लातूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात सध्या गोंधळाचा कळस गाठला आहे. शिक्षण अधिकारी श्री. नागेश मापारी हे शुक्रवारी दुपारी गायब होतात आणि थेट मंगळवारी दुपारी दर्शन देतात! शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत त्यांनी साडेतीन दिवसांचा ‘शासकीय आठवडा’ स्वतःहून लागू केल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
कार्यालयाच्या जागी ‘नेटिझन्स’ शाळा!
मापारी कार्यालयात कमी आणि नेटीझन्स शाळेत जास्त वेळ घालवत असल्याचे उघड झाले आहे. कार्यालयाच्या जागी खासगी शाळा बनवून तिथून शिक्षण विभागाचा कारभार चालवणे ही कायद्यानं खेळवलेली थट्टा नाही तर काय? नागरिकांच्या कामांना थांबवून, दलालांमार्फत फायलींवर ‘मान्यता’ देणं हेच त्यांचं मुख्य काम बनले आहे.
बाहेरील लोकांचा ‘राज’ – अधिकृत अधिकारी फक्त नावापुरते!
शिक्षण विभागात आता बाहेरील, अनधिकृत व्यक्तींनीच कब्जा केला आहे. संगणकांचे पासवर्ड, फायली तयार करणं, निर्णय घेणं – हे सर्व अधिकार अशा व्यक्तीकडे आहेत ज्यांना स्वतः कार्यालयाच्या अधीक्षकांनीही ओळखलेलं नाही! मापारी हे याचे ‘शक्तिमान सूत्रधार’ असून त्यांनीच हा गोरखधंदा मांडला आहे.
‘भोगा अनियमितता’ – नियमांना लाथाडणारे निर्णय
तीन वर्षांत मापारी यांनी काय केलं? शाळांमधील भांडणांचा फायदा घेऊन निर्णय घेतले, कोणालाही कारण न देता वेतन थांबवलं, आणि ज्यांच्यावर सत्ता आहे त्यांच्याच मर्जीने कामं केली. अण्णाभाऊ साठे शाळेतील शिक्षिका ज्योती तेलंगे यांना कोणतीही नोटीस न देता वेतन बंद करणं म्हणजे सत्तेचा खुला गैरवापर नाहीतर काय?
बोगस भरतीत मापारींचा ‘फुल्ल रोल’?
महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थेतील भरती घोटाळा सध्या गाजतो आहे आणि त्यात मापारी यांनी थेट मान्यता दिली असल्याची जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या भरतीत त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नातेवाईक सामील असल्याचं समोर येत आहे. ‘शाळा की कौटुंबिक प्रकल्प?’ असा सवाल सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे.
सामान्य नागरिक? ‘नो एंट्री’!
कार्यालयात मापारी मिळतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाची कामं फाईल फाईल करत पडून आहेत. कोणी भेट देणार, कधी उत्तर मिळणार याची आशाच सोडावी लागते!
ठराविक मंडळींचे ‘राज्य’ – शैक्षणिक विभाग की दलालीचे केंद्र?
दलालांची गंगाजळी मापारींच्या आजूबाजूला जमलेली आहे. अहमदपूरचे मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या शाळेतील कर्मचारी, तसेच मनोज कन्नाडे हे शिक्षक असूनही अधिकाऱ्यांची दलाली करण्यात व्यस्त आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता कुठे गेली आणि सत्तेचा गैरवापर कसा फोफावतोय याचं हे जिवंत उदाहरण आहे.
या प्रकाराला लगाम कधी?
या सर्व गंभीर आरोपांनंतर अजूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं करतं. प्रशासन या भ्रष्ट कारभाराकडे डोळेझाक करत आहे का, की त्यालाही त्यात स्वार्थ आहे?
