मुंबई: स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र दक्षिण विभागाने आगामी अर्थसंकल्पासाठी राज्य सरकारला विविध प्रस्ताव सादर केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्ये २०% वाढ करावी अशी मागणी एसआयओने केली आहे. तसेच उच्च शिक्षण, सध्याचे शैक्षणिक दर्जा आणि विशेषतः मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांशी संबंधित अनेक सूचना दिल्या आहेत.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही, भारतातील मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाने ग्रस्त आहे. मंडल आयोग (१९८०), गोपाल सिंग समिती (१९८३), सच्चर समिती (२००६), कुंडू समिती (२०१४) आणि डॉ. महमूद रहमान समिती (२०१३) इत्यादी विविध समित्यांच्या अहवालांनी हे स्पष्ट केले आहे की मुस्लिम समुदाय अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) पेक्षाही मागे आहे. या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
अशा सर्व आव्हानांवर मात करण्यासाठी स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन दक्षिण महाराष्ट्रने खालील सूचना मांडल्या आहेत.
१) राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी २०% बजेट वाढवावे जेणेकरून सर्वांना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
२) एसआयओने मूलभूत शिक्षणाचा अभाव आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गळतीच्या दराकडे सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रातील उर्दू माध्यमांच्या शाळांच्या वाईट स्थितीबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला आणि महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली.
३) व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापराची मागणी करण्यात आली. एआय आणि विविध तांत्रिक साधनांद्वारे शिक्षण अधिक प्रभावी बनवणे, तसेच महाविद्यालयांमध्ये करिअर कौन्सिलिंग सेल स्थापन करणे आणि या सर्व गोष्टींसाठी सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे इत्यादी.
४) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी MANF आणि मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती पुनर्संचयित कराव्यात आणि अशा अधिक शिष्यवृत्ती सुरू कराव्यात.
५) मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात उत्कृष्ट संधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत १०% आरक्षण द्यावे.
६) महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना सुनिश्चित करावी.
या सर्व प्रस्तावांसोबतच, विद्यार्थी संघटनेने पत्रकार परिषदेत इतर विविध आणि तपशीलवार प्रस्ताव देखील सादर केले. शिक्षणाव्यतिरिक्त, एसआयओने इतर अनेक मुद्द्यांवर सूचना दिल्या आहेत, ज्यामध्ये मुस्लिम वस्त्यांच्या देखभालीशी संबंधित मागण्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये मुस्लिम भागातील स्वच्छता, बागा आणि उद्यानांची व्यवस्था, ग्रंथालये आणि विद्यार्थी केंद्रांची स्थापना, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन इत्यादींचा समावेश आहे.
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना एसआयओ महाराष्ट्र दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष सीमाब खान म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने विकास कामांसाठी निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत. मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी व्यापक धोरणे आणि पुरेसे बजेट सुनिश्चित केले पाहिजे आणि त्यासाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, महाराष्ट्र सरकार निष्पक्षता आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार असलेल्या प्रगतीशील समाजाची स्थापना करण्यासाठी या शिफारशींना प्राधान्य देऊ शकते.
