लातूर शहरात नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ₹1.80 कोटींच्या कामांवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे ? यातील अनेक कामे उच्च वस्तीच्या सुधारणे साठी होत असून करोडो च्या कामात ऑनलाइन निविदेला फाटा देण्यासाठी नियम धाब्यावर ठेवत तुकडे पडण्याचा प्रकार समोर आलाय. यातील शहराच्या उच्च वस्ती असणाऱ्या प्रभाग 14 तील कामाचे कागद पत्रच दाखवत आहेत की, दलीत वस्तीचा निधी उच्च वस्तीत वापरला जात आहे . सध्या प्रशासकीय कारभार असल्याने यांना कोण विचारणार नाही आणि गुत्तेदार प्रशासन आरामात फंड हवा तसा वापरून स्वतःचे उखळ पांढरे करीत आहे हे उघड दिसत आहे . डीपीडीसीचा फंड नगरपालिका प्रशासनाकडून कसे काय महापालिकेत वळता होतो यातही इतरांना टक्केवारी नको सर्व आपल्यालाच हा प्रकार घडलाय , संबंधित प्रकरणांमध्ये लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना देखील अंधारात ठेवले की काय याबाबत देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे?
सर्व प्रक्रिया एकाच तारखेला मंजूर कशा झाल्या मग या व्यवहारात सर्वजण सहभागी आहेत का हा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे..?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर, लातूर महानगरपालिका प्रशासनाने शासन निर्णयांचा ‘सुवर्ण संदर्भ’ म्हणून वापर केल्याचे दस्तऐवज सांगतात; मात्र निविदा प्रक्रिया, कामांचे तुकडे करणे, अंदाजपत्रकातील विसंगती सर्व मंजूरी एकाच तारखेला आणि निधी फिरविण्याचे संशयास्पद ‘कौशल्य’ यामुळे लातूरमध्ये चर्चा चांगलीच तापली आहे.
🔎 स्टेशनरी खरेदीचे नियम – स्थापत्य कामांसाठी वापरले?
उद्योग–ऊर्जा–कामगार विभागाचा जी.आर. हा स्टेशनरी व सामान्य खरेदीसाठी मर्यादा ₹10 लाखपर्यंत वाढवण्याबाबत होता.
मात्र लातूर महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी हा जी.आर. पक्क्या बांधकामे, नाली, रस्ते व पेव्हर ब्लॉक कामांसाठी लागू असल्यासारखा अर्थपूर्णपणे वापरल्याचे दिसत आहे.
यामुळे महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो—
➡️ स्टेशनरी खरेदीच्या मर्यादेचा आधार घेऊन कोट्यवधींच्या नागरी विकास कामांना ‘ई–निविदा टाळण्याचा’ प्रयत्न झाला काय?
🔎 दलीत वस्तीचा निधी उच्च वस्तीच्या कामासाठी ‘फिरविण्याची’ कसरत — जिल्हाधिकाऱ्यांनाही न उमजलेले गणित ?
सादर प्रस्तावात ‘पुनर्विनियोजन अंतर्गत निधी उपलब्ध’ असल्याचे नमूद करून
कामांची एकत्रित रक्कम ₹1.80 कोटी दाखवण्यात आली यातील मोठा वाटा दलीत वस्ती सुधार योजनेचा आहे यातलं बरंच निधी उच्च वस्तीत फिरवण्याचे कसब केल्याचे दिसून येत आहे .
नियमांनुसार कामांचे तुकडे पाडणे व ई–निविदा टाळणे कठोरपणे निषिद्ध आहे.
मात्र लातूर महापालिकेत—
➡️ एकाच प्रभागातील
➡️ एकाच प्रकारातील
➡️ एकसारख्या किंमतीतील
नोंदी दिसत असल्याने तुकडे पाडून कामे विभागल्याची चर्चा शहरभर गाजतेय.
“निधी फिरवून दाखविण्याचा” हा प्रकार इतका बारकाईने केला की
तो पालकमंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या निदर्शनासही न येता सरकला,
अशीही चर्चा जनतेत रंगली आहे.
🔎 ‘सर्व टक्केवारी वाटणी’चे राजकारण सुरू?
शहरी पातळीवर जोरदार चर्चा—
“कामे कोणाला द्यायची, किती टक्केवारी कुणाला मिळते, आणि खाते कोणाचे भरते?”
निविदा प्रक्रियेत इच्छित ठेकेदारांना लाभ देण्यासाठी
कामांचे तुकडे पाडल्याची चर्चा जोर धरते आहे.
स्थानिक पातळीवर काही प्रभावी अधिकाऱ्यांची नावेही फिरत आहेत.
🔎 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटी कागदापुरत्या?
जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर–घुगे यांनी
तात्पुरत्या निधीच्या अधीन राहून अत्यंत कडक अटी घालून प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
परंतु—
➡️ त्रयस्थ लेखापरीक्षण
➡️ वृक्षलागवड अनिवार्य
➡️ ई-निविदा बंधनकारक
➡️ कामांचे खरे फोटो
➡️ निधीचा वापर फक्त त्या कामासाठी
या अटी प्रत्यक्षात काटेकोरपणे पाळल्या जातील का?
हीच लातूरकरांच्या मनातील मोठी शंका आहे.
🔎 लातूरकरांची मागणी — “याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी”
शहरातील अनेक नागरिक, सामाजिक संघटना व काही निवृत्त अधिकारी मागणी करतात—
- कामांचे पुन्हा तांत्रिक परीक्षण
- निविदा प्रक्रियेची चौकशी
- तुकडे पाडले का? याची स्वतंत्र तपासणी
- ई-निविदा नियमांची अंमलबजावणी पडताळणी
- निधी फिरवला का? याची वित्तीय चौकशी
**📰 मनपा कारभाराने जनता चिंतेत …!
लातूरमध्ये ‘निविदा-नियमां’च्या अर्थाचे राजकारण तापले!**
संपूर्ण शहरभर आज एकच कुजबुज—
“कामापेक्षा कागदांची खेळपट्टी मोठी…
नियमांपेक्षा अर्थ लावणाऱ्यांचे पाय जास्त लांब…”
या चर्चेने लातूरचे प्रशासन, राजकारण आणि महापालिका यंत्रणा पुन्हा चर्चेच्या रिंगणात आली आहे आशा प्रकारामुळे जनतेची चिंता वाढली आहे.
