( दिपरत्न निलंगेकर संपादक दैनिक युतीचक्र )
भारत आज मेक इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन, सॅटेलाइट आणि डिजिटल क्रांतीची भाषा जगभर करत आहे. भारताची तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील झेप जगाला दाखवली जात आहे. मग याच आधुनिक भारतातील मराठवाड्यात पावसाअभावी करपलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे नुकसान मोजताना शासन यंत्रणा अजूनही पारंपरिक पंचनाम्यांच्या चौकटीत का अडकून पडली आहे? हा सवाल आता शेतकऱ्यांच्या बांधावरून थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचला पाहिजे.
पाऊस कमी पडला, पिके उगवली; पण ऐन वाढीच्या काळात पाण्याअभावी करपली. कुठे सोयाबीन, कुठे तूर, कुठे कापूस, तर कुठे अन्य खरीप पिकांची अवस्था चिंताजनक आहे. शेतकऱ्याने बी-बियाणे, खत, मशागत आणि मजुरीवर पैसा खर्च केला; मात्र आभाळाने साथ सोडली आणि हातातोंडाशी आलेला घास डोळ्यांसमोर जळून जाण्याची वेळ आली आहे.
आता पुन्हा तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी अधिकारी येतील; शेताच्या बांधावर उभे राहून पंचनामा करतील; कागद तयार होतील; अहवाल तहसील कार्यालयात जाईल; जिल्ह्याची माहिती एकत्र होईल… आणि मग मदतीची प्रतीक्षा!
हा संपूर्ण प्रकारच आजच्या डिजिटल भारताला शोभणारा आहे का?
महाराष्ट्र शासनाकडे डिजिटल क्रॉप सर्व्हेची यंत्रणा आधीपासून अस्तित्वात आहे. ई-पीक पाहणीमध्ये शेतातील पिकांची नोंद फोटो आणि GPS लोकेशनसह केली जाते. जिओ-फेन्सिंगसारख्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.
त्यापुढे उपग्रहाच्या छायाचित्रातून NDVIच्या माध्यमातून पिकांची हिरवाई, ताण आणि वनस्पतींची स्थिती ओळखता येते. महाराष्ट्रासाठी उपग्रहाधारित Crop Health Monitoring च्या वापराची अधिकृत माहितीही उपलब्ध आहे.
मग प्रश्न असा—
ज्या आकाशातून सॅटेलाइट शेकडो किलोमीटरवरून पृथ्वीचे चित्र टिपू शकतो, त्या आकाशाखाली करपलेल्या शेतकऱ्याच्या दोन-तीन एकर पिकाचे नुकसान मोजण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला पुन्हा पुन्हा कागदी पंचनाम्याचीच वाट का पाहावी लागावी?
पंचनामा बंद करा असे नाही; पंचनामा स्मार्ट करा!
याचा अर्थ पारंपरिक पंचनामा पूर्णपणे रद्द करावा असा नाही. उलट सॅटेलाइट + डिजिटल क्रॉप सर्व्हे + हवामान डेटा + GPS + प्रत्यक्ष पडताळणी अशी संयुक्त प्रणाली उभी करता येते.
एखाद्या गावातील ठराविक क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कमी आहे, पिकांची वाढ खुंटली आहे आणि उपग्रहाच्या NDVI डेटामध्ये वनस्पतींचा ताण स्पष्ट दिसत आहे, तर त्या माहितीचा वापर करून नुकसानग्रस्त गावांची प्राथमिक यादी तातडीने तयार करता येऊ शकते.
त्यानंतर केवळ आवश्यक ठिकाणी प्रत्यक्ष पथक पाठवून पडताळणी करावी.
यामुळे अधिकारीही कागदांच्या ढिगाऱ्यात अडकणार नाहीत आणि शेतकऱ्यालाही “साहेब कधी येणार?” म्हणून बांधावर उभे राहण्याची वेळ कमी होईल.
केंद्राच्या पातळीवरही Digital Crop Survey आणि उपग्रहाधारित कृषी निर्णय प्रणालीचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्राच्या माहितीनुसार Digital Crop Surveyमुळे प्लॉट-स्तरावर पिकांची माहिती मिळते आणि उपग्रह, हवामान, माती व पीक डेटा एकत्रित करणारी Krishi Decision Support System विकसित करण्यात आली आहे.
सरकारसमोर आता खरी कसोटी!
सरकारकडे तंत्रज्ञान आहे.
डेटा आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.
उपग्रह आहेत.
AIची चर्चा आहे.
मग शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी या सर्वांचा वेगाने वापर करण्याची इच्छाशक्ती कुठे आहे?
सणासुदीचे दिवस जवळ आले आहेत. एका बाजूला बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण असताना दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी करपलेल्या पिकांकडे पाहत आहेत. त्यांच्या घरातील दिवाळी, दसरा किंवा इतर सण नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत अडकू नयेत.
नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी सध्या शासनाच्या प्रक्रियेत पंचनाम्यापासून तहसील आणि जिल्हास्तरावरील संकलनाची पद्धत आहे.
पण २१व्या शतकातील डिजिटल महाराष्ट्राने या प्रक्रियेला २१व्या शतकाचा वेग दिला पाहिजे.
शेतकऱ्याची मागणी साधी आहे मुख्यमंत्री साहेब 5 ऑक्टोबर चा मुहूर्त का —
सॅटेलाइटने पाहा,
AIने विश्लेषण करा,
GPSने पडताळा,
डिजिटल पंचनामा करा
आणि मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करा!
कारण शेतकरी सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत असताना करपलेले पीक पुन्हा हिरवे होणार नाही.
आज गरज आहे ती केवळ पंचनाम्याची नाही; वेगवान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित नुकसानभरपाई व्यवस्थेची आहे.
मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडियाचा जयघोष जगभर करण्यापूर्वी त्याचा खरा फायदा भारताच्या शेतकऱ्याच्या बांधावर दिसला पाहिजे.
अन्यथा प्रश्न कायम राहील—
देश सॅटेलाइटच्या युगात पोहोचला, पण शेतकऱ्याचा पंचनामा अजूनही कागदावरच का अडकला?
