🔥 संपादकीय 🔥

“निवडणूक स्थगिती : हा प्रशासनाचा अपघात नाही, तर लोकशाहीवरील प्रहार आहे!”

राज्यात २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात राजकीय वातावरण तापले होते. उमेदवार प्रचारात, पक्ष संघटनांत, मतदार निर्णयाच्या उंबरठ्यावर… आणि नेमक्या या क्षणी निवडणुका स्थगित!

हे केवळ निवडणूक कार्यक्रमातील एक बदल नाही.
हा लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेवर घाला आहे.

---

१. प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा विक्रमी नमुना

राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट मान्य केले आहे की—

• अपीलांचे निकाल वेळेवर मिळाले नाहीत,
• काही सुनावण्या झाल्याच नाहीत,
• काही निकाल लेखी मिळालेच नाहीत,
• आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियम मोडून थेट चिन्ह वाटप केले.

हा कोणाचा अपघात?
ही कोणती चूक?
ही मुलभूत निवडणूक प्रक्रियेलाच हरकत आणणारी गंभीर निष्काळजीपणा आहे.

ज्या प्रक्रियेने सरकारे जन्म घेतात, त्या प्रक्रियेची अशी पायमल्ली झाल्यास लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.

---

२. लोकशाहीत ‘कालबद्धता’ महत्त्वाची—इथे तीच ठार

निवडणुकीत वेळेचे महत्त्व सर्वोच्च असते.
नामांकन—छाननी—अपील—निकाल—प्रचार—मतदान
या प्रत्येक टप्प्यासाठी कायद्यात काटेकोर वेळेची चौकट आहे.

ही चौकट ढासळली म्हणजे लोकशाहीचे शिस्तबद्ध चक्रच मोडते.

पण येथे तर—

निकाल उशिरा, निर्णय घाईत, चिन्ह वाटप नियमबाह्य आणि स्थगिती अंतिम टप्प्यात!

जर ही प्रक्रिया फक्त एका प्रभागापुरती असती तरी त्याचे परिणाम गंभीर होते.
मात्र इथे अनेक नगरपरिषदांच्या संपूर्ण निवडणुका स्थगित झाल्या आहेत.

हे कायद्याचे पालन नाही—कायद्याची खिल्ली आहे.

---

३. राजकीय हस्तक्षेप झाला का? हा प्रश्न स्वाभाविकच!

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, प्रचार जोर धरल्यानंतर, मतदारांचे मन तयार झाल्यानंतर…
नेमक्या ह्या क्षणी निवडणुका स्थगित?

हा प्रश्न सहज जन्म घेतो—
हे खरोखर फक्त प्रशासकीय चूक होती?
की एखाद्या राजकीय सोयीसाठी वेळेचे गणित आखले गेले?

लोकशाहीमध्ये आंधळा विश्वास ठेवता येत नाही.
सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा संशय वाढला असेल तर त्याचे उत्तर प्रशासन देऊ शकत नाही;
उत्तर देणे भाग आहे सत्ताधाऱ्यांचे.

---

४. मतदारांचा अपमान—उमेदवारांचा छळ—लोकशाहीची हेटाळणी

उमेदवारांनी पैसे, श्रम, वेळ, प्रतिष्ठा या सर्वांच्या आधारावर निवडणूक लढवली.
शेकडो कार्यकर्ते घरदार सोडून मैदानात उतरले.
मतदारांचे मन तयार झाले.

आणि अचानक, एक फाईलवर सही झाली… आणि निवडणुका थांबल्या!

ही घोषणा फक्त निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करत नाही, तर

ती लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास स्थगित करते.

लोकशाहीमध्ये विश्वास हरवणे हे सर्वात धोकादायक संकट आहे.

---

५. जबाबदार कोण? आणि शिक्षा कोणाची?

नियमानुसार निकाल वेळेवर न दिले—न्यायालयाची विलंब व्यवस्थापन
निश्चित कालावधी न पाळता कार्यवाही—प्रशासनाची निष्काळजीपणा
नियम मोडून चिन्ह वाटप—निवडणूक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
वेळेवर देखरेख न करणे—निवडणूक आयोगाची कमतरता

प्रशासनाची चूक
अधिकाऱ्यांची चूक
प्रक्रियेची उणीव
परंतु दंड कोणाला?

👉 जनताच दंड भोगते!
👉 उमेदवारच छळला जातो!
👉 विश्वासच तुटतो!

लोकशाहीची चूक लोकांनी का सहन करावी?

---

६. हा फक्त स्थगितीचा आदेश नाही—हा लोकशाहीचा धोक्याचा इशारा

आज निवडणूक स्थगित झाली.
उद्या निकालावर प्रश्न चिन्ह उभे राहतील.
परवा निवडणुकींचे वेळापत्रकच राजकीय सोयीप्रमाणे आखले जाईल.

लोकशाहीत सुरुवात कुठून होते?
प्रक्रिया मोडण्यापासून.

आज झालेली स्थगिती ही भविष्यातील आणखी गंभीर हस्तक्षेपांची सावली आहे.

---

🔥 निष्कर्ष : लोकशाही ठेचली जाते ते अशा निष्काळजीपणानेच

निवडणूक प्रक्रिया ही भारतीय लोकशाहीची पवित्र प्रणाली आहे.
ही प्रक्रिया बनवली आहे जनतेच्या विश्वासावर.

आणि आज त्या विश्वासालाच धक्का बसला आहे.

**ही चूक नाही—हा गुन्हा आहे.

आणि हा गुन्हा लोकशाहीविरुद्ध आहे.**

जर प्रशासन आणि आयोग आपल्या जबाबदाऱ्या पाळू शकत नसतील तर
निवडणूक स्थगित करण्यापेक्षा संविधानिक चौकट स्थगित करण्याची वेळ लवकरच येईल.

लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर—
वेळेवर प्रक्रिया, नियमांचे पालन आणि पारदर्शकता—
हे तिन्ही पुन्हा स्थापित करणे अत्यावश्यक आहे.

---