महानगरपालिकांच्या कामकाजात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, शहर विकास अधिक तांत्रिक आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्हावा, तसेच राजकारणाबाहेरील अनुभवी व्यक्तींना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळावे या उदात्त हेतूने “स्वीकृत सदस्य” ही तरतूद करण्यात आली. महानगरपालिका अधिनियमात स्पष्टपणे नमूद आहे की वैद्यकीय, शिक्षण, सामाजिक कार्य, पर्यावरण, शहर नियोजन, उद्योग, कला किंवा संस्कृती अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना या पदावर नियुक्त केले जावे.
परंतु प्रत्यक्षात या कायद्याचा जो राजकीय वापर केला जातो आहे, तो पाहता “स्वीकृत सदस्य” ही संकल्पनाच विकृत आणि भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेची शिकार झाली आहे, असे म्हणावे लागते.
आज अनेक महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची निवड तज्ज्ञतेच्या निकषावर नव्हे तर राजकीय निष्ठा, जातीय समीकरणे आणि पक्षातील अंतर्गत समायोजन यावर होताना दिसते. निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या नाराजांना खूश करणे, एखाद्या गटाला किंवा जातीय समीकरणाला संतुलित ठेवणे, किंवा पक्षासाठी आर्थिक व राजकीय मदत केलेल्या व्यक्तींना बक्षीस देणे — अशा निकषांवर स्वीकृत सदस्यांची यादी तयार होते.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे — कायद्याने दिलेला “तज्ज्ञांचा मंच” हा प्रत्यक्षात राजकीय पुनर्वसन केंद्र बनला आहे.
कायद्याचा उद्देश शहर विकासात तज्ज्ञांची भूमिका वाढवणे हा होता; पण सध्याच्या नियुक्त्यांमुळे अनेकदा असे सदस्य निवडले जातात ज्यांचा संबंधित क्षेत्राशी कणभरही संबंध नसतो. शहर नियोजनावर चर्चा होत असताना शहर नियोजनाचा अभ्यास नसलेली व्यक्ती, पर्यावरणावर निर्णय घेताना पर्यावरण विषयाची जाण नसलेली व्यक्ती आणि आरोग्य धोरणावर बोलताना वैद्यकीय क्षेत्राचा अनुभव नसलेली व्यक्ती — अशी विसंगती अनेक ठिकाणी दिसून येते.
हे केवळ प्रशासकीय विसंगती नाही तर कायद्याच्या मूळ उद्देशाची सरळसरळ पायमल्ली आहे.
स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसला तरी ते सभागृहातील चर्चेत सहभागी होतात. म्हणजेच ते शहराच्या धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात. अशा परिस्थितीत जर त्या जागांवर तज्ज्ञांच्या ऐवजी राजकीय समायोजनातून आलेली मंडळी बसवली जात असतील, तर शहर विकासाची दिशा राजकारणाच्या पातळीवर अडकून पडण्याचा धोका वाढतो.
खरे तर “स्वीकृत सदस्य” ही तरतूद लोकशाही व्यवस्थेतील एक प्रगत आणि दूरदृष्टी असलेली कल्पना आहे. परंतु सध्याच्या राजकीय पद्धतीमुळे ही कल्पना लोकशाहीच्या मजबुतीऐवजी राजकीय स्वार्थाची साधन बनत चालली आहे.
सरकारने जर खरोखरच या कायद्याचा आदर ठेवायचा असेल, तर स्वीकृत सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत स्पष्ट आणि पारदर्शक निकष ठरवले पाहिजेत. तज्ज्ञांची पात्रता, अनुभव आणि कामगिरी याची सार्वजनिक तपासणी व्हायला हवी. अन्यथा “तज्ज्ञांचे प्रतिनिधित्व” या नावाखाली चालणारा हा प्रकार लोकशाहीच्या चेहऱ्यावरचा केवळ राजकीय मुखवटा ठरेल.
आज प्रश्न इतकाच आहे —
स्वीकृत सदस्य हे शहर विकासाचे तज्ज्ञ सल्लागार आहेत की राजकीय गणिताचे प्यादे?
जोपर्यंत या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर राजकीय व्यवस्था देत नाही, तोपर्यंत “स्वीकृत सदस्य” ही तरतूद कायद्यातील उदात्त कल्पना आणि प्रत्यक्षातील राजकीय विडंबन यांच्यात अडकून राहणार आहे.
