ब्लॅकलिस्टेड खरेदी केंद्रांना मंत्रालयात ‘फ्रेंडशिप’!
पणनमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचेच सादरीकरण घेतले का? — मनसे शेतकरी सेनेचा घणाघात
राज्यातील शेतमाल खरेदी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराने आता मंत्रालयाच्या दालनातच उघड उघड थैमान घातल्याचा गंभीर आरोप मनसे शेतकरी सेनेने केला आहे. ब्लॅकलिस्टेड खरेदी केंद्रांच्या संचालकांची थेट मंत्रालयात बैठक घेऊन सादरीकरण करण्यात आले आणि त्यानंतर या कंपन्यांना सरळसरळ क्लीन चिट देण्यात आली, असा खळबळजनक आरोप मनसे शेतकरी सेना राज्य अध्यक्ष संतोष नागरगोजे यांनी केला आहे.
“हे सादरीकरण नेमके खरेदी कशी करायची याचे होते की भ्रष्टाचार कसा करायचा याचे? हा व्यवहार यशस्वी होताच ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांना ‘फ्रेंडशिप’ देत नियमबाह्य मान्यता दिली गेली,” असा थेट सवाल नागरगोजे यांनी उपस्थित केला. पणन कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत हा संपूर्ण प्रकार केवळ पैसे गोळा करण्यासाठीच रचण्यात आला होता, असा आरोपही त्यांनी केला.
मनसे शेतकरी सेनेने पुढील गंभीर मुद्दे उपस्थित केले —
- शहरांमधील सर्व बोगस खरेदी केंद्रांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत.
- तीन कोटी रुपयांची खरेदी अट पूर्ण न करणाऱ्या खरेदी केंद्रांची सखोल चौकशी करावी.
- ३०० सभासदांची अट असताना एका दिवसात ३०० सभासद एखाद्या कंपनीत कसे दाखल झाले? याची चौकशी व्हावी.
- नियम धाब्यावर बसवून, पैशांच्या जोरावरच बोगस खरेदी केंद्रांना मान्यता दिल्याचा पर्दाफाश करावा.
“शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर दलाली करणाऱ्या या साखळीला मनसे शेतकरी सेना गप्प बसू देणार नाही. वेळ पडल्यास गाव पातळीपासून मंत्रालयापर्यंत खळबळजनक आंदोलन उभारू,” असा कडक इशारा नागरगोजे यांनी दिला.
राज्य सरकारने तातडीने या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी न केल्यास, मनसे शेतकरी सेना राज्यभर रस्त्यावर उतरेल आणि या भ्रष्ट यंत्रणेला धडा शिकवेल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यात शेतमाल खरेदी व्यवस्थेत मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येत असून, पैसे घेऊन बोगस खरेदी केंद्रांना मान्यता दिली जात आहे, तर नियम व अटी पूर्ण करणाऱ्या खऱ्या खरेदी केंद्रांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप मनसे शेतकरी सेनेने केला आहे. या अन्यायाविरोधात मनसे शेतकरी सेना रस्त्यावर उतरणार असून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी सेना राज्य अध्यक्ष संतोष नागरगोजे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नागरगोजे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणारी बोगस खरेदी केंद्रांची साखळी प्रशासनाच्या आशिर्वादाने फोफावत आहे. नियमबाह्य केंद्रांना रातोरात परवानग्या मिळतात, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी, निकष पूर्ण करणारी केंद्रे परवान्यांपासून वंचित राहतात. हा सरळसरळ शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, या घोटाळ्यातील सर्व दोषींवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास मनसे शेतकरी सेना जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, खरेदी केंद्रांवर धडक कारवाई आणि मंत्रालयापर्यंत आंदोलन उभारेल. “शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी मनसे शेतकरी सेना कोणतीही तडजोड करणार नाही,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने तातडीने बोगस खरेदी केंद्रांची चौकशी, परवानगी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा स्पष्ट संदेश मनसे शेतकरी सेनेने दिला आहे.
