राजकारणात पक्ष बदलणे हा गुन्हा नाही. राजकीय भूमिका बदलण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा पक्ष बदलतो, सत्ता बदलते, झेंडा बदलतो; मात्र त्या बदलामागची भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट होत नाही. मग जनतेच्या मनात एकच प्रश्न उभा राहतो—हे राजकारण विचारांचे आहे की स्वार्थाचे?
माजी राज्यमंत्री बसवराज पाटील यांच्या राजकीय प्रवासाकडे पाहताना आज त्यांच्या विरोधकांकडून हाच सवाल उपस्थित केला जात आहे.
‘मला पाहा, बेलफूल वाहा!’ ही म्हण स्वतःभोवती राजकीय वलय निर्माण करून घेण्याच्या वृत्तीचे प्रतीक मानली तर बसवराज पाटील यांच्या राजकीय शैलीवर ती लागू पडते का, असा प्रश्न त्यांच्या टीकाकारांकडून विचारला जात आहे.
भावाने राजकारणासाठी आयुष्य झोकले; मग त्याच्या वाट्याला काय आले?
उमरगा परिसराच्या राजकारणात बसवराज पाटील यांचे नाव पुढे आणण्यात त्यांचे बंधू गणपतराव पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची होती, असा त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा एक दावा केला जातो.
भावाच्या राजकीय यशासाठी घरदार, वेळ, श्रम आणि ताकद पणाला लावणाऱ्या गणपतरावांनी प्रत्येक कठीण प्रसंगी भावाच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.
आमदारकी असो, मंत्रिपद असो किंवा मतदारसंघ बदलल्यानंतरचे राजकीय आव्हान—भावाच्या विजयासाठी ताकद लावणारा भाऊ जर आजही आर्थिक आणि वैयक्तिक अडचणींशी झुंजत असेल, तर या नात्याचा राजकीय हिशेब जनतेने विचारू नये का?
राजकारणात उपकारांची परतफेड अपेक्षित नसते; पण माणुसकीची परतफेड अपेक्षित असते.
याच ठिकाणी बसवराज पाटील यांच्या राजकारणावर सर्वात गंभीर नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो.
पक्ष बदलला; पण विचार बदलले की फक्त राजकीय गणित?
ज्या पक्षाने संधी दिली, संघटनेत जबाबदारी दिली, प्रदेश पातळीवर काम करण्याची संधी दिली आणि मंत्रिपदापर्यंत नेले, त्या पक्षापासून दूर जात नव्या राजकीय आश्रयाला जाण्याचा निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात घेणे अपेक्षित होते.
परंतु अचानक झालेल्या राजकीय बदलामुळे त्यांच्या राजकारणाची दिशा आणि निष्ठा यावर प्रश्न उपस्थित झाले.
निष्ठा पक्षाशी असते की पदाशी? विचारांशी असते की सत्तेशी?
हा प्रश्न केवळ बसवराज पाटील यांच्यासाठी नाही; महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षांतर करणाऱ्या नेत्याला जनतेने विचारावा असा हा मूलभूत प्रश्न आहे.
अर्चनाताईंच्या पराभवाचा राजकीय हिशेब कोण मांडणार?
लातूर शहर विधानसभा निवडणुकीत अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांना अपेक्षित राजकीय साथ मिळाली का, हा प्रश्न आजही त्यांच्या समर्थकांच्या चर्चेत आहे.
बसवराज पाटील यांनी स्वतःच्या राजकीय ताकदीइतकी संघटनात्मक ताकद अर्चनाताईंच्या पाठीशी उभी केली असती, तर निवडणुकीचे चित्र वेगळे दिसले असते का?
हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
विशेषतः एखाद्या बंद बैठकीत उमेदवाराच्या क्षमतेबाबत नकारात्मक मत व्यक्त केल्याचा आरोप होत असेल, तर त्याचा कार्यकर्त्यांमध्ये आणि मतदारांमध्ये परिणाम होणारच.
राजकारणात एखाद्या उमेदवाराच्या विजयासाठी काम करण्याची जबाबदारी स्वीकारायची आणि दुसरीकडे त्याच उमेदवाराच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे—या दुहेरी भूमिकेचा खुलासा जनतेसमोर व्हायलाच हवा.
