मुदतबाह्य आग प्रतिबंधक सिलेंडर, फायर ऑडिटचा अभाव, आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे धुळखात पडलेला प्रस्ताव – नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न…!!!
लातूर | ( दिपरत्न निलंगेकर संपादक दैनिक युतीचक्र)
नागरिकांना त्यांच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करून घेण्याचे आदेश देणारी लातूर शहर महानगरपालिका स्वतःच्या इमारतींच्या सुरक्षेबाबत मात्र पूर्णपणे निष्काळजी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत आणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये मुदतबाह्य अग्निशामक सिलेंडर पडून असल्याची माहिती पुढे आली असून या इमारतींचे फायर ऑडिटच झालेले नसल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत दररोज शेकडो नागरिक विविध कामांसाठी येत असतात. याच इमारतीमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेची अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे, नोंदी, जन्म-मृत्यू नोंदणी, कर विभागाची माहिती, मालमत्ता अभिलेख यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे संग्रहित ठेवली जातात. परंतु या संवेदनशील दस्तऐवजांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली अग्निसुरक्षा यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या इमारतीत असलेले अनेक आग प्रतिबंधक सिलेंडर मुदतबाह्य झाल्याची माहिती मिळत असून ते केवळ औपचारिकतेसाठी भिंतीवर टांगलेले असल्याची परिस्थिती आहे. आपत्कालीन प्रसंगी हे सिलेंडर उपयोगी पडतील का, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह क्षेत्रीय कार्यालयांच्या इमारतींचे नियमित फायर ऑडिटच झालेले नाही, असा आरोप होत आहे. फायर ऑडिट म्हणजे इमारतीतील आग प्रतिबंधक यंत्रणा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशमन साधने, विद्युत व्यवस्था यांची तपासणी करून सुरक्षेची खात्री करणे. पण महापालिकेच्या स्वतःच्या इमारतीबाबतच ही प्रक्रिया दुर्लक्षित राहिल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक फायर यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळते. मात्र हा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुळखात पडल्याची चर्चा आहे. परिणामी अग्निशमन विभागाची यंत्रणा अद्ययावत होण्याऐवजी कागदावरच राहिल्याचे दिसत आहे.
एकीकडे महापालिका प्रशासन शहरातील व्यावसायिक संकुले, हॉटेल, मॉल आणि मोठ्या इमारतींना फायर ऑडिट करण्याचे आदेश देत आहे. नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची चेतावणी देखील दिली जाते. मात्र स्वतःच्या इमारतींमध्येच मूलभूत सुरक्षेची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
याबाबत शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत “लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण” अशी परिस्थिती महापालिकेची झाल्याची टीका केली आहे.
शहरातील जाणकारांच्या मते, जर महापालिकेच्या इमारतीत आग लागल्यास केवळ कागदपत्रांचेच नव्हे तर लाखो नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नोंदी, कर अभिलेख आणि इतर महत्त्वाच्या नोंदी कायमस्वरूपी नष्ट होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष म्हणून पाहता येणार नाही, तर हा थेट नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
नगरविकास विभागाचे नियम काय सांगतात?
नगरविकास विभाग आणि अग्निशमन सुरक्षेसंदर्भातील नियमांनुसार सर्व शासकीय तसेच मोठ्या सार्वजनिक इमारतींचे नियमित फायर ऑडिट करणे आवश्यक आहे. तसेच इमारतींमध्ये अद्ययावत अग्निशामक यंत्रणा, कार्यरत फायर सिलेंडर, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि अग्निशमन यंत्रसामुग्री उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे.
मात्र लातूर शहर महानगरपालिकेच्या बाबतीत या नियमांची अंमलबजावणीच होत नसल्याचा आरोप होत असल्याने हा प्रकार अधिक गंभीर ठरत आहे.
नागरिकांचा सवाल
महापालिकेच्या इमारतीचे शेवटचे फायर ऑडिट नेमके कधी झाले?
मुदतबाह्य फायर सिलेंडर तात्काळ बदलले का नाहीत?
अग्निशमन यंत्रसामुग्रीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे?
शहरातील इमारतींना नियम सांगणाऱ्या महापालिकेने स्वतःच नियम का पाळले नाहीत?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने लवकरात लवकर द्यावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, नागरिकांच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित असलेल्या या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन महापालिकेच्या सर्व इमारतींचे फायर ऑडिट करून अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी शहरातून जोर धरत आहे.
“स्वतःच्या घरातच आग प्रतिबंधक व्यवस्था नसताना शहराला सुरक्षा देण्याचे दावे करणाऱ्या लातूर महानगरपालिकेचा हा कारभार म्हणजे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे ज्वलंत उदाहरण ठरत आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया जागरुक नागरिक सामाजिक कार्यकर्ते त्रिंबक स्वामी यांनी व्यक्त केली आहे.
