पात्र ग्राहकांना अत्यल्प दरात एक किलोवॅट क्षमतेची सोलर यंत्रणा बसवून मिळणार

लातूर, दि. ०२ जूलै २०२६: राज्यातील दारिद्ररेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती वीज ग्राहकांची वीज बिलाच्या त्रासातून कायमची सुटका करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण ‘स्मार्ट’ पाऊल उचलले आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार’ म्हणजेच ‘स्मार्ट’ योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत लातूर परिमंडळातील तब्बल ४ लाख ८६ हजार ४४७ ग्राहक पात्र ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे, या योजनेत केंद्र सरकारच्या अनुदानासोबतच राज्यशासनाकडून भरघोस अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने आता सर्वसामान्यांना छतावर सौर ऊर्जा (रूफ टॉप सोलर) यंत्रणा बसविणे अत्यंत सोपे आणि खिशाला परवडणारे झाले आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविल्या जाणाऱ्या या सुवर्णसंधीचा लातूर परिमंडलांतर्गत येणाऱ्या बीड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यातील पात्र वीजग्राहकांनी त्वरित लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या लातूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता अरविंद बुलबुले यांनी केले आहे.
लातूर परिमंडळातील एकूण ४ लाख ८६ हजार ४४७ पात्र ग्राहकांपैकी लातूर जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ९२१ आणि बीड जिल्ह्यातील १ लाख ४९ हजार ८६ तर धाराशिव जिल्ह्यातील १ लाख ३९ हजार ४४१ ग्राहकांचा यात समावेश आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील ३०५१ ग्राहकांचा समावेश असून, समाजातील प्रत्येक घटकाला यात सामावून घेण्याचा शासनाचा मानस आहे.
‘स्मार्ट’ योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरघोस अनुदान! एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’ अंतर्गत यासाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान आधीच दिले जात आहे. आता यात राज्य शासनाने आपल्या ‘स्मार्ट’योजनेची भर घालत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांसाठी ३५ टक्के (१७,५०० रुपये) अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे या घटकातील ग्राहकांना ५० हजारांचा हा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून अवघे २,५०० रुपये खर्च करावे लागतील. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना ३० टक्के तर सर्वसाधारण गटाला २० टक्के अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने, त्यांचा प्रत्यक्ष आर्थिक वाटा अवघा ५ ते १० हजार रुपयांच्या दरम्यान असणार आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही सोप्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अर्जदार हा केवळ घरगुती वीज ग्राहक असावा आणि त्याच्याकडे वैध वीज जोडणी असणे आवश्यक आहे. तसेच, सौर पॅनेल्स बसविण्यासाठी छतावर पुरेशी मोकळी जागा असणे गरजेचे आहे. ग्राहकाने यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, तसेच गेल्या १२ महिन्यांतील त्याचा सरासरी मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी असावा. या योजनेसाठी महावितरण ही मुख्य अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम पाहत असून, यामध्ये पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे आणि आयईसी (IEC) प्रमाणित सोलर मॉड्यूल्स वापरले जातील. विशेष म्हणजे, पुरवठादाराकडून ग्राहकांना तब्बल ५ वर्षांची मोफत देखभाल व दुरुस्तीची हमी (वॉरंटी) दिली जाणार आहे.
छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीमुळे ग्राहकांना अनेक फायदे मिळतील. यामुळे घरगुती वीज बिल तर शून्यावर येईलच, पण त्यासोबतच गरजेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली वीज महावितरणला परत विकून ग्राहकांना अतिरिक्त उत्पन्नाची मोठी संधी मिळेल. ही पूर्णपणे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा असल्याने निसर्गाचे रक्षण होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होऊन हरित विकासाला मोठी चालना मिळेल. या अत्यंत फायदेशीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी विनाविलंब राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर (National Portal) आपली नोंदणी करावी आणि आपले घर स्वयंपूर्ण बनवावे, असे महावितरणने कळविले आहे.

