लातूर शहर महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ नगरसेवक निवडण्याची प्रक्रिया नाही; ती भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनात्मक प्रामाणिकतेची, वैचारिक निष्ठेची आणि रस्त्यावर झिजलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आत्मसन्मानाची निर्णायक कसोटी आहे. मात्र या निवडणुकीत जे काही घडले, ते पाहता “शिस्त, संघटना आणि विचार” या भाजपाच्या मूलमंत्रालाच सुरुंग लावण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याची भावना लातूरच्या जनमानसात तीव्रपणे उमटत आहे.
तिकीट वाटप नव्हे, तर बाजारपेठ उघडली गेली!
महानगरपालिका निवडणुकीतील तिकीट वाटप ही संघटनात्मक निकषांवर आधारित, पारदर्शक प्रक्रिया असायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात येथे निकष नव्हते, शिस्त नव्हती, फक्त ‘सेटिंग’ होती. जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून, निष्ठेपेक्षा आर्थिक समीकरणांना महत्त्व दिल्याचे आरोप आता दबक्या आवाजात नव्हे, तर उघडपणे बोलले जात आहेत.
तीन दशकांपासून पक्षासाठी झटणारे कार्यकर्ते बाजूला फेकले गेले आणि काल-परवा पक्षात आलेल्या, भाजपाच्या विचारधारेचा गंधही नसलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी बहाल करण्यात आली. हा निर्णय नाही, हा कार्यकर्त्यांच्या घामावर मारलेला फटका आहे.
१,०६,००० मतांची ताकदही अपुरी ठरते?
विधानसभा निवडणुकीत तब्बल १,०६,००० मते मिळवून जनतेशी थेट नातं सिद्ध करणाऱ्या, संघटनात्मक ताकद दाखवून देणाऱ्या सौ. अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांना संपूर्णपणे डावलले जाते — आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना तिकीटे दिली जातात.
हा राजकीय निर्णय नसून, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्लज्ज प्रकार आहे.
‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीला अधिकृत मान्यता
भाजपा हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. पण लातूरमध्ये कुठलाही प्रभाग, कुठलाही उमेदवार, कुठलाही निकष — अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. काल काँग्रेस, आज भाजपा आणि उद्या कुठेही — अशा आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीला अधिकृत उमेदवारी देणे म्हणजे पक्षाच्या वैचारिक पायालाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे.
सामाजिक समतोलाचा बळी
“अठरा पगड जातींचा पक्ष” हा केवळ घोषवाक्यापुरता मर्यादित राहतो की काय, असा प्रश्न आज उपस्थित झाला आहे.
ओबीसी समाज, तसेच साळी, माळी, कोळी, ब्राह्मण, मारवाडी, कोष्टी, वंजारी, लिंगायत समाजाला त्यांच्या लोकसंख्या व संघटनात्मक योगदानाच्या तुलनेत जाणीवपूर्वक कमी प्रतिनिधित्व देण्यात आले. हा केवळ अन्याय नाही, तर पक्षाच्या मुळांवर घाव घालणारा निर्णय आहे.
कार्यकर्त्यांचा संयम संपत चालला आहे
१९९० पासून उन्हात-पावसात झेंडा खांद्यावर घेऊन उभे राहिलेले कार्यकर्ते आज एकच प्रश्न विचारत आहेत —
“आमची चूक काय?”
तिकीट म्हणजे केवळ निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसतो, ती कार्यकर्त्यांच्या त्यागाची पावती असते. आणि तीच पावती आज अनेकांच्या हातून हिसकावून घेतली गेली आहे.
प्रश्न विचारणाऱ्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पक्षातील गोंधळाबाबत केवळ प्रश्न विचारणाऱ्या गरीब, सर्वसामान्य ओबीसी, लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, साळी, माळी, कोष्टी, वंजारी समाजातील कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढले जात आहे.
“आपण पक्षाचे मालक आहोत” अशा थाटात वागणाऱ्यांनी भाजपाला खाजगी जहागीर समजले आहे काय, असा सवाल आज लातूरकर विचारत आहेत.
वेळीच दखल घेतली नाही, तर परिणाम अटळ
लातूर महानगरपालिका निवडणुकीतील हा असंतोष म्हणजे इशारा आहे — आणि तो दुर्लक्षित केला तर त्याचे परिणाम मतदान पेटीतून दिसतील.
वरिष्ठ नेतृत्वाने तातडीने:
तिकीट वाटपाची निष्पक्ष चौकशी करावी
आर्थिक व्यवहारांचे आरोप गांभीर्याने तपासावेत
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना न्याय द्यावा
आणि भाजपाची मूळ विचारधारा पुनर्स्थापित करावी
सुजाण लातूरकरांनो, सावध रहा!
ही केवळ निवडणूक नाही, ही पुढील पाच वर्षांची दिशा आहे.
आज जर डोळे झाकून मतदान केले, तर उद्या पश्चात्तापाशिवाय पर्याय उरणार नाही.
म्हणून सद्सद्विवेक बुद्धी वापरा, विचार करा आणि लक्षपूर्वक मतदान करा —
कारण चुकीचा निर्णय केवळ पक्षालाच नव्हे, तर संपूर्ण लातूर शहरालाही महागात पडू शकतो.
- विवेकी विचार..,लातूर
