लातूर / मराठवाडा (:✍️ श्रीकांत बंगाळे )
दुष्काळासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या मराठवाड्याने यंदा वेगळाच अनुभव घेतला आहे. अतिवृष्टी, नद्या उफाळल्या, शेतातील माती वाहून गेली, जनावरे व घरांचे नुकसान झाले… या सगळ्यामुळे शेतकरी ओला दुष्काळ जाहीर करा आणि भरीव मदत द्या अशी मागणी करीत होते. पण सरकारने मात्र “ओला दुष्काळ” जाहीर करण्यास बगल देत नियमांनुसार मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
पण खरी गंमत इथेच आहे. 2023 मध्ये ज्या निकषांनुसार मदत दिली जात होती, ते निकष आता परत आणण्यात आले आहेत. याचा थेट अर्थ शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणारी मदत अर्ध्यावर कापण्यात आली आहे.
🔻 जुने व नवे निकष असे :
- मार्च 2023 : जिरायत पिके – हेक्टरी 8,500 रु. | बागायती – हेक्टरी 17,000 रु. | मर्यादा : 2 हेक्टर
- जानेवारी 2024 (शिंदे सरकार) : जिरायत – 13,600 रु. | बागायती – 27,000 रु. | मर्यादा : 3 हेक्टर
- मे 2025 (फडणवीस सरकार) : पुन्हा मार्च 2023 चेच निकष लागू – जिरायत 8,500 रु. | बागायती 17,000 रु. | मर्यादा 2 हेक्टर
म्हणजे थेट शेतकऱ्यांचा गेम!
👉 एका हेक्टरसाठी (अडीच एकरासाठी) आता शेतकऱ्याला केवळ 8,500 रुपये मदत मिळणार आहे. म्हणजे प्रति गुंठा 85 रुपये! एवढ्या पैशात आज डिझेलचं भाडं पण भरत नाही, हे शेतकरी वर्ग सांगतो.
👉 उदाहरण घ्या – सोयाबीनच्या पिकाचा खर्च अडीच एकरासाठी सुमारे 62,500 रुपये येतो. सरकारकडून मदत मिळणार फक्त 8,500 रुपये. म्हणजे शेतकरी सरळ 54,000 रुपयांनी तोट्यात.
याचा थेट परिणाम असा की एक हंगाम हातातून गेला तर शेतकरी उरलेलं वर्ष कर्जाच्या जोखडाखाली जातो. सण-समारंभ, मुलांचं शिक्षण, दवाखाने – सगळं कर्जावर चालतं. वर्षानुवर्षे हे चक्र सुरू राहतं आणि शेतकरी खचतच जातो.
सरकार म्हणतं की “शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव देतो”, पण मग नुकसानीची भरपाई का देत नाही उत्पादन खर्चावर आधारित? शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नावर सरकारची दानत कमी आणि नियत संशयास्पद वाटते, अशी शेतकऱ्यांची तीव्र प्रतिक्रिया आहे.
