“निवडणुका स्थगित करण्याचा अधिकार कोणा? आणि त्याची जवाबदारी कोण घेणार? — लोकशाही मजबूत करायची असेल तर चूक करणाऱ्यांना बेड्या घालणे भाग आहे!”

निवडणूक ही सत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया नाही—
ती जनतेला सत्ता देण्याची प्रक्रिया आहे.
मात्र महाराष्ट्रातील नगरपरिषद–नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय हा ज्या पद्धतीने घेण्यात आला, तो लोकशाहीच्या मूलभूत ‘Checks and Balances’ व्यवस्थेलाच प्रश्न विचारणारा आहे.

ही घटना एक अपघात आहे असे म्हणणे म्हणजे जनतेची बुद्धिमत्ता कमी लेखणे आहे.
ही लोकशाही प्रक्रियेतली प्रणालीगत त्रुटी आहे, जिची जबाबदारी निश्चित न केल्यास अशा घटना पुन्हा-पुन्हा घडत राहतील.

---

✅ १. निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे म्हणजे लोकशाही थांबवणे

निवडणूक आयोगाने म्हटले—

• अपीलांचे निकाल वेळेवर मिळाले नाहीत
• काही सुनावण्या नियमानुसार झाल्या नाहीत
• काही निर्णय अधिकाऱ्यांकडून चुकीचे
• चिन्ह वाटप नियम मोडून केले

म्हणजे निवडणूक स्थगिती हा राजकीय मुद्दा नाही, तर
‘प्रशासकीय अकार्यक्षमता + जबाबदारीशून्यता = लोकशाहीची हानी’

हे समीकरण आपण आज पाहिले.

लोकशाहीमध्ये वेळेचे महत्त्व प्राणवायूसारखे आहे.
ही वेळच मोडली — आणि प्रणाली अर्धमेली झाली.

---

✅ २. Checks and Balances कुठे गेले? – जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करणे आवश्यक

भारतीय संविधान सत्ताविभाजन सांगते —
विधीमंडळ कार्यपालिकेवर नियंत्रण ठेवते,
कार्यपालिका विधिमंडळावर नियंत्रण ठेवते,
न्यायपालिका दोघांवर नियंत्रण ठेवते.

मग प्रश्न असा की —
निवडणूक प्रक्रियेला कोणी नियंत्रणात ठेवायचे?

उत्तर स्पष्ट आहे —
👉 निवडणूक आयोग (कलम 324)
👉 राज्य सरकारचे प्रशासन
👉 न्यायालयीन देखरेख

पण या तीनही यंत्रणांनी एकाच वेळी डोळेझाक केली, म्हणूनच ही चूक इतकी मोठी बनली.

---

🔥 ३. जबाबदारी निश्चित न केल्यास निवडणूक स्थगिती पुन्हा होणारच

लोकशाहीतील सर्वात मोठा धोका हा —
‘कोणीही जबाबदार नाही’ असे वातावरण.

आज आपण पाहिले की —
चुका कुणाच्या?

• निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या
• ठराविक अपील प्राधिकरणांच्या
• वेळ पाळू न शकणाऱ्या प्रशासनाच्या
• देखरेख न करणाऱ्या आयोगाच्या

पण शिक्षा कोणाला?
👉 जनतेला!
👉 शेकडो उमेदवारांना!
👉 निवडणुकीवर अब्जावधी खर्च करणाऱ्या प्रणालीला!

हीच तर लोकशाहीची सर्वात क्रूर विडंबना आहे.

ज्यांनी चूक केली त्यांना काही होत नाही,
ज्यांनी विश्वास ठेवला त्यांनाच त्रास होतो.

हे संपवण्यासाठी लाथेमुळे दगड हलतो तसे
कडक कायदे आणि प्रत्यक्ष शिक्षा आवश्यक आहे.

---

🛑 ४. काय करायला हवे? — सडेतोड सुधारणा

लोकशाही मजबूत करायची असेल तर खालील पावले तात्काळ उचलणे अत्यावश्यक आहे:

---

(1) निवडणुकीतील विलंबाला ‘गुन्हा’ घोषित करणे

अपील वेळेत न सोडवणे, चुकीचे चिन्ह वाटप करणे, नियम मोडणे हे
सभासदतेस अपात्रता + शिस्तभंग + दंडात्मक कारवाई
या श्रेणीत आणले पाहिजे.

आज हा “प्रशासकीय त्रुटी”चा मुद्दा आहे;
उद्या हा “लोकशाहीला धोका” ठरेल.

---

(2) अपील प्रक्रिया ‘कालमर्यादा अधिनियम’ आणणे

प्रत्येक अपील १० ते १५ दिवसांत निकाली लावणे बंधनकारक करणे.
डेडलाईन पार केली की अधिकारी आपोआप निलंबित.

---

(3) निवडणूक आयोगाची देखरेख अधिक कडक करणे (कलम 324 अंतर्गत)

EC ने केवळ निवडणूक घोषित करणे हे काम नाही;
देखरेख, तपासणी, ऑडिट ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी.

नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करणे.
EC पारदर्शक असेल तरच लोकशाही पारदर्शक राहील.

---

(4) न्यायालयीन ‘Fast Track Election Benches’

निवडणूक प्रकरणे महिनोमहिने चालू राहणे ही लोकशाहीविरुद्ध अत्यंत घातक गोष्ट.

विशेष निवडणूक पीठ स्थापन करणे आवश्यक:

• अपील
• याचिका
• निकालावरील वाद

सर्व २०–३० दिवसांच्या आत निकाली काढणे.

---

(5) जबाबदार अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक दंड

सरकारी चूक म्हणजे “प्रणालीची चूक”
आणि “प्रणालीची चूक” म्हणजे “कुणाचीच चूक नाही”
— ही मानसिकता मोडून टाकावी लागेल.

व्यक्तिगत जबाबदारी = व्यक्तिगत शिक्षा
हे तत्त्व लागू केल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही.

---

🧨 ५. निर्णायक संदेश : लोकशाहीला कमजोर करणाऱ्यांना नामोहरम करणेच खरी लोकशाही बळकटी

लोकशाही ही कागदावरची व्यवस्था नाही;
ती लोकांचा विश्वास + प्रशासनाची जबाबदारी + न्यायव्यवस्थेची प्रामाणिकता
यांनी बनलेली जिवंत प्रणाली आहे.

आज निवडणूक स्थगित झाली कारण:

• चूक करणाऱ्यांना भीती नाही
• नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई नाही
• वेळ पाळू नाऱ्यांची शिस्त नाही
• देखरेख करणाऱ्यांची जबाबदारी नाही

हे सर्व बदलणे भाग आहे — नाहीतर निवडणूक स्थगिती हा नवीन नियम होईल
आणि लोकशाही अपवाद ठरेल.

---

🔥 अंतिम ठाम विधान

लोकशाही मजबूत करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे —
प्रशासनात दंडात्मकता, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निर्णयात जबाबदारी.

ज्यांनी चूक केली त्यांना शिक्षा झाली तरच
ज्यांनी मतदान केले त्यांचा विश्वास टिकेल.

लोकशाहीच्या पवित्रतेसाठी —
नियम मोडणाऱ्यांना आता माफी नाही,
जवाबदारी टाळणाऱ्यांना सूट नाही
आणि जनतेला फसवणारी कोणतीही चूक स्वीकारणे नाही.

---