📚 राज्यातील शिक्षण व्यवस्था की ‘भ्रष्टाचाराचा अड्डा ’?

लातूरपासून मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेला भ्रष्टाचाराचा मारा — एसआयटीलाही ‘मॅनेज’ करण्याची भाषा शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांची व्हायरल झाली फोन क्लिप !

लातूर | प्रतिनिधी

राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सुधारायची की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा बक्षीस द्यायचं? — हा संतप्त सवाल आज शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात जळत आहे.

लातूरमध्ये शिक्षणातील भ्रष्टाचाराविरोधात सत्य उघड करणारे समाजसेवक विठ्ठल भोसले यांच्यावर हल्ला झाला आरोपी अजून मोकाट आहे त्यांना संरक्षण मिळावे अशी विविध सामाजिक संघटनाची मागणी आहे पण तेही झाले नाही .

            राज्य सरकारने शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार तपासण्यासाठी एसआयटी नेमली, परंतु हीच एसआयटी आता काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या “मॅनेजमेंट”च्या गप्पांमध्ये सापडत असल्याने संतापाचा स्फोट झाला आहे!

लातूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देशिकेंद्र विद्यालय प्रकरण हे याचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. या संस्थेतील अनियमित कारभार उघडकीस आणण्याऐवजी, काही शिक्षण अधिकारी आणि उपसंचालकांनी स्वतःच त्याच कारभाराचा भाग बनून आपल्या नातेवाईकांना व ‘बगलबच्च्यांना’ नोकऱ्या मिळवून दिल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोरात आहेत.

शिक्षण सुधारण्यासाठी नेमलेले अधिकारी स्वतः नोकरी मिळविण्यासाठी भ्रष्ट नेटवर्क उभं करत असतील तर मग विद्यार्थ्यांचं भवितव्य कोण पाहणार, असा सवाल समाजमाध्यमांवर उमटतो आहे.

राज्यातील नागपूर आणि बीड जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेले काही अधिकारी ‘शिक्षा’ म्हणून बदली झाले, पण आश्चर्य म्हणजे काही दिवसांतच हेच अधिकारी पुन्हा लातूरसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात पोहोचले! नेमका कोणत्या निकषावर हा सन्मान मिळाला, हा प्रश्न आज शिक्षण क्षेत्रात गाजत आहे.

दरम्यान, बीड जिल्ह्यातून लातूरला आलेले  शिक्षणअधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्या फोनचे संभाषण व्हायरल झाले असून, त्यामध्ये तो उघडपणे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपसंचालक यांच्यापर्यंत पैसे देऊन मॅनेजमेंट ची भाषा करत आहे यातून लाखो रुपयांचा व्यवहार देखील उघड झाला आहे. या बोलण्यातील कळस म्हणजे “एसआयटीलाही मॅनेज करू शकतो” अशी भाषा हे करत असल्याचे स्पष्ट ऐकू येते. त्यामुळे शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार फक्त जिल्हास्तरावर नाही, तर मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरपर्यंत पसरल्याचे चित्र समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री साहेबांनी आणि शिक्षण मंत्री यांनी या संदर्भात आता ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शिक्षण क्षेत्रातील ही सडलेली व्यवस्था राज्याच्या भविष्यासाठी सर्वात मोठा धोका ठरणार आहे.

राज्य शासनाने खरोखर शिक्षण क्षेत्र पवित्र ठेवायचं असेल, तर भ्रष्ट आणि अपात्र अधिकाऱ्यांना बाहेर फेकून, खऱ्या अर्थाने शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचा दर्जा उंचावणाऱ्यांना संधी दिली पाहिजे. अन्यथा येणारी पिढी या भ्रष्ट यंत्रणेला बळी पडेल — आणि ती पिढी राज्यकर्त्यांना कधीच माफ करणार नाही!