
दिल्ली — “ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली सहन केली जाणार नाही,” असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ आठवड्यांत जाहीर करा आणि ४ महिन्यांत पार पाडा!
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, आणि महापालिकांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधित्व साकार होणार आहे. २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण होते, तेच प्रमाण लागू करा, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सरकारला सुनावताना सांगितले, “काही ठिकाणी मागील ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत! हे म्हणजे लोकशाहीची गळचेपीच आहे.” निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे थांबवणं हे संविधानाच्या मूळ तत्त्वांच्याच विरोधात असल्याचं न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं.
हा निकाल म्हणजे राज्य सरकारच्या विलंबनीतीवर कोर्टाचा जोरदार चापच आहे. आता काय वाट पाहता? निवडणुकांची रणधुमाळी पुन्हा सुरु होणार!

