भारतीय शेतीचा बदलता चेहरा आणि उपाययोजना

भारताच्या कृषी क्षेत्रात गेल्या काही दशकांत मोठे बदल घडले आहेत. यंत्रिकीकरण, गुंतवणूकदारांची वाढती उपस्थिती, सरकारच्या धोरणांचे बदल, आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीतील स्थित्यंतर यामुळे पारंपरिक शेतीचा मूळ गाभा प्रभावित झाला आहे. तथापि, समस्या सुटण्याऐवजी नवीन आव्हाने उभी राहत आहेत. त्यामुळे जुन्या उपायांवर ठाम राहून उपयोग नाही, तर नव्या दिशेने विचार करणे गरजेचे आहे.

1) शेतीचे होल्डिंग कमी होण्याचा परिणाम

पूर्वीच्या तुलनेत सरासरी शेतीचे क्षेत्र दोन एकरांवर आले आहे. छोट्या शेतकऱ्यांकडे उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक भांडवल, आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि पुरेसा पाणीपुरवठा यांचा अभाव असतो. परिणामी, त्यांची स्पर्धात्मकता घटते, आणि हमीभाव व कर्जमाफीच्या आशेवर अवलंबून राहावे लागते.

2) नोकरदार आणि मोठ्या उत्पन्न गटांचा वाढता सहभाग

पूर्वी शेती ही केवळ शेतकरी कुटुंबांची उपजीविकेची साधन होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नोकरदार, व्यापारी, आणि उच्चवर्गीय लोकही शेतीत गुंतवणूक करू लागले आहेत. कारण त्यांना शेतीच्या अनुदानांचा लाभ, कर्जमाफी, आणि हमीभाव याचा फायदा मिळू शकतो. यामुळे खरे गरजू शेतकरी दुर्लक्षित राहतात आणि धोरणे श्रीमंत गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठीच वळवली जातात.

3) केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण घटले

आज शेतीबरोबरच अनेक शेतकरी छोटे व्यवसाय, नोकऱ्या किंवा मजुरी करून उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यामुळे केवळ शेतीवर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10-15% राहिले आहे. याचा अर्थ, बहुतेक शेतकरी आता बहुपेढी (multiple income sources) मॉडेल स्वीकारत आहेत.

4) आत्महत्यांचे खरे कारण – दुसरे उत्पन्न नसणे

आज आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे निरीक्षण केले, तर ते बहुतांश कोरडवाहू, लहान क्षेत्रधारक, आणि शेतीखेरीज दुसरा उत्पन्नाचा मार्ग नसलेले असतात. पाणीटंचाई, बाजारातील अनिश्चितता, वाढती कर्जे आणि सरकारी धोरणांचा प्रत्यक्ष लाभ न मिळणे यामुळे हे शेतकरी अडचणीत येतात. यावर उपाय म्हणून शेतीला जोडधंदे, प्रक्रिया उद्योग आणि प्रत्यक्ष बाजारपेठेशी जोडणे गरजेचे आहे.

5) हमीभावाचा गैरसमज

एका दोन एकर कोरडवाहू शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाचा एवढा हमीभाव मिळेल की त्याचा नफा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या पगाराइतकाच होईल, हा एक स्वप्नवत विचार आहे. कारण शेतीतील उत्पादन खर्च, हवामानाचा अनिश्चिततेचा धोका आणि दलाल वाचवून थेट बाजारात विक्री करण्याची अडचण यामुळे प्रत्यक्ष मिळणारा नफा कमीच राहतो. केवळ हमीभाव वाढवून शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर त्या व्यवस्थेमध्ये मूळ बदल आवश्यक आहेत.

6) कर्जमाफी आणि हमीभाव – राजकीय खेळ

80च्या दशकात कर्जमाफी आणि हमीभाव हे उपाय काही प्रमाणात गरजेचे होते. पण आज ते राजकीय स्टंट बनले आहेत. कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना होऊ शकत नाही, कारण ती फक्त तात्पुरता दिलासा देते. यामुळे शेती सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.

खऱ्या सुधारणा कोणत्या हव्यात?

1) सरकारचा हस्तक्षेप कमी करून बाजारस्वायत्तता वाढवावी

• सीलिंग कायदा: जमीनधारणा मर्यादेचा कायदा (Land Ceiling Act) हटवून मोठ्या गुंतवणुकीला संधी द्यावी.
• अधिग्रहण कायदे: जमिनीच्या विक्री आणि हस्तांतरणावरील निर्बंध शिथिल करून शेतीचा विस्तार आणि आधुनिकरण करावे.
• आवश्यक वस्तू कायदा: शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याऐवजी त्याला बाजाराच्या स्वाभाविक मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर सोडावे.

2) प्रक्रिया उद्योगांना चालना

• लहान शेतकऱ्यांनी संघटित गट शेती (cooperative farming) किंवा FPO (Farmer Producer Organizations) च्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत.
• सरकारने अनुदानाच्या ऐवजी कर्ज सुलभता, नवीन तंत्रज्ञान, आणि थेट विक्री व्यवस्था मजबूत करावी.

3) बाजारपेठेशी थेट जोडणी

• शेतकऱ्यांनी थेट ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी ई-व्यापार आणि स्थानिक बाजारपेठा वापराव्यात.
• मोठे कार्पोरेट आणि किरकोळ विक्रेते थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील, अशी व्यवस्था निर्माण करावी.

4) बहुपीक शेती आणि जोडधंदे

• केवळ पारंपरिक शेती न करता सेंद्रिय शेती, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन आणि दुग्ध व्यवसाय यांचा अवलंब करावा.
• यामुळे उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण होतील आणि आत्महत्यांचे प्रमाण घटेल.

शेतीचा मूळ पाया बदलत आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासायचे असेल, तर केवळ हमीभाव आणि कर्जमाफीच्या मागण्या करून उपयोग नाही. सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपापेक्षा शेतीचे स्वातंत्र्य, प्रक्रिया उद्योग, थेट बाजारपेठ जोडणी, आणि जोडधंदे यावर भर द्यावा लागेल. भारतातील शेतकरी सक्षम होणार असेल, तर सरकारच्या दावणीला बांधून न ठेवता त्याला स्वतंत्र आणि मजबूत