🌳 लातूर महापालिकेच्या परवानगीने 25 वर्ष जुन्या वृक्षाची कत्तल : पर्यावरण संरक्षण कायद्यांची उघडपणे पायमल्ली! 🌳

लातूर शहरातील बोधेनगर परिसरात तब्बल २५ वर्षांपासून उभा असलेला फिरंगी चिंचेचा प्रचंड वृक्ष एका व्यक्तीने सरळ बोडके करीत केवळ खोड ठेवत संपूर्ण झाड तोडून टाकल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेविषयी परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून लातूर महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

🟥 परवानगी फांद्या तोडण्याची… काम झाले झाडाच्या कत्तलीचे!

संबंधित व्यक्तीने महापालिकेकडे फक्त फांद्या छाटण्याचा अर्ज दाखल केला होता. पर्यावरण शाखेनेही फांद्या छाटण्याचीच लेखी परवानगी दिली. पण प्रत्यक्षात काय झाले?

• जागेवर क्रेन, मशिनरी आणून संपूर्ण झाड बोडके करून केवळ खोड ठेवण्यात आले 
• नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना फोनवरून माहिती दिली
• तपासणीला आलेल्या कर्मचाऱ्याने “परवानगी आहे” म्हणत जबाबदारी झटकली
• नागरिकांनी झाड मुळापासून तोडले जात असल्याचे दाखवून दिल्यावरही कर्मचारी “फांद्या तोडत आहेत” असे म्हणत निघून गेला
• आणि अखेर २५ वर्ष जुने संपूर्ण झाड बोडके करून टाकले!

🟥 वृक्ष संरक्षणाचे कायदे काय सांगतात?

1️⃣ महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन अधिनियम 1975

या कायद्यानुसार—

• शहरी भागात कोणतेही झाड मुळासकट तोडण्यासाठी महापालिकेची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक
• फांद्या छाटण्याची परवानगी म्हणजे झाड तोडण्याची परवानगी समजत नाही
• नियमभंग केल्यास:
  • गुन्हा नोंद
  • दंड
  • पर्यावरणीय नुकसानभरपाई

2️⃣ पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986

पर्यावरणीय संपत्तीची जाणीवपूर्वक हानी केल्यास गुन्हा नोंदवू शकतो.

3️⃣ भारतीय दंड संहिता – कलम 427

सार्वजनिक मालमत्तेची जाणीवपूर्वक हानी —
दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड दोन्ही लागू शकतात.

🟥 महापालिकेची चौकशी अनिवार्य!

नागरिकांचा सवाल साधा पण गंभीर आहे:

• फांद्या छाटण्याची परवानगी दिली असताना झाड संपूर्ण तोडून केवळखोड कसे काय ठेवण्यात आले ?
• स्थळ पाहणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने वेळेवर कारवाई का केली नाही?
• महापालिकेची पर्यावरण शाखा नियमांचे पालन का करत नाही?
• २५ वर्ष जुने झाड वाचवणे हे कोणाच्या प्राधान्यक्रमात नव्हते का?

या संपूर्ण घटनेत वृक्षसंवर्धन समिती, पर्यावरण विभाग आणि परवानगी प्रक्रिया या तिन्हींच्या कार्यपद्धतीवर सरळ प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

🟥 नागरिकांची मागणी : दोषींवर तत्काळ कारवाई करा!

• झाड कापणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवावा
• चुकीची परवानगी देणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी
• परिसरातील हरितावरणाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी
  • किमान 10 ते 25 नव्या झाडांची लागवड बंधनकारक करावी
• परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी
• सर्व कत्तलीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करावी

🟥 २५ वर्षांचे झाड… एक निर्णय… आणि हरित वारशाची हत्या!

लातूरसारख्या वाढत्या प्रदूषणग्रस्त शहरात २५ वर्ष जुने झाड म्हणजे पर्यावरणाचा जीवंत श्वसनकेंद्रच. अशा झाडाची कत्तल ही फक्त प्रशासनिक चूक नाही—
ही लातूरच्या पर्यावरणावर केलेली अमानुष वार आहे.