चिमाचीवाडीत तत्कालीन ग्रामसेवकाविरोधात गंभीर आरोप; सात खासगी व्यक्तींच्या नावे मालमत्ता नोंदी केल्याचा दावा
उदगीर | प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतीच्या मालकीची शासकीय जागा नियमबाह्य पद्धतीने खासगी व्यक्तींच्या नावे केल्याचा गंभीर आरोप चिमाचीवाडी ग्रामस्थांनी केला आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक श्री. शिवाजी चाटे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांनी लातूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
दि. १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जानुसार, ग्रामपंचायत अभिलेखात मालमत्ता क्रमांक ९६ म्हणून नोंद असलेल्या शासकीय जागेचे मूळ क्षेत्रफळ उत्तर-दक्षिण १०० फूट आणि पूर्व-पश्चिम १९० फूट असल्याचे नमूद आहे. या जागेच्या नोंदी व चतुःसीमांमध्ये कथितरित्या फेरफार करून तिचे स्वरूप आणि स्थान बदलण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
शासकीय जागेचे तुकडे करून खासगी नावे?
तक्रार अर्जातील आरोपानुसार, मालमत्ता क्रमांक ९६ मधील जागेचे कथितरित्या तुकडे करून १२६, १२८, १२९, १३०, १३१ आणि १३२ असे नवीन मालमत्ता क्रमांक तयार करण्यात आले. या नोंदी सात खासगी व्यक्तींच्या नावे केल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
यामध्ये शांताबाई मच्छिंद्र नारागुडे, पद्मीनबाई संभाजी नारागुडे, सोनाबाई हणमंत नारागुडे, विजयकुमार नागनाथ बंडे, संजीव नारायण बंडे, संतराम बाबुराव बंडे आणि बालाजी मारोती बंडे यांची नावे अर्जात नमूद करण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे, या जागांचे क्षेत्रफळही स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आले असून काही नोंदी २५ बाय १०० फूट, तर काही ३५ आणि ४० बाय १०० फूट असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतीचा ठराव कुठे?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे, संबंधित जागांच्या नोंदी बदलताना ग्रामपंचायतीचा अधिकृत ठराव घेण्यात आला होता का? जाहीर नोटीस काढण्यात आली होती का? वरिष्ठ प्रशासनाची परवानगी घेण्यात आली होती का?
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेत ग्रामपंचायतीचा कोणताही अधिकृत ठराव घेण्यात आलेला नाही. ग्रामपंचायत प्रशासन, सरपंच आणि सदस्यांना अंधारात ठेवून ही कार्यवाही करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जर हे आरोप चौकशीत खरे ठरले, तर ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नोंदी कशा बदलल्या गेल्या आणि त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी अथवा कर्मचाऱ्यांनी परवानगी दिली, हा गंभीर प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होणार आहे.
सेवानिवृत्तीपूर्वीच कथित फेरफार?
तक्रारीनुसार, श्री. शिवाजी चाटे हे दि. ३० जून २०२६ रोजी ग्रामसेवक पदावरून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीपूर्वीच शासकीय जागेच्या नोंदींमध्ये कथित फेरफार करून खासगी व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याबरोबरच दोष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
‘रेकॉर्ड’ची चौकशी झाली तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार
या प्रकरणात केवळ मालमत्ता नोंदवही तपासणे पुरेसे नसून, संबंधित नमुना ८-अ, ग्रामपंचायत मालमत्ता रजिस्टर, ठराव पुस्तिका, फेरफार नोंदी, चतुःसीमा, उपलब्ध नकाशे, कर आकारणी नोंदी आणि संबंधित आदेशांची साखळी तपासण्याची आवश्यकता आहे.
विशेष म्हणजे, मूळ मालमत्ता क्रमांक ९६ मधून नवीन क्रमांक तयार करण्याची प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या आदेशाने झाली? संबंधित नोंदी कोणी लिहिल्या? त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? ग्रामपंचायतीचा ठराव नसताना नोंद बदलली असल्यास त्याला आधार कोणता? आणि या कथित फेरफाराचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला झाला? या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर येणे अपेक्षित आहे.
शासकीय जागेच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर
ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या किंवा सार्वजनिक वापरातील जागा खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्याचा प्रकार खरा असल्यास तो केवळ एका गावापुरता प्रशासकीय विषय राहत नाही; तर सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाचा गंभीर प्रश्न बनतो.
सार्वजनिक जागांच्या नोंदींमध्ये अनधिकृत फेरफार झाला आहे का, याची निष्पक्ष आणि दस्तऐवजाधारित तपासणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
तक्रारदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे विशेष चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष चिमाचीवाडी येथे पाहणी करून पंचनामा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच मालमत्ता क्रमांक १२६ आणि १२८ ते १३२ या कथित नोंदी रद्द करून मूळ शासकीय मालमत्ता क्रमांक ९६ ग्रामपंचायतीच्या नावावर पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फक्त कागदावरील नोंद नव्हे; चौकशीने सत्य बाहेर यावे
या प्रकरणात दोषी कोण आणि निर्दोष कोण, हे अद्याप अधिकृत चौकशीतून निश्चित झालेले नाही. मात्र ग्रामस्थांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शासकीय मालमत्तेच्या नोंदी खरोखरच नियमबाह्य पद्धतीने बदलल्या असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे; आणि आरोप तथ्यहीन असतील, तर अधिकृत चौकशीतून तेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
चिमाचीवाडीतील ग्रामस्थांचा थेट सवाल एवढाच—ग्रामपंचायतीची शासकीय जागा नेमकी कोणाच्या आदेशाने खासगी नावांवर गेली? मालमत्ता क्रमांक ९६ चे १२६ आणि १२८ ते १३२ असे तुकडे करण्यामागे नेमका अधिकारी कोण? आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला प्रशासकीय मान्यता होती तरी कुठे?
या प्रश्नांची उत्तरे आता जिल्हा परिषद आणि संबंधित प्रशासनाच्या चौकशीतूनच समोर येणार आहेत.
