नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती म्हणजे करियरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठणकावले आहे की, पदोन्नती मिळवणे हा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा संविधानिक किंवा मूलभूत अधिकार नाही!
होय, तुम्ही बरोबर वाचत आहात! सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी पदोन्नती ही त्यांच्या अधिकारात मोडत नाही, आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याने ती मागण्याचा दावा न्यायालयात केला, तरी त्याला संरक्षण नाही, असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीच्या प्रकरणावर निकाल ही तांत्रिक पण प्रचंड महत्त्वाची याचिका गुजरातमधून आली होती. जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदोन्नती संदर्भातील प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि त्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयात झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपला ऐतिहासिक निकाल देत, “कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळवण्याचा अधिकार नाही,” असा ठोस निर्णय दिला.
सरकारच ठरवेल नियम! न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला — पदोन्नतीसाठी कोणते निकष असावेत, कोणत्या प्रणालीने पदोन्नती दिली जावी (जसे सिनिऑरिटी-कम-मेरिट किंवा मेरिट-कम-सिनिऑरिटी), हे ठरवण्याचा अधिकार संपूर्णतः सरकारचा आहे. न्यायपालिका अशा धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आलं.
समानता आवश्यक पण हक्क नव्हे! न्यायालयाने हेही सांगितलं की, पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत समानता राखली गेली पाहिजे, कारण संविधानाच्या अनुच्छेद १६ अंतर्गत सर्व नागरिकांना समान संधी देण्याचे तत्त्व आहे. मात्र, ही प्रक्रिया समान असणे गरजेचे असले तरी पदोन्नती मिळवण्याचा अधिकार कोणालाही गॅरंटीड नाही, असं न्यायालयाने अधोरेखित केलं.
सरकारी कर्मचाऱ्यांत चर्चा व संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल जाहीर झाल्यापासून देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि संघटनांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. अनेक जण या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत, तर काहीजण याचे स्वागत करत, पदोन्नती प्रक्रियेत स्पष्टता आली असल्याचे मानत आहेत.
उपसंहार या निर्णयामुळे आता सरकारकडून पदोन्नतीसाठीचे निकष अधिक स्पष्टपणे मांडले जातील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, एक गोष्ट निश्चित – सरकारी कर्मचाऱ्यांना “प्रमोशन मिळेलच” अशी हमी आता कोणीही देऊ शकत नाही!
