लातूर शहर झपाट्याने वाढत आहे. नागरी सुविधांची मागणीही त्याच वेगाने वाढते आहे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून, तो वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु लातूर महापालिकेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर दिवसाला केवळ तीन ते चार अर्ज स्वीकारले जात असल्याने हजारो नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे.
महत्त्वाचा प्रश्न: केवळ तीन-चार अर्जच का?
महापालिकेच्या कामकाजात सातत्याने तांत्रिक अडचणी, अनावश्यक विलंब आणि कुचराई दिसून येते. पण जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी अशी अडचण असणे म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येणे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी वेळेत न झाल्यास नागरिकांना पुढील अडचणींचा सामना करावा लागतो –
- जन्म दाखल्याशिवाय शाळा, सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
- मृत्यू दाखल्याशिवाय वारसाहक्क, विमा दावे, पेन्शन प्रक्रिया लांबणीवर पडते.
- सरकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी वेळेत दाखले मिळणे अत्यावश्यक आहे.
लातूर महापालिका दिवसाला फक्त तीन-चार अर्ज स्वीकारते, ही संख्या अत्यंत अपुरी आहे. लातूरसारख्या मोठ्या शहरात हजारो नागरिक या सुविधेवर अवलंबून आहेत, आणि अशा मर्यादित क्षमतेमुळे त्यांची गैरसोय होते आहे.
नागरिकांच्या त्रासाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
आज डिजिटल भारताची घोषणा होत आहे, सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण प्रत्यक्षात लातूर महापालिकेचे पोर्टल इतके निकृष्ट कार्यरत आहे की, नागरिकांना महिनोन्महिने अर्जाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. हे ई-गव्हर्नन्सचे अपयश आहे.
महापालिकेने त्वरित उपाययोजना करावी
- पोर्टलची क्षमता वाढवावी: दिवसाला हजारोंच्या संख्येने अर्ज स्वीकारता येतील असे सॉफ्टवेअर अपग्रेड करावे.
- ऑफलाइन पर्याय खुले करावे: ज्या नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी सोपी ऑफलाइन प्रक्रिया ठेवावी.
- विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी: प्रशासनातील कुचराई आणि अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
- सुविधांचा प्रचार व सुलभता वाढवावी: नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी मदतीचे केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत.
नागरिकांच्या मूलभूत गरजा दुर्लक्षित का?
लातूर महापालिकेने शहरातील नागरिकांच्या गरजांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. आजचा प्रश्न फक्त जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राचा असला तरी, अशा प्रकारच्या कुचराईमुळे इतर नागरी सेवांवरही परिणाम होत आहे.
महापालिका प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास, लोकांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. प्रशासनाने वेळेत सुधारणा कराव्यात आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी तत्पर राहावे!
