लातूरच्या राजकारणात “सेटिंग” हा शब्द आता अपवाद राहिलेला नाही, तर तोच नियम बनत चालल्याचं चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशमुख परिवाराने दिल्ली–मुंबईच्या वरिष्ठ पातळीवर संबंध वापरून स्थानिक राजकारण आपल्या मर्जीनुसार वळवण्याचा जो पॅटर्न तयार केला आहे, तो पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आला आहे.
रेनापुर विधानसभा असो वा महानगरपालिका निवडणूक — स्थानिक कार्यकर्ते, स्थानिक पक्ष, स्थानिक भावना यांना कवडीमोल किंमत देण्याची परंपरा लातूरमध्ये पक्की रुजवली गेली आहे. तिकीट वाटप, आघाड्या, युती या सगळ्या प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर न होता थेट “फोन कॉल राजकारणात” ठरतात, हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
वंचितचा वापर आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा अपमान
वंचित बहुजन आघाडीने लातूर विधानसभा मतदारसंघात प्रामाणिकपणे ताकद लावली. विनोद खटके यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक संसाधनं, कार्यकर्त्यांची फौज आणि विश्वासार्हता पणाला लावली. मात्र जेव्हा महानगरपालिकेचा प्रश्न आला, तेव्हा वंचितचे स्थानिक कार्यकर्ते विश्वासात न घेता थेट वरिष्ठ पातळीवर सौदेबाजी करण्यात आली.
अमित विलासराव देशमुख यांनी थेट प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी संपर्क साधून, राज्यातील आघाडीच्या नावाखाली लातूरचा निर्णय ठरवला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात उघड आहे. यामध्ये स्थानिक वंचित कार्यकर्त्यांची भूमिका शून्यावर नेण्यात आली.
सचिन मस्के प्रकरण : राजकीय सूड की रणनीती?
सचिन मस्के यांचे तिकीट कापणे हे केवळ राजकीय गणित नव्हते, तर वंचित–विनोद खटके गटाला कमकुवत करण्याचा थेट प्रयत्न असल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. “मित्र आहेत म्हणून तिकीट कापलं” अशी चर्चा हीच या राजकारणाची घसरलेली पातळी दाखवते.
दलित राजकारण : प्रतिनिधित्व की वापर?
हा सगळा प्रकार एक गंभीर प्रश्न उभा करतो —
दलित आणि वंचित समाजाला सत्ता-समीकरणात फक्त ‘नंबर’ म्हणून वापरलं जातंय का?
जर निर्णय वरिष्ठ नेत्यांमध्येच होणार असतील, स्थानिक कार्यकर्त्यांना किंमत नसेल, तर मग बहुजन राजकारणाचा दावा हा केवळ भाषणापुरताच उरतो.
तिसरा पर्याय : बंड नव्हे, आत्मसन्मान
याच अपमानातून विनोद खटके, सचिन मस्के आणि त्यांच्या समर्थकांनी तिसऱ्या पर्यायाचा मार्ग निवडला. राष्ट्रवादीच्या वतीने उमेदवारी दाखल करून त्यांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे —
“सेटिंगच्या राजकारणापेक्षा आत्मसन्मानाचं राजकारण आम्हाला मान्य आहे.”
यश किती येईल हा पुढचा प्रश्न आहे, पण लातूरच्या राजकारणात दबलेल्या असंतोषाला त्यांनी आवाज दिला, हे नाकारता येणार नाही.
निष्कर्ष
देशमुख परिवारासाठी ही पहिली वेळ नाही, आणि दुर्दैवाने शेवटचीही वाटत नाही. मात्र प्रत्येक वेळी स्थानिक कार्यकर्त्यांचा अपमान, दलित–वंचित राजकारणाचा वापर आणि वरिष्ठ पातळीवरील सेटिंग्स — यामुळे लोकशाहीची मुळं कमकुवत होत चालली आहेत.
लातूरकरांनी आता ठरवायचं आहे — सेटिंग चालेल की स्वाभिमान?
