रेणापूर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीला मतदानास अवघा एक दिवस शिल्लक असताना अचानक लागलेली स्थगिती ही लोकशाही प्रक्रियेच्या पायाभूत व्यवस्थेलाच चपराक ठरली आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर लोकप्रतिनिधींची धावपळ सुरू झाली असताना, रेणापूरसारख्या ठिकाणी अंतिम क्षणी निवडणूक रद्द व्हावी ही घटना अत्यंत दुर्मीळ असून, प्रशासनातील गोंधळ, दिरंगाई आणि बेफिकीरीचे हे सगळ्यात मोठे उदाहरण मानले जात आहे.
■ आक्षेपांवरील सुनावणी न संपल्याने स्थगिती
नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शोभा आकनगिरे यांच्या उमेदवारीवर दाखल आक्षेपावर २२ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण न झाल्याने संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची वेळ आली. २९ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली असली तरी तेव्हापर्यंत निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण प्रक्रियेवर ब्रेक लावण्याचे आदेश आले.
■ “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय”—जनतेचा संताप
निवडणुका जाहीर करून सर्व यंत्रणा सज्ज असताना, मतदानाच्या एक दिवस आधी संपूर्ण निवडणूक रद्द होणे म्हणजे प्रशासनानेच लोकशाहीचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
“निवडणूक आयोगातले आयएएस–आयपीएस अधिकारी नेमका कोणता अभ्यास करून योजना आखतात?”
“मतदानाची वेळ आली की जाग येते का?”
“सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष नेमक्या कुठल्या चमच्याने अन्न खातात?”
अशा तीव्र प्रतिक्रिया शहरात उसळल्या असून ही घटना लोकशाहीव्यवस्थेवरील निव्वळ अविश्वास दाखवणारी धोक्याची घंटा असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
■ प्रशासनाची उघडपणे फजीती
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना उमेदवारांचे कागद, आक्षेप, सुनावण्या, अंतिम निर्णय यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक असते. मात्र याच प्रक्रियेत जबाबदारी पार न पडल्याने, लाखो रुपये खर्च, कर्मचारी यंत्रणा, राजकीय प्रचार, उमेदवारांची मेहनत आणि नागरिकांचा वेळ — सगळे पाण्यात गेले.
■ राजकीय वर्तुळात खळबळ
अचानक स्थगितीमुळे सर्वच पक्षांच्या गोटात बेचैनी असून, अनेकांनी ही राज्य निवडणूक आयोगाची “योजनेतील अपयशाची कबुली” म्हणून खोचक टीका सुरू केली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “ही घटना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक व्यवस्थेत असलेला अदूरदर्शीपणा आणि अकार्यक्षमता स्पष्ट दाखवणारी आहे.”
