— शिक्षणतज्ज्ञ, पालक संघटना आणि नीट विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना तीव्र
देशभरातील मेडिकल शिक्षणाचा “मेरिट” हा शब्द मागे पडत चालला असून त्याजागी “मनी-पॉवर” आणि “मॅनेजमेंट-कोटा मॉडेल” झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात तर यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारी कॉलेजांचा कटऑफ ५०४ वर, तर खासगी संस्थांच्या राज्य-कोट्यात ११८ गुणांवर एमबीबीएस प्रवेश देण्यात आल्याने संतापाची लाट आहे.
प्रश्न एकच—
मेहनती विद्यार्थ्यांनी ४००+ गुण मिळवूनही प्रवेशासाठी धडपड करावी, आणि श्रीमंतांनी १००–१५० गुणांवर डॉक्टर व्हावे?
देशभरातील स्थिती: ‘मार्केट-बेस्ड मेडिकल एज्युकेशन’ची सावली वाढतेय
महाराष्ट्रातील ही स्थिती अपवाद नाही. कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थानी खासगी मेडिकल संस्थांमध्येही अशाच बाबी दिसून येतात.
१) कर्नाटक
कर्नाटकात ‘कॉमन काउन्सेलिंग’ असूनही NRI / Management quota मध्ये 150–200 गुणांवर प्रवेश शक्य.
फी 25–30 लाख रु. वर्षाला.
राज्यातील 60% विद्यार्थी उच्च गुण असूनही सीटंसाठी दुसऱ्या राज्यात जातात.
२) उत्तर प्रदेश
भारतातील सर्वाधिक खाजगी मेडिकल कॉलेजेस येथे.
मॅनेजमेंट कोटा फी 45–50 लाख रु., काही ठिकाणी 1 कोटीपर्यंत ‘पॅकेज’.
140–180 गुणांवर प्रवेशाच्या घटना वारंवार.
३) तामिळनाडू
सरकारी व्यवस्थेत नियंत्रण अधिक चांगले; तथापि खासगी संस्थांमध्ये फी 30–35 लाख, कटऑफ घटण्याचे प्रमाण वाढतेय.
४) तेलंगणा–आंध्र प्रदेश
अनेक डिम्ड युनिव्हर्सिटीज ‘इन्स्टिट्यूट लेव्हल व्हेकेन्सीज’मध्ये 120–150 गुणांवर प्रवेश देतात.
समस्या नेमकी कुठे आहे?
१) संस्थात्मक स्तरावरील (Institutional Level) फेरी – “बॅकडोअर एंट्री”
महाविद्यालये न्यायालयात जाऊन रिक्त जागा स्वतः भरण्याची परवानगी घेतात, आणि याच टप्प्यात कटऑफ कोसळतो.
✔ तक्रारी – लाखो रुपयाची मागणी
✔ मेरिट लिस्ट पारदर्शक नसणे
✔ काउन्सेलिंग परीक्षेच्या नियमांना फाटा
२) शिक्षणाची अति-फी आणि “पैशात सीट” संस्कृती
खासगी मेडिकल सीटची फी देशभरात 30 ते 50 लाख रुपये प्रति वर्ष.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग कमी गुण असतानाही सीट खरेदी करतो.
NEET म्हणजे आता “Merit” पेक्षा “Market” बनत चाललंय अशी टीका.
३) केंद्रीय देखरेखीचा अभाव
नीट राष्ट्रीय स्तरावर असला तरी:
प्रवेश प्रक्रिया राज्यानुसार बदलते
कोर्टांच्या हस्तक्षेपामुळे नियम मोडले जातात
काउन्सेलिंग सिस्टम एकसंध नाही
महाराष्ट्रातील आकडा : कटऑफमधील भीषण विषमता
सरकारी कॉलेज ओपन कटऑफ : 504
खासगी राज्य कोटा (ओपन) कटऑफ : 118
प्रवर्गनिहाय तुलना (सोप्या शब्दांत)
प्रवर्ग सरकारी कटऑफ खासगी कटऑफ
OPEN 504 118
OBC 519 ~150
SC 132 150–200
ST 326 176
अनेक विद्यार्थ्यांनी 350–450 गुण असूनही सरकारी/खासगी दोन्ही ठिकाणी सीट मिळाली नाही, मात्र 118 गुणांवर प्रवेशाचे उदाहरण धक्कादायक.
तज्ञांचे मत
सचिन बांगड — करिअर काऊन्सेलर
“३००–४०० गुणांचे विद्यार्थी प्रयत्न करूनही बाहेर पडले, आणि ११८ गुणांवर प्रवेश दिला गेला हे राज्यातील काउन्सेलिंग सिस्टमवरील मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.”
सुधा शेनॉय — पालक प्रतिनिधी
“महाविद्यालये न्यायालयाचे कवच वापरून संस्थात्मक फेरीत कुठलाही मेरिट विचार न करता प्रवेश देतात.”
या परिस्थितीचे देशभरातील परिणाम
कमी गुणवत्तेचे डॉक्टर तयार होण्याची भीती
मेडिकल व्यवसायावर पैसा-केंद्रित नियंत्रण
गरीब व मध्यमवर्गातील विद्यार्थ्यांची स्वप्ने तुटणे
मेडिकल सीटकडील ‘सामाजिक विश्वास’ ढासळणे
उपाय काय? (तज्ञांचे सुचवलेले ५ प्रमुख उपाय)
- राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध काउन्सेलिंग सिस्टम (All-India Unified Counselling)
- डिम्ड व खासगी कॉलेजांना संस्थात्मक फेरी बंद
- फी रेग्युलेशन कमिटी मजबूत करणे
- मॅनेजमेंट कोटा आणि NRI सीट्सचे स्पष्ट नियम
- संपूर्ण प्रक्रियेचे ‘रिअल-टाइम ट्रान्सपरन्सी पोर्ट
एमबीबीएस म्हणजे आता मेहनतीच्या विद्यार्थ्यांची स्पर्धा राहिली नसून एक मार्केट-ड्रिव्हन “डिग्री” बनत चालली आहे, असा कडवा आरोप देशभरातून होत आहे.
महाराष्ट्रातील ५०४ vs ११८ गुणांचे अंतर हे केवळ “कटऑफ” नाही, तर शैक्षणिक विषमतेची दरी आहे.
जर त्वरित सुधारणा केल्या नाहीत तर भारतातील मेडिकल शिक्षणाचे भवितव्य पैशाच्या दडीवर चालणारे “प्रवेश-व्यवसाय” बनण्याची शक्यता अधिक.
