🔴 लातूरचा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचा मुद्दा ऐरणीवर!सरकारच्या आढावा बैठकीत अकोला–यवतमाळला ‘तातडी’, पण लातूरचा जीव वाचवणारा प्रकल्प का रखडतो?

मुंबई, दि. १९ – अकोला आणि यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी तत्वावर तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले. मात्र त्याच बैठकीत लातूरच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयावरील विलंबाचे गंभीर प्रश्न अनुत्तरीतच राहिल्याने लातूरकरांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे.

विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत लातूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ या चारही सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. सचिव धीरजकुमार, आयुक्त अनिल भंडारी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असूनही लातूरच्या प्रकल्पाला ‘वेग’ देण्याऐवजी फक्त प्रक्रिया तातडीने करावी, एवढ्यावरच चर्चा थांबल्याचे समजते.

🔻 लातूरची सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची गरज ‘तातडीची’ का आहे?

मराठवाड्याच्या मध्यवर्ती भागातील सर्वात मोठी वैद्यकीय गरज लातूरमध्ये आहे.

जिल्ह्यात दररोज शेकडोंना हृदयविकार, अपघात, कर्करोग, मूत्रपिंड, बालरोग अशा सुपर स्पेशालिटी उपचारांसाठी पुणे–हैदराबाद–सोलापूर धाव घ्यावी लागते.

सोन्याचा तास (Golden Hour) हुकल्याने अनेकांचे प्राण जातात—याची नोंद आरोग्य विभागाने अनेकदा केली आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाचे मजबूत अधिष्ठान, जिल्ह्यातील एमसीएच व हॉस्पिटल नेटवर्क असूनही सुपर स्पेशालिटी सेवा अद्याप सुरू न होणे हा स्पष्ट प्रशासकीय विलंब आहे.

छत्रपती संभाजीनगरला महाराष्ट्राचा ‘आरोग्य कॉरिडॉर’ म्हणून मिळणारे प्राधान्य — पण लातूरवर मात्र निर्णयांची गती मंद.

🔴 लातूरवर अन्याय थांबवा – प्रकल्पाला तातडी द्या!

लातूर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयासंदर्भातील कार्यवाही “तातडीने करावी” असे उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी सांगितले पण ‘तातडी’ शब्दाला कृतीचा वेग अजूनही मिळालेला नाही.
जिल्ह्याची लोकसंख्या, आरोग्यभार, मराठवाड्यातील भौगोलिक गरज आणि वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता, लातूरला आता प्राधान्यक्रमात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याची आवश्यकता आहे.

📣 लातूरकरांचा सवाल : आमच्या आरोग्याच्या हक्काला गती कधी?

अकोला–यवतमाळ तातडीने सुरू करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.
पण लातूरसाठीही स्पष्ट मुदत, स्पष्ट आराखडा, आणि अंमलबजावणीची ठोस तारीख जाहीर होणे गरजेचे आहे.

लातूरच्या सुपर स्पेशालिटी प्रकल्पाचा वेग वाढवण्यासाठी आता जनतेची, लोकप्रतिनिधींची आणि प्रशासनाची संयुक्त चळवळ अपरिहार्य ठरत आहे.