“मनाची तरी लाज बाळगा!” – विश्रामगृहात सापडले ‘कोटींचे बंडल’, शासनाला अजूनही जाग नाही?– भाई अँड उदय गवारे यांचा घणाघात

लातूर/धुळे, दि. ४ जून –
शासन चालवण्याचा जो काही चौकटीतला खेळ सुरू आहे, तो आता उघडपणे ‘नगदी साम-दंड-भेद’ या नीतीवरच चालतो की काय, असा सवाल आता जनतेच्या तोंडी आहे. कारण, धुळे येथील शासकीय विश्रामगृहात पोलिसांनी जप्त केलेली बेहिशोबी ₹१ कोटी ८४ लाख ८४ हजारांची रोकड म्हणजे केवळ रक्कम नसून शासन यंत्रणेच्या अध:पतनाचं मोठं लक्षण मानावं लागेल.

ही रक्कम महाराष्ट्र शासनाच्या अंदाज समितीच्या दौर्‍यादरम्यान सापडली असून, ती आ. अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या आरक्षित खोलीतून जप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम कोणत्या बँकेतून आली? कोणत्या उद्देशाने ती विश्रामगृहात ठेवण्यात आली? हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांकडून आमदारांना वाटण्यासाठी ही रक्कम जमा करण्यात आली होती, असा थेट आरोप होत असताना देखील, शासनाने याची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तीन जणांविरुद्ध फक्त ‘अदखलपात्र’ गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा कार्यभाग उरकला आहे.

यावर प्रखर संताप व्यक्त करत शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस मंडळ सदस्य भाई अँड उदय गवारे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग आणि पोलीस यंत्रणेवर तीव्र शब्दात घणाघात केला आहे.

“विरोधकांवर अगदी किरकोळ कारणांवरूनही दंडात्मक गुन्हे दाखल केले जातात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या खोलीत कोट्यवधींची बेहिशोबी रोकड सापडली तरीही तो गुन्हा अदखलपात्र ठरतो, ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा आहे. शासनाने जनाची नाही, तर किमान मनाची तरी लाज बाळगावी!“
– असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

गवारे पुढे म्हणाले,

“हे प्रकरण केवळ कायदेशीर नाही तर नैतिकतेच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे. एकीकडे राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि इतर कष्टकरी वर्ग अडचणीत आहे. तर दुसरीकडे कोट्यवधींची रोकड शासकीय विश्रामगृहात वाटण्यासाठी ठेवली जाते, हे धक्कादायक आहे.“

त्यांनी यावर सखोल आणि स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली असून, सदर प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.

शासनाचे मौन म्हणजे मौनसंमती?

हा संपूर्ण प्रकार उजेडात येऊन २४ तास उलटून गेले तरी, ना गृह खात्याने, ना मुख्यमंत्री कार्यालयाने, ना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात कोणतेही ठोस वक्तव्य केलेले नाही. शासनाची ही मौनवृत्ती म्हणजे राजकीय अपराध्यांना अभय देणं तर नाही ना, असा संशय आता समाजमाध्यमांपासून ते राजकीय वर्तुळात पसरू लागला आहे.

‘सत्ता म्हणजे स्वैराचार नव्हे!’

गवारे यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटले की,

“सत्ता ही लोकशाही मूल्यांची राखण करणारी असावी लागते. सत्तेचा वापर जर केवळ ‘पैसा जमवण्यासाठी’ आणि ‘वाटपासाठी’च केला जाणार असेल, तर तो स्वैराचार ठरेल. महाराष्ट्रातील जनतेने हे लक्षात ठेवावे की, हा केवळ सुरुवातीचा इशारा आहे – आता जनता झोपलेली नाही!“