लातूर :
भारताचे सरन्यायाधीश यांच्याबाबत दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्टात) घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी घटनेचा तीव्र निषेध करत लातूर जिल्हा वकील मंडळाच्या वतीने तातडीची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेत सर्व वकिलांनी एकमताने या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करत, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आघात करणाऱ्या संबंधित वकिलाची सनद कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
सभे ठरल्या प्रमाणे आज वकील मंडळाच्या वतीने शांतता मार्च काढण्यात आला. जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरातून निघालेला हा मार्च जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन संपला. या वेळी “संविधानाचा सन्मान, न्यायसंस्थेचा अभिमान”, “न्यायव्यवस्थेवर हल्ला सहन केला जाणार नाही” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या अध्यक्षा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की —
“देशातील सर्व वकील संविधानावर निष्ठा ठेवतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थेमध्ये असा प्रकार घडणे हे देशाच्या न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे आहे. म्हणून संबंधित वकिलावर कठोरात कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई करून त्याची वकिलीची सनद कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी. तसेच भविष्यात कोणीही अशा प्रकारे न्यायसंस्थेचा अवमान करण्याचे धाडस करू नये, यासाठी कायद्याने उदाहरणार्थ कारवाई करावी.”
या शांतता मार्चमध्ये जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. योगेश जगताप, उपाध्यक्ष ॲड. प्रमोद जाधव, सचिव ॲड. सागर पाटील, माजी अध्यक्ष ॲड. विजय गायकवाड, ॲड. शेख अब्दुल, ॲड. कविता साळुंखे, ॲड. प्रवीण कुलकर्णी यांच्यासह शहर व ग्रामीण भागातील वरिष्ठ वकिल मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
लातूर वकील मंडळाने स्पष्ट केले की, न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवणे हे सर्व कायदेविषयक व्यवसायिकांचे कर्तव्य आहे. “न्यायालयाचा अवमान म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभावर हल्ला आहे,” असेही ॲड. जगताप यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर देशभरातील वकील संघटनांनीही आपापल्या स्तरावर निषेध नोंदवण्यास सुरुवात केली असून, बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने या प्रकरणात सखोल चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
