📍 लातूर | प्रतिनिधी
लातूर शहरातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणारे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. देशिकेंद्र विद्यालयाची तीन मजली इमारत, जी विविध लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून उभारण्यात आली होती, ती संस्थाचालक माधवराव पाटील टाकळीकर यांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पाडल्याने त्याच्या बोगस kaarbhaaravr आरोप होत असून, या प्रकरणाने आता मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण केला आहे.
शासकीय निधीची इमारत पाडली – नियम धाब्यावर?
सदर इमारत ही खासदार/आमदार निधी (MPLADS/MLA Fund) तसेच इतर शासकीय अनुदानातून बांधण्यात आली होती.
नियमांनुसार अशा इमारती:
- सार्वजनिक मालमत्ता (Public Asset) असतात
- त्यांचे पाडकाम करण्यासाठी Charity Commissioner आणि प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असते
मात्र, या प्रकरणात: कोणताही स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट नाही बनवण्यातवाला नाही किंवा महानगरपालिकेची परवानगी ही काढली नाही शिवाय ,धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी घेण्यात आली नाही तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर कोणतीही मान्यता नाही ही इमारत पाडताना घेण्यात आली नाही. शाळेचं संपूर्ण पाडकाम हे बेकायदेशीर पद्धतीने केल्याचा आरोप होतं आहे.
या सदर्भात कायदा काय सांगतो? (महत्त्वाचे मुद्दे) ट्रस्टची मालमत्ता पाडणे/हस्तांतरित करण्यासाठी परवानगी आवश्यक असते सार्वजनिक निधीतून उभारलेली मालमत्ता नष्ट करणे हा गंभीर गैरवापर आहे. आता या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदवावा आणि निधी वसुली होण्याची ट्रस्टवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा पगार कापून निधी? मोठा प्रश्नचिन्ह!
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे:
👉 संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार कापून इमारत बांधकामासाठी निधी उभारण्यात आला
मात्र:
- प्रत्यक्षात नवीन इमारत बांधण्यात आलेली नाही
- कोट्यवधी रुपयांचा निधी गेला कुठे?
👉 हा मुद्दा आता भ्रष्टाचाराच्या संशयाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
🔄 शाळा स्थलांतरही नियमबाह्य?
देशिकेंद्र विद्यालयाचे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र:
- ❌ शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी नाही
- ❌ आवश्यक अटी व निकष पूर्ण नाहीत
- ❌ विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार नाही
👉 यामुळे शाळेची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रशासन ॲक्शन मोडवर
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत:
- जिल्हा प्रशासन
- शिक्षण विभाग
- धर्मादाय आयुक्त कार्यालय
👉 यांनी तपास सुरू करण्याची तयारी केली असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, महात्मा बसेश्वर शिक्षण संस्थेतील काही नाराज पदाधिकारी देखील पडद्यामागून हालचाली करत असून, लवकरच अधिक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
🚨 संस्थाचालक अडचणीत?
या प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यास:
- संस्था अध्यक्षपद गमावण्याची शक्यता
- फौजदारी गुन्हा दाखल
- आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी
- शैक्षणिक संस्थेची मान्यता रद्द
👉 अशी कठोर कारवाई होऊ शकते.
📌 लातूरमध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली ‘मुक्तछंद कारभार’?
देशिकेंद्र विद्यालय प्रकरण हे केवळ एक पाडकाम प्रकरण नसून:
👉 शासकीय निधीचा गैरवापर + संस्थात्मक भ्रष्टाचार + नियमांचा भंग
याचे गंभीर उदाहरण ठरत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या तपासाकडे लागले असून,
👉 “कोट्यवधींचा निधी गेला कुठे?”
👉 “कोण जबाबदार?”
या प्रश्नांची उत्तरे लवकरच समोर येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
