लातूर : देशिकेंद्र विद्यालय, सिग्नल कॅम्प, लातूर येथे झालेल्या प्रचंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असून, शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बनावट कागदपत्रे, मागच्या तारखांना मंजुरी, बोगस भरती आणि संगनमताने लाखोंचा अपहार या संपूर्ण घोटाळ्यात उघडपणे दिसत आहे.
बनावट भरतीचा महाघोटाळा – शिक्षण विभागाची भूमिका संशयास्पद!
सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका एस. के. कल्याणी यांनी ३१ जुलै २०२१ रोजी पदभार सोडले असतानाही त्यांनी स्नेहलकुमार खुडे यांना बोगस पद्धतीने सेवकपदी नियुक्ती दिली. विशेष म्हणजे, २०१६ मध्ये अवघ्या १२०० रुपये मानधनावर नेमणूक झालेल्या खुडे यांना २०१९ पासून शासनमान्य वेतनश्रेणीत सामावून घेत, शासन निर्णयाचा गैरफायदा घेत मोठी फसवणूक करण्यात आली.
शिक्षण अधिकाऱ्यांचा संगनमताने गैरव्यवहार!
लातूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी आणि तत्कालीन मुख्याध्यापिका यांनी संगनमत करून नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या. बोगस कागदपत्रे, मागच्या तारखांना जारी केलेली आदेशपत्रे, बनावट शालेय अभिलेख आणि गैरमार्गाने शासकीय निधीचा अपहार – या सर्व प्रकारातून शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट कारस्थाने उघड झाली आहेत.
एफआयआरची मागणी – गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा द्या!
सेवानिवृत्त सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व्ही. एम. भोसले यांनी या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करत, संबंधितांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यात मुख्याध्यापिका कल्याणी एस. के., शिक्षण विभागातील कर्मचारी मुसळे ए. जे., तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
शासनाच्या तिजोरीला लाखोंचा फटका!
या प्रकरणात शासनाच्या तिजोरीला लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. बनावट सेवक नेमणुकीद्वारे २०१६ पासून २०२५ पर्यंत लाखोंचा निधी हडप करण्यात आला. शासन निर्णयांची सर्रास पायमल्ली करत राजरोसपणे फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट आहे.
तातडीने कठोर कारवाई न झाल्यास सत्याग्रहाचा इशारा!
हा भ्रष्टाचार लक्षात घेता, १३ मार्च २०२५ पर्यंत चौकशीचा अहवाल सादर करावा, अन्यथा शिस्तभंग कारवाईसह सत्याग्रह करू, असा इशारा दिला गेला आहे. शासनाने तातडीने दोषींवर कारवाई न केल्यास हे प्रकरण आणखी मोठे स्वरूप घेऊ शकते!
लातूर जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि देशिकेंद्र विद्यालयाचा हा भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर संपूर्ण लातूर हादरले असून, जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे!
