लातूर | प्रतिनिधी
लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नियोजित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची चर्चा रंगू लागली आहे. २०१६ पासून अस्तित्वात आलेल्या पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीब पत्रकारांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात कोणालाही न प्लॉट मिळाले, न घरे मिळाली, आणि आता नव्याने केवळ ११ पत्रकारांची नोंदणी करून गृहनिर्माण संस्था रजिस्टर करण्यात आल्यामुळे हा प्रकार वादग्रस्त ठरू लागला आहे.
साडेतीनशेहून अधिक पत्रकारांची फसवणूक?
२०१६ साली “लातूर जिल्हा पत्रकार गृहनिर्माण संस्था” स्थापन झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या संस्थेच्या माध्यमातून लातूर तालुक्यातील बाबळगाव येथे सुमारे साडे सहा एकर जमीन घेण्यात आली, आणि अनेक पत्रकारांना स्वस्त दरात प्लॉट किंवा घरे दिली जातील, असे सांगून साडेतीनशे ते चारशे पत्रकारांकडून पैसे उकळण्यात आले. काही पत्रकारांनी तर आपली जमापुंजी यामध्ये गुंतवली. परंतु वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करूनही त्यांना कोणतेही कागदपत्र, प्लॉट, किंवा स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही.
नवीन नोंदणी फक्त ११ जणांवरच, उरलेल्या पत्रकारांचं काय?
४ एप्रिल २०२५ रोजी “लातूर जिल्हा पत्रकार गृहनिर्माण संस्था” नावाने नव्याने संस्था नोंदवली गेली आहे. यामध्ये मुख्य प्रवर्तक म्हणून नरसिंह होणे यांचे नाव पुढे आले असून, केवळ ११ जणांनाच संचालक आणि सभासद म्हणून दाखवण्यात आले आहे. उरलेल्या शेकडो पत्रकारांचं नाव या नव्या यादीत कुठेच नाही. त्यामुळे आता या शेकडो पत्रकारांचा भवितव्य अंधारात टाकलं गेलं आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो.
कागदावर एक, बोलण्यात दुसरं, सत्य वेगळंच
संस्थेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत नरसिंह होणे यांनी गोडगोड आश्वासने देत पत्रकारांना दिलासा दिला, मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही. आता नव्याने अल्प संख्येतील पत्रकारांची निवड करून गृहनिर्माण प्रकल्पाचा पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रकार अनेकांच्या मनात संशय निर्माण करतो आहे. “कागदावर एक, बोलण्यात दुसरं, आणि सत्य वेगळंच” अशी स्थिती असल्यामुळे लातूरमधील पत्रकार जगतात प्रचंड संताप आहे.
सार्वजनिक चौकशीची मागणी
या प्रकरणामुळे पत्रकार संघटनांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेकांनी याबाबत शासनाकडे आणि सहकार विभागाकडे तक्रार करण्याचा विचार सुरु केला आहे. या संस्थेचा आर्थिक व्यवहार, सभासदांची यादी, आणि केलेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. शेकडो पत्रकारांची फसवणूक होऊनही दोषींवर कारवाई होत नसेल, तर पत्रकारांचा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळण्याचा धोका निर्माण होतो.
लातूर जिल्ह्यात पत्रकारांसाठी घर देण्याच्या नावाने उभ्या राहिलेल्या या संस्थेचा आजचा स्वरूप एका बंद गटाच्या फायद्यासाठी वापरला जातोय का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हे प्रकरण केवळ आर्थिक नाही, तर मूलभूत सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. गोरगरीब, मेहनती पत्रकारांची फसवणूक रोखण्यासाठी त्वरित आणि पारदर्शक चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा या प्रकारामुळे पत्रकारितेची पतही धोक्यात येऊ शकते.
