— “रिनोव्हेशनच्या फलकांवर खर्च दिसतो, पण बाथरूममध्ये विकास का दिसत नाही?”
मुंबई | ( दिपरत्न निलंगेकर )
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो मतदारांच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार मुंबईत येतात तेव्हा त्यांच्यासाठी शासनाने उभारलेले आमदार निवास हे केवळ निवासस्थान नसून लोकशाही व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले जाते. मात्र, मुंबईतील आकाशवाणी आमदार निवासाची सध्याची अवस्था पाहिली तर हा आधारस्तंभच अक्षरशः गंजून कोसळण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसते.
गावाकडून एखाद्या शासकीय, वैद्यकीय, शैक्षणिक किंवा उद्योगविषयक कामासाठी मुंबईत आलेला नागरिक, प्रतिष्ठित व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता किंवा पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता आपल्या आमदारांच्या विश्वासाने या निवासस्थानी मुक्कामासाठी येतो. पण येथे पोहोचल्यानंतर त्याच्या वाट्याला येते ती अस्वच्छता, तुटक्या-फुटक्या बाथरूम्स, गंजलेले हिटर, मोडकळीस आलेली उपकरणे आणि निष्काळजी कारभाराची जिवंत साक्ष.
अनेकांच्या भावना तर इतक्या तीव्र आहेत की, “आमदार निवासात फ्रेश होण्यापेक्षा मुंबईच्या बसस्थानकातील स्वच्छतागृहात दहा रुपये देऊन अंघोळ केली तर अधिक ताजेतवाने वाटेल,” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते.
रिनोव्हेशनच्या नावाखाली नेमके झाले तरी काय?
शासनाच्या विविध विभागांत कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मंजूर होतात. आमदार निवासाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठीही वेळोवेळी निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात खोल्यांची अवस्था, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि सुविधांचा अभाव पाहता हा पैसा नेमका कुठे गेला, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
रंगरंगोटी आणि कागदोपत्री दुरुस्तीच्या पलीकडे प्रत्यक्ष सुधारणा झाल्याचे चित्र अनेकांना दिसत नाही. त्यामुळे “रिनोव्हेशन” हा शब्दच आता विनोदाचा विषय ठरल्याची चर्चा आहे.
ढेकूणांच्या चर्चेपासून गंजलेल्या बाथरूमपर्यंत
एकेकाळी आमदार निवास म्हणजे ढेकूणांच्या त्रासासाठी राज्यभर चर्चेत असलेले ठिकाण अशी प्रतिमा होती. काळ बदलला, सरकारे बदलली, निधी खर्च झाला; मात्र प्रतिमा बदलण्याऐवजी समस्यांचे स्वरूप बदलले. आता ढेकूणांची जागा गंजलेल्या बाथरूम्स, मोडकळीस आलेल्या सुविधा आणि निष्क्रिय व्यवस्थापनाने घेतल्याचे पाहुण्यांचे म्हणणे आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाचा प्रश्न
महिन्याला लाखो रुपयांचे वेतन, भत्ते आणि विविध सुविधा मिळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी हा केवळ राहण्याचा प्रश्न नाही; तो राज्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे निर्णय घेणाऱ्या आमदारांना आणि त्यांच्या माध्यमातून आलेल्या नागरिकांना किमान स्वच्छ, सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवासाची व्यवस्था शासन देऊ शकत नसेल तर ही बाब चिंताजनक मानावी लागेल.
विशेष म्हणजे अनेक आमदारही या परिस्थितीबाबत सार्वजनिकपणे बोलताना दिसत नाहीत. “आम्ही लाखो जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, आम्हालाही किमान थ्री-स्टार दर्जाच्या सुविधा मिळायला हव्यात,” अशी ठाम भूमिका घेण्याचे धाडस फारच कमी लोकप्रतिनिधी दाखवत आहेत.
शेवटी प्रश्न एकच…
महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पैशातून उभारलेले आमदार निवास जर स्वतः आमदार आणि त्यांच्या पाहुण्यांसाठीच असुविधेचे ठरत असेल, तर विकासाच्या गप्पा आणि स्मार्ट प्रशासनाच्या घोषणा किती वास्तव आहेत?
आकाशवाणी आमदार निवासाची अवस्था आज एक प्रश्न विचारत आहे — लोकशाहीच्या मंदिरातील प्रतिनिधींनाच सन्मानाने राहण्याची व्यवस्था नसेल, तर सामान्य नागरिकाने नेमकी कोणाकडे अपेक्षा ठेवायची?