शेतकरी पैसे मागतोय; नेत्याकडून अपेक्षा काय?
आज मराठवाड्यात पाणी, शेती, पीक आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचे गंभीर प्रश्न आहेत.
अशा परिस्थितीत साखर कारखान्याशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलांचा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर त्यावर स्पष्ट भूमिका मांडणे ही संबंधित नेतृत्वाची जबाबदारी आहे.
शेतकऱ्याने ऊस दिला, त्याचा पैसा मागितला आणि त्यासाठी त्याला दारोदार फिरावे लागले—तर सत्ता, पद आणि राजकीय प्रभावाचा उपयोग नेमका कोणासाठी?
हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नसून शेतकऱ्याच्या हक्काचा आहे.
आरोप खरे असतील तर त्यावर स्पष्ट आर्थिक हिशेब द्यावा. आरोप चुकीचे असतील तर त्याचेही दस्तऐवजीकरण करून जनतेसमोर सत्य मांडावे.
कारण आजच्या काळात घोषणा नव्हे, तर आकडे बोलतात.
महानगरपालिकेत बैठक घेणे सोपे; शहर बदलणे कठीण!
लातूर शहर महानगरपालिकेत बैठक घेणे, पदाधिकाऱ्यांना सूचना देणे, माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवणे—हे राजकारणाचे सहज साधन आहे.
पण प्रश्न असा आहे—
बैठकीनंतर काय बदलले?
किती प्रश्न सुटले?
किती निधी आला?
किती कामे प्रत्यक्ष सुरू झाली?
जनतेच्या जीवनात किती फरक पडला?
एखाद्या बैठकीचे फोटो आणि बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने विकास होत नाही.
बैठकांच्या मथळ्यांपेक्षा निर्णयांची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते.
म्हणूनच लातूरकरांनीही आता प्रसिद्धीच्या राजकारणापेक्षा कर्तृत्वाचा हिशेब मागण्याची वेळ आली आहे.
‘भावाचा नाही, जनतेचा कसा?’ — हा सवाल मात्र गंभीर आहे
एखादा नेता आपल्या सर्वात जवळच्या माणसांच्या योगदानाची किंमत ओळखत नाही, अशी जनमानसात प्रतिमा निर्माण झाली तर त्याचा परिणाम त्याच्या व्यापक राजकारणावर होतो.
जो आपल्या सोबत आयुष्यभर उभ्या राहिलेल्या माणसाच्या संघर्षाची दखल घेत नाही, तो सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या घामाची किंमत किती ओळखेल?
हा आरोप सत्य आहे की राजकीय विरोधकांनी उभा केलेला प्रचार—याचा निर्णय जनतेने करायचा आहे.
पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला नक्कीच आहे.
राजकारणात संधी येतात; पण इतिहास हिशेब ठेवतो!
सत्ता कायमची नसते. मंत्रिपद कायमचे नसते. पक्ष कायमचा नसतो. निवडणुकीचा विजयही कायमचा नसतो.
कायम राहते ते काम.
कायम राहते ते कर्तृत्व.
कायम राहते ते जनतेशी असलेले नाते.
म्हणूनच बसवराज पाटील यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आता नव्याने आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
पक्ष बदलल्याने प्रश्न संपत नाहीत.
उलट नवे प्रश्न जन्माला येतात.
आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे भाषणातून नव्हे, तर कामाच्या हिशेबातून द्यावी लागतात.
शेवटी राजकारणात एक गोष्ट स्पष्ट असते—
जनता फक्त ‘मला पाहा’ म्हणणाऱ्या नेत्याकडे पाहत नाही;
जनता विचारते—‘तुम्ही आमच्यासाठी काय केले?’
म्हणूनच बसवराज पाटील यांच्या राजकारणावर आज त्यांच्या विरोधकांनी लावलेला एक उपरोधिक सवाल चर्चेत आहे—
“मला पाहा, बेलफूल वाहा!”
हा केवळ टोमणा म्हणून घ्यायचा की आपल्या राजकीय प्रवासाचा आत्मपरीक्षणाचा आरसा म्हणून—हा निर्णय आता बसवराज पाटील यांनीच घ्यायचा आहे.
कारण निवडणूक संपते; सत्ता बदलते; पक्ष बदलतात…
पण जनतेचा हिशेब कधीच संपत नाही.
