हजेरीपटावर घोळच घोळ; प्रत्यक्षात वेगळे तर संपर्क पोर्टल वेगळेच
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची अंधाधुंद कारभार
नांदेड –
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित अंतर्गत कर्मचारी भरतीसाठी खाजगी कंपनीला कंत्राट दिला जातो. त्या कंपनीला मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे काम असते. मात्र त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार थेट त्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे संपर्क पोर्टलमध्ये नोंद घेतल्या जाते त्यांची नोंद संपर्क पोर्टलमध्ये झाल्यानंतर त्यांचे मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे तसेच बँक खाते पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक इत्यादी अत्यावश्यक कागदपत्रे त्याच कर्मचाऱ्याजवळ राहण्याऐवजी मनुष्यबळ केलेला कंत्राटदार स्वतः जवळ ठेवतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार त्याच्या बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर त्यातील अर्ध्यापेक्षाही जास्त पैसे कंत्राटदार काढून घेतो आणि उर्वरित क्षुल्लक रक्कम त्या कर्मचाऱ्यांना फोन पे नी त्यांचा पगार केला जातो अशी धक्कादायक माहिती युवा रोजगार परिषदेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कलमुर्गे यांनी दिली आहेत.
औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बाह्यस्त्रोत कंत्राटी कामगारांच्या अनेक तक्रारी कार्यालयात प्राप्त होत असतात त्यात प्रामुख्याने वेतन वेळेवर न देणे कमी वेतन देणे पूर्ण रक्कम वेळेत न जमा करणे याबाबत इत्यादी स्वरूपाच्या तक्रारी असून त्यामुळे बाह्य स्त्रोत कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण होत आहे. अनेक पतसंस्थेत कामगारांची बोगस बँक खाते उघडून त्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करून कामगारांना कामावरून कमी केले त्यांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचे विविध जिल्ह्यात घोटाळे केले नांदेड अधीक्षक अभियंता महावितरणने लक्ष देण्याची अत्यंत गरज असल्याचे कलमूर्गे यांनी म्ह्टले आहेत.
अनेक ठिकाणी तर नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून त्यांच्या अनाधिकृतपणे संपर्क पोर्टलमध्ये नाव नोंदवून जाऊन त्यांची पगार काढले जाते. महावितरणची फसवणूक करून कंत्राटदार अनेक गैरव्यवहार करतात. काम करणारे कर्मचारी वेगळे आणि पगार निघणारे कर्मचारी वेगळे असतात. कंत्राटदारांनी त्यांची देयक संपर्क पोर्टलच्या माध्यमातूनच सादर करावी मंडळ कार्यालयाने देखील संपर्क पोर्टलच्या माध्यमातून आलेल्या मंजुरी देण्यात यावी. तंत्रज्ञान संस्था बदलल्यास बाह्यस्त्रोत कंत्राटी कामगारांना नवीन बँक खाते उघडण्यास लावू नये, कोणत्या ठिकाणी असलेले बँक खातेच वेतनवर्ग करण्यात यावे अशा प्रकारचे नियम असतानाही त्यांना विविध पतसंस्थेमध्ये प्रत्येक वेळी नवनवीन बँक खाते काढल्या जातात. अशा प्रकारची नियमावली सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी दिली असतानाही बेकादेशीर काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर मात्र वरिष्ठांचे अंकुश नसल्याचे किंवा त्यांचे लक्ष नसल्याचे दिसून येत असल्याचे युवा रोजगार परिषदेचे लक्ष्मीकांत कलमुर्गे यांनी म्हटले आहे.
