महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन आणि बौद्ध समाजाचे राजकीय संघटन

– दिपरत्न निलंगेकर

महाबोधी महाविहार, बोधगया हे जागतिक बौद्धांचे एक पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. तथागत गौतम बुद्ध यांना येथेच ज्ञानप्राप्ती झाली होती. तरीसुद्धा, या ऐतिहासिक स्थळी आजही बौद्ध धर्मियांचा पूर्ण अधिकार नाही. भारतीय बौद्ध समाजाने अनेक दशकांपासून या मंदिराच्या मुक्तीसाठी संघर्ष केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या विषयावर आवाज उठवला होता, मात्र आजही या मंदिराचा संपूर्ण ताबा बौद्ध समाजाकडे आलेला नाही.

▪ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
ब्रिटिश काळात 1891 मध्ये अनागरिका धर्मपाल यांनी महाबोधी महाविहारावर बौद्धांचा हक्क असावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, त्यावेळीही हिंदू पंडे आणि महंत यांचा त्यावर कब्जा होता. 1949 साली बिहार सरकारने “महाबोधी महाविहार व्यवस्थापन कायदा” लागू केला, ज्यामुळे व्यवस्थापन मंडळात 50% बौद्ध व 50% हिंदू प्रतिनिधी ठेवण्याचा निर्णय झाला. मात्र, आजही हिंदूंचे प्रभावी वर्चस्व आहे आणि बौद्ध धर्मियांचा या ठिकाणी अपेक्षित अधिकार नाही.

▪ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन:
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते की, “सत्ता हीच समाज परिवर्तनाची खरी साधने आहे.” त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर समाजाला संघटित करण्यावर भर दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, बौद्ध समाजाने आपल्या धार्मिक आणि सामाजिक हक्कांसाठी राजकीय शक्ती मिळवली पाहिजे.

▪ बौद्ध समाजाची सध्याची परिस्थिती:

आजही भारतातील बौद्ध समाज हा राजकीयदृष्ट्या दुर्बल आहे. बहुजन समाजाच्या मोठ्या घटकाने बौद्ध धर्म स्वीकारला असला तरीही, ते राजकीय दृष्टिकोनातून प्रभावी होऊ शकलेले नाहीत. मोठ्या संख्येने लोकसंख्या असूनही, संसद आणि विधानसभेत बौद्धांचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. त्यामुळे महाबोधी महाविहार मुक्तीसारख्या मोठ्या प्रश्नांवर प्रभावी लढा देता आलेला नाही.

▪ संसदेत बौद्ध प्रतिनिधी पाठविण्याचे महत्त्व:

जर बौद्ध समाजाला आपल्या हक्कांचे संरक्षण करायचे असेल, तर राजकीय प्रतिनिधित्व अपरिहार्य आहे. ज्या प्रकारे शीख समाजाने आपल्या हक्कांसाठी अकाली दल आणि इतर राजकीय संघटनांद्वारे आवाज उठवला, तसेच जैन आणि मुस्लिम समाजाने आपली राजकीय ताकद वाढवली, त्याच धर्तीवर बौद्ध भिक्षूंना आणि बौद्ध विचारधारेला संसदेत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

▪ भिक्षूंना निवडणुकीत उभे करणे योग्य का?

१) संविधानिक अधिकार: भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला निवडणुकीत उभे राहण्याचा हक्क दिला आहे. भंतेजी हे भारतीय नागरिकच आहेत आणि त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.

२) समाजप्रबोधन: जर बौद्ध भंते निवडणुकीत उभे राहिले, तर तो एक सांस्कृतिक आणि राजकीय जागृतीचा भाग ठरेल. त्याचा परिणाम असा होईल की बौद्ध बांधवांना आपल्या हक्कांची जाणीव होईल आणि ते संघटित होतील.

३) संसदेत प्रत्यक्ष आवाज: सध्या अनेक खासदार आणि आमदार बहुजन समाजाच्या नावाने निवडून येतात, पण ते बौद्ध समाजाच्या प्रश्नांवर सभागृहात बोलत नाहीत. जर बौद्ध भंते संसदेत गेले, तर ते महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन, बौद्ध स्थळांचे संवर्धन, शिक्षण, आरक्षण आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर संसदेत आवाज उठवू शकतील.

▪ पुढील पावले:

१) बौद्ध समाजाने स्वतःचा राजकीय पक्ष उभारणे:

• बौद्ध समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय पक्ष असणे गरजेचे आहे.
• हा पक्ष बौद्धधर्म आणि सामाजिक न्याय यांना प्राधान्य देईल.
• महाबोधी महाविहार मुक्ती, बौद्ध स्थळांचे संरक्षण, शिक्षण आणि आर्थिक विकास यावर भर देईल.

२) भंतेजींच्या नेतृत्वाखाली उमेदवार उभे करणे:

• बहुजन समाजाने बौद्ध भंतेजींना उमेदवारी द्यावी.
• बौद्ध बहुल मतदारसंघांमध्ये बौद्ध भंते लोकसभा व विधानसभेसाठी निवडणूक लढवू शकतात.

३) समाजप्रबोधन मोहीम:

• विविध ठिकाणी जनजागृती मेळावे घ्यावेत.
• सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रचार करावा.
• बौद्ध युवकांना संघटित करून सक्रिय राजकारणात सहभागी करून घ्यावे.

महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन हे फक्त मंदिरप्रश्न नाही, तर बौद्ध समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा लढा आहे. जर हा लढा जिंकायचा असेल, तर बौद्ध समाजाने राजकीय सशक्तीकरणाकडे लक्ष द्यायला हवे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला संदेश खरा करायचा असेल, तर संसद आणि विधानसभेत बौद्धांचा प्रभावी आवाज पोहोचवणे अत्यावश्यक आहे.

आता वेळ आली आहे, फक्त मागण्या न करता सत्ता मिळवण्याची!
“सत्ता हीच मुक्तीची खरी गुरुकिल्ली आहे.”

➖ जय भिम! बुद्धं शरणं गच्छामि!