताना ‘पॉवर’ कशी आली?

काही कार्यालयांत पीए, पीएस किंवा ओएसडी या नावाखाली प्रत्यक्ष पदाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रभाव वापरला जात असल्याची टीका सातत्याने होत आली आहे. मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांशी समन्वय राखण्याऐवजी काही जण स्वतःभोवती स्वतंत्र व्यवस्था उभी करतात, अशीही चर्चा आहे.

मंत्र्यांचे नाव, पद आणि कार्यालयाचा प्रभाव वापरून एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक सत्ताकेंद्र उभारले, तर ती बाब लोकशाही आणि प्रशासकीय शिस्तीसाठी घातक ठरते. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयाकडे “मंत्री मोठा की कार्यालयातील अनधिकृत पॉवर सेंटर?” या प्रश्नाचे उत्तर देणारी कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे.

---

‘मोठ्या खात्यां’तील अनधिकृत हालचालींवरही प्रश्नचिन्ह

महसूल, शिक्षण, ग्रामविकास, पर्यावरण, उद्योग यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील मंत्री कार्यालयांमध्येही तोंडी अथवा उसनवारी पद्धतीने अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असल्याच्या चर्चा आता नव्याने पुढे येऊ लागल्या आहेत.

मंत्रालयीन अनुभव नसताना, प्रशासकीय नियमांची पुरेशी माहिती नसताना आणि विहित मंजुरीशिवाय संवेदनशील कामकाजात प्रवेश देणे किती धोकादायक ठरू शकते, हे या शासन परिपत्रकातूनच अधोरेखित झाले आहे.

तसेच अशा अनधिकृत व्यवस्थेमुळे काही ठिकाणी गैरप्रकारांना खतपाणी मिळाल्याच्या आरोपांचीही स्वतंत्रपणे चौकशी होणे गरजेचे आहे. कोण कोणाच्या शिफारशीवर आला? कोणत्या आदेशाने आला? किती काळ राहिला? कोणत्या फाईल्स हाताळल्या? कोणते निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाला? या सर्व बाबींची तपासणी झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

---

इतिहासातील मोठी एकत्रित प्रशासकीय कारवाई?

यापूर्वी एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची स्वतंत्रपणे कार्यमुक्ती होणे ही नवीन बाब नाही. मात्र, संपूर्ण मंत्रालयीन व्यवस्थेतील उसनवारी आणि मौखिक नियुक्त्यांना लक्ष्य करून एकाच वेळी सर्वसमावेशक पद्धतीने कारवाईचे निर्देश देण्यात आल्याने ही राज्यातील अत्यंत मोठ्या प्रशासकीय स्वच्छता मोहिमांपैकी एक ठरू शकते.

विशेष म्हणजे, शासन परिपत्रकानुसार मंत्री कार्यालयात मंजूर पदांपेक्षा अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल तर त्यासाठीही अधिकृत मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे. संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयाने स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणे आणि आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री मान्यतेने पदांची संख्या वाढवून ती विहित पद्धतीने भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

म्हणजेच आता “माणूस आधी, आदेश नंतर” हा प्रकार चालणार नाही.

---

मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश : ‘उसनवारी संपवा, प्रणाली वाचवा!’

या कारवाईमुळे सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे—

मंत्रालयात काम करण्यासाठी पात्रता महत्त्वाची की शिफारस?

अधिकृत आदेश महत्त्वाचा की तोंडी शब्द?

प्रशासकीय अनुभव महत्त्वाचा की राजकीय जवळीक?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकाने याचे उत्तर स्पष्टपणे दिले आहे—मंत्रालयात ‘सिस्टम’ चालेल, ‘उसनवारीची मक्तेदारी’ नाही.

अनेक वर्षे मंत्रालयात किंवा मंत्री कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या, एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात आपला प्रभाव टिकवून ठेवणाऱ्या कथित ‘लॉबी’साठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.

---

आता खरी कसोटी अंमलबजावणीची!

परिपत्रक काढणे ही सुरुवात आहे. खरी परीक्षा आता १० सप्टेंबरनंतर सुरू होणार आहे. कारण कोणाला कार्यमुक्त केले, कोण प्रत्यक्षात मूळ कार्यालयात हजर झाले, कोणाला अजूनही अनधिकृतपणे मंत्री कार्यालयात प्रवेश मिळत आहे आणि कोणत्या नव्या ‘मागच्या दाराने’ पुन्हा प्रवेशाची व्यवस्था केली जाते—यावर सरकार आणि मुख्य सचिव कार्यालयाला बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे.

या निर्णयाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली तर मंत्रालयातील अनेक वर्षांची कथित मक्तेदारी मोडेल. काम करण्याची क्षमता, प्रशासकीय पात्रता आणि नियमांची जाण असलेल्या नव्या अधिकाऱ्यांना संधी मिळेल.

परंतु आदेश कागदावर आणि ‘उसनवारी राज’ पुन्हा प्रत्यक्षात राहिला, तर हा सर्जिकल स्ट्राईक अपूर्ण राहील.

म्हणूनच आता प्रश्न फक्त उसनवारी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा नाही… तर ‘मंत्रालयाच्या दरवाजातून मागच्या दाराची सत्ता कायमची बंद करण्याचा’ आहे!

सरकारने पहिला वार केला आहे… आता दुसरा वार ‘बॅकडोअर एन्ट्री’वर झाला, तरच मंत्रालयातील ही प्रशासकीय स्वच्छता मोहीम खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल!