©️ नितीन फुलाबाई राठोड
कधी कधी एखादं पुस्तक वाचून झाल्यावर शब्द संपतात आणि शांतता बोलते. चंद्रकांत वानखेडे यांचं “एका साध्या सत्यासाठी” हे असंच पुस्तक आहे. हे केवळ साहित्य नाही, तर एका असह्य वास्तवाची साक्ष देणारं जिवंत दस्तऐवज आहे — ज्या वास्तवाचं नाव आहे भारतीय शेतकरी.
आज भारतात शेती ही केवळ व्यवसाय नाही, तर अटळ संघर्षाचं युद्धक्षेत्र आहे. शेतकरी रोजच युद्ध लढतो — पेरणीपासून ते विक्रीपर्यंत, हवामानापासून ते बाजारपेठेपर्यंत. मागच्या वर्षी पेरलेलं पीक विकलं, पण त्याचे पैसे अजूनही हातात नाहीत; आणि नवीन हंगाम डोळ्यासमोर उभा आहे. “जय जवान, जय किसान” अशी घोषणा करणाऱ्या शासनाकडे त्याच्या पिकाचे पैसे नाहीत, पण जयजयकार मात्र करायचा!
वानखेडे यांचे लेखन याच दांभिकतेवर चिरफाड करते. ते सांगतात — शेतकऱ्याला मदत करणे तर दूरच, त्याचे जे त्याचे आहे तेही देण्याची दानत या देशात राहिलेली नाही. ‘राजा’ म्हणणाऱ्या समाजानेच त्याचा दरिद्रीपणा कायम ठेवला आहे. वानखेडे म्हणतात, “बळीचा वामनाने बळी घेतल्यापासून ही परंपरा कायम आहे.” समाजव्यवस्था बदलली, पण वामनाच्या रूपातली सत्ता तशीच राहिली — कधी धर्मरूपात, कधी विचारसरणीच्या मुखवट्यात, तर कधी धोरणांच्या नावाखाली.
शेतकऱ्यांसाठी ना तत्त्वज्ञान, ना विचारधारा:
लेखक एक महत्त्वाचं निरीक्षण करतात — शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणतंही तत्त्वज्ञान नाही. उजवे विचार त्याला “क्षुद्र” ठरवतात, डावे विचार त्याला “शोषक” मानतात. समाजवादी त्याच्या जमिनीचे वाटप सुचवतात, तर सर्वोदयी त्याला अहिंसेच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न करतात. पण सगळ्यांचं एकमत एका गोष्टीत आहे — “शेतकऱ्याला सुधारायचं, पण त्याला ऐकायचं नाही.”
विचारधारांच्या या राजकारणात शेतकरी हरवला. छोटा शेतकरी, मोठा शेतकरी, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, ओलिताचा, कोरडवाहू, या जातीचा, त्या जातीचा — अशा चिंध्या पाडून त्याची एकता नष्ट केली गेली. ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ म्हणणाऱ्यांनी या देशात शेतकऱ्यांनी एक होऊ नये अशीच मांडणी केली, असे वानखेडे नमूद करतात.
शेतकऱ्याचा प्रश्न केवळ जमीनवाटपाचा नाही:
सर्वोदयी, साम्यवादी आणि समाजवादी सगळ्यांनी एकत्र येऊन “गरिबीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जमिनीचे वाटप झाले पाहिजे” अशी धारणा निर्माण केली. पण आज पन्नास वर्षांनंतरही गरिबी जागेवरच आहे. कारण प्रश्न जमीनवाटपाचा नाही, तर उत्पन्नाच्या न्याय्य वाटपाचा आहे.
अमेरिकेने १९३६ मध्ये “इन्कम पॉलिसी” राबवली, युरोपियन देशांनी १९६२ पासून शेतकऱ्यांचे जीवनमान टिकून राहावे म्हणून धोरणे आखली. पण भारतात अजूनही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत कोणतेही धोरण नाही. परिणामी, दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात आणि शासन ती केवळ ‘नोंद’ म्हणून घेतं. वानखेडे यांच्या मते, हे मृत्यू नाहीत, तर एका धोरणहीन राज्यव्यवस्थेचे ‘साक्षी पुरावे’ आहेत.
राजकीय ढोंगीपणाचे तत्त्वज्ञान
वानखेडे राजकीय ढोंगीपणावरही प्रहार करतात. “मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान घोषणा फेकाफेकी केल्याशिवाय ‘बुवामहाराज’ बनता येत नाहीत,” असे ते म्हणतात. घोषणांनी शेतकऱ्यांचे पोट भरत नाही; त्यासाठी किंमती, धोरणे आणि बाजारातील संरक्षण आवश्यक आहे. पण आज “शेती कमी करा किंवा जोडधंदा करा” असा सल्ला देणारे नेते, स्वतःच्या वेतनवाढीच्या वेळेस मात्र बाजारभावाचा विचार करत नाहीत.
शेतकरी जर म्हणतो की, “माझ्या उत्पादनाला योग्य भाव द्या”, तर त्याला बाजारातील स्पर्धा, उत्पादनक्षमता, किंवा जागतिक दरांची आठवण करून दिली जाते. पण जेव्हा राजकारण्यांच्या निधीवाटपाचा प्रश्न येतो तेव्हा त्या सर्व तत्त्वज्ञानांचा पत्ता लागत नाही.
वानखेडे या विषमतेकडे अत्यंत थेट नजरेने पाहतात. ते लिहितात, “शासनाकडे बोट न दाखवता, त्याच्या मरणाला तोच जबाबदार आहे हे सांगणारे ‘संता’ शासनाला नेहमीच प्रिय असतात.” या एका वाक्यात संपूर्ण व्यवस्थेचं स्वरूप उघड होतं — जिथे शेतकऱ्यांच्या मरणातही राजकीय नफा शोधला जातो.
शेतकऱ्यांच्या जखमांवर खसाखसा मिठ चोळणारी व्यवस्था
आजही शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मिठ चोळण्याचं काम सुरु आहे. उत्पादन कमी भावात विकलं जातं, इनपुट्स (बी-बियाणे, खतं, औषधे) महाग आहेत, आणि शासन त्याला “स्वावलंबन” शिकवतं. “शेतकरी हा भांडवल खाऊनच जगत आला आहे”, ही वानखेडे यांची त्रासदायक सत्यस्वीकृती आहे.
आणि जेव्हा तो थकतो, कर्जात बुडतो, आणि आत्महत्या करतो — तेव्हा त्याचं मरण फक्त एका सरकारी अहवालात आकड्यांमध्ये रूपांतरित केलं जातं. ना सामाजिक हलचल, ना आर्थिक आत्मपरीक्षण.
एका साध्या सत्याची हाक
“एका साध्या सत्यासाठी” हे शीर्षकच पुस्तकाचं सार सांगतं — शेतकऱ्याचं सत्य इतकं साधं आहे, पण ते मान्य करणं या समाजाला कठीण जातं. कारण ते मान्य केलं की आपल्या विकासाच्या सर्व कथानकांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
वानखेडे यांनी लिहिलेलं प्रत्येक पान म्हणजे या देशाच्या शेतकऱ्यांच्या हाडामासातून ओघळलेलं शाईचं थेंब आहे. ते आकडेवारीत रस घेत नाहीत; ते माणसाच्या जगण्याच्या मूल्यावर प्रश्न विचारतात.
त्यांचं लेखन आक्रोश नाही, तो एक शांत किंकाळीचा दस्तऐवज आहे.
हे पुस्तक वाचल्यानंतर कोणत्याही संवेदनशील वाचकाला एक प्रश्न छळतो —
“शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी आपण काय करत आहोत?”
सरकार काय करतं, पक्ष काय करतात हे वेगळं; पण समाज म्हणून आपण या सत्याकडे किती वेळा थांबून पाहतो?
“एका साध्या सत्यासाठी” हे केवळ पुस्तक नाही — ते या देशाच्या विवेकबुद्धीची परीक्षा आहे.
हे वाचून झाल्यावर आपण गप्प राहू शकत नाही. कारण हे पुस्तक सांगतं —
शेतकऱ्यांचं मरण हे केवळ त्यांचं नाही, ते आपल्या समाजाच्या जिवंत विवेकाचं मृत्युपत्र आहे.
नितीन फुलाबाई राठोड
किसानपुत्र आंदोलन
