मुंबई : शिक्षण विभाग म्हणजे राज्याचा भविष्य घडवणारा विभाग… पण सध्या या खात्याचा कारभार पाहताना वाटतंय जणू शिक्षण मंत्रालय नाही तर ‘जंजिरा फोर्ट’ आहे! शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयात शिक्षण क्षेत्राचा अन् अनुभव नसलेले, जीएसटी विभागातील कर्मचारी सत्तेचा बिनधास्त वापर करत असल्याने शिक्षक, नागरिक, माजी आमदार, आमदार सगळेच हैराण झालेत.
‘शिक्षण’ विभाग, पण ‘जीएसटी’ अधिकाऱ्यांचा राज!
श्रीकांत पवार नावाचा GST विभागातील एक विशेष कार्य अधिकारी सध्या शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयात सर्व निर्णय आपल्या मर्जीनुसार घेतोय. याला ना शिक्षण विभागाचा अनुभव, ना शैक्षणिक धोरणांची जाण! या पवारांच्या सत्तेचा इतका प्रभाव की, नागरिकांची निवेदनेही त्यांच्या टेबलावर ‘GST’ शिवाय पोहोचत नाहीत!
निवेदने गायब – जनतेची दैना!
नागरिक, शिक्षक, जनप्रतिनिधींनी मंत्र्यांना दिलेली निवेदने गायब होतात, त्यावर ना शेरा ना निर्णय. फोन केले तरी पवारसाहेबांचे मोबाइल कायम बंद. PS कडे विचारणा केली तर उत्तर मिळतं – “पवारसाहेबांना संपर्क करा.” पण हे पवारसाहेब तर ‘फोन रिसीव’ करायच्या भानगडीत नाहीत!
फडणवीसांनी चौकशी लावलेल्या अधिकाऱ्यांची ‘सन्मानाने’ वर्णी!
पवार हे नाशिक महापालिकेत उपायुक्त पदावर प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यांच्या कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच चौकशी लावली होती. तरी असे वादग्रस्त कर्मचारी शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयात कसे? हे कोडे अजूनही उलगडलेलं नाही.
‘GST दिल्याशिवाय’ निवेदन मिळत नाही? – नागरिकांची तक्रार!
सामान्य नागरिकांमध्ये असा सवाल ऐकायला मिळतोय की, पवारसाहेबांकडे निवेदन मिळवायचं असेल तर GST भरावा लागतो का? ही परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, मंत्री कार्यालयात ‘निवेदनांची सायली’ कुठे गेली हेच कोणालाच माहीत नाही!
मागणी जोरात – ‘श्रीकांत पवारांना’ मूळ विभागात परत पाठवा!
शिक्षण विभागाची व मंत्री दादा भुसे यांची होत असलेली बदनामी थांबवायची असेल तर ‘शून्य अनुभव’ असलेल्या आणि वादग्रस्त पवार यांना त्यांच्या मूळ जीएसटी विभागात परत पाठवा, अशी जोरदार मागणी सध्या शिक्षक, नागरिक व राजकीय वर्तुळातून केली जात आहे.
हा शिक्षण विभाग आहे की सत्तेचा बाजार? आता तरी सरकारने जागं व्हावं!
