लोकशाहीच्या उत्सवात कर्मचाऱ्यांवर अन्याय — चौकशीची जोरदार मागणी

देवणी :
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा निवडणूक भत्ता गायब झाल्याचा गंभीर प्रकार देवणी तालुक्यात समोर आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांनी भत्ता हडप केल्याची चर्चा तालुक्यात जोर धरू लागली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लोकशाहीचा उत्सव यशस्वी करण्यासाठी विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेळेची पर्वा न करता रात्रंदिवस काम केले. काही कर्मचाऱ्यांनी पंधरा ते वीस दिवस सलग सेवा बजावली. मात्र, त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून शासनाकडून देण्यात येणारा भत्ता कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

५०० रुपयांचा अपमानास्पद भत्ता?

तहसील कार्यालयाकडून काही कर्मचाऱ्यांना केवळ ५०० रुपये भत्ता देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा भत्ता इतका अपमानास्पद असल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी तो तहसीलदारांच्या तोंडावर फेकून दिल्याची चर्चा आहे.
प्रश्न असा आहे की —
➡️ शासकीय परिपत्रकानुसार नेमका भत्ता किती होता?
➡️ शासनाकडून निधी आला होता का?
➡️ आला असेल तर तो गेला कुठे?
➡️ या रकमेत भ्रष्टाचार झाला का?

अधिकाऱ्यांना भत्ता, कर्मचाऱ्यांना नाही — हा कोणता न्याय?

निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक भत्ता मिळाला असेल, तर सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना तो का मिळाला नाही?
हा प्रश्न आज देवणी तालुक्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मनात आहे.

विशेष म्हणजे, काही कर्मचारी आजारपणामुळे निवडणूक ड्युटीतून सूट मागत असताना “सूट मिळणार नाही, काही झालं तर ऍम्ब्युलन्स ठेवू” असे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच त्यांना भत्ता न दिल्याचा आरोप होत आहे.
ही प्रशासनाची संवेदनशीलता की संवेदनाहीनता?

लोकशाहीचा उत्सव की प्रशासनाचा भ्रष्ट खेळ?

सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ५:४५ या वेळेत काम करणारे कर्मचारी निवडणूक काळात रात्री बारा-बारा वाजेपर्यंत काम करतात.
लोकशाही टिकवण्यासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय होत असेल, तर उद्या निवडणूक कामासाठी कोणी पुढे येईल का?
हा प्रश्न केवळ देवणीचा नाही, तर संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेचा आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचा इशारा

देवणी तालुक्यातील निवडणूक कर्मचाऱ्यांना शासकीय परिपत्रकानुसार तात्काळ भत्ता देण्यात यावा, अन्यथा निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

लोकशाही मूल्यांचा प्रश्न

लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही, तर ती प्रामाणिक प्रशासन, न्याय आणि पारदर्शकतेवर उभी असते.
जर लोकशाहीचा भार वाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच न्याय मिळत नसेल, तर लोकशाहीचा खरा अर्थ काय उरतो?
देवणीतील हा प्रकार म्हणजे केवळ भत्त्याचा प्रश्न नाही, तर प्रशासनातील संभाव्य भ्रष्टाचाराचा गंभीर इशारा आहे.