राज्य शासनाने दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी सुधारित संचमान्यता आदेश जारी केला असून, त्याचा थेट परिणाम राज्यातील अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांवर होऊ लागला आहे. या आदेशामुळे अनेक शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या असून, गोरगरिबांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुधीर देवराम घागस यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले असून, हा शिक्षणविरोधी निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी जोरदारपणे मांडली आहे.
🛑 नवीन आदेशामुळे शाळा बंदीच्या उंबरठ्यावर
सुधारित संचमान्यता धोरणात विद्यार्थ्यांची किमान संख्या, शिक्षकांचे प्रमाण, व शाळेच्या इमारतीसंबंधी कठोर निकष घालण्यात आले आहेत.
ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनेक अनुदानित शाळा या नव्या निकषांत बसत नसल्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.
परिणामी, शेकडो शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधांतरी होऊ शकते.
👨🏫 शिक्षक वर्ग होणार अतिरिक्त – विद्यार्थ्यांवर परिणाम
घागस यांच्या म्हणण्यानुसार, शाळा बंद झाल्यास शिक्षक वर्ग मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाचा मोठा पेच निर्माण होईल.
दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय निर्माण होईल.
शिक्षणाच्या हक्काच्या अधिनियमाचा चुकीचा अर्थ लावून शाळांना मान्यता नाकारली जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
⚠️ ‘पवित्र पोर्टल’ असूनही हजारो जागा रिक्त
शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र पोर्टल’ सुरु करण्यात आले असले तरी अनुदानित शाळांमध्ये हजारो शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
या रिक्त जागांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शासनाने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे पालकांचा कल तिकडे वाढतो आहे. याचा परिणाम म्हणून अनुदानित शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
📚 मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात – शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करावा
घागस यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “शासनाने जर वेळीच हस्तक्षेप केला नाही, तर मराठी माध्यमाच्या शाळा हळूहळू नामशेष होण्याच्या वाटेवर जातील.”
त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या २३ एप्रिल व ६ मे २०२४ च्या अंतरिम आदेशांचा हवाला देत, शासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
📜 पूर्वीच्या धोरणावर परतण्याची मागणी
शिक्षण क्रांती संघटनेच्या मते, सुधारित संचमान्यता धोरणामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण होईल.
त्यामुळे १५ मार्च २०२४ चा आदेश तातडीने रद्द करावा व पूर्वीप्रमाणेच शाळांना संचमान्यता द्यावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
शासनाने शिक्षण हक्क, शिक्षकांचे भविष्य आणि मराठी शाळांचे अस्तित्व या तीनही मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सुधीर घागस यांनी दिला.
सुधारित संचमान्यता धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे मराठी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकांचे रोजगार, आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या सर्व बाबी धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय घेणे हे काळाची गरज आहे.
