शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील कशा?*

अमर हबीब

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबतील? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर शोधण्यासाठी आधी इतर काही प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. पहिला प्रश्न आहे, शेतकरीच एवढ्या मोठ्या संख्येने आत्महत्या का करतात? आत्महत्या वेगवेगळे लोक करतात. आपण बातम्या पाहतो. कोणी डॉक्टरने आत्महत्या केली, कोठे विद्यार्थ्याने केली, कोणी सिनेमा कलावंताने केली, पण एका व्यवसायातील लोक मोठ्या संख्येने पटापट आत्महत्या करत आहेत, असे चित्र दिसत नाही. तसे चित्र फक्त शेतकरी समूहात दिसते. याचा अर्थ एवढाच की, इतर आत्महत्यांचे कारण व्यक्ती मध्ये आहे, शेतकरी आत्महत्यांचे कारण त्यांच्या व्यवसायात आहे. परिस्थितीत आहे. शेतकरी आत्महहत्याचे कारण शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत शोधावे लागेल. ही परिस्थिती पाहिल्या नंतर लक्षात येते की, अरे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे. म्हणजे या आत्महत्या नसून सरळ सरळ हत्या आहेत.

शेती व्यवसायात असे काय  घडतंय की ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत? उघड आहे की, शेती धंदा परवडत नाही. परवडत नसण्याची अनेक कारणे आहेत. शेतीतून जेवढे उत्पन्न मिळते त्यात शेतकरी कुटुंबाचे भागत नाही. सतत ओढाताण होते. दोन-दोनदा कर्ज माफी झाली तरी पुन्हा कर्जाचा बोजा होतोच. इतर व्यवसायातही तोटा होतो,  पण कधी तोटा- कधी फायदा होतो. कायम तोटाच होत राहणे व कधी तरी तोटा होणे, यात फरक आहे. शेतीमध्ये सतत तोटा होतो. सतत तोटा होत असल्यामुळे त्यांना आशाचा  किरणच दिसत नाही. रात्री अंधार असला तरी थोड्या वेळाने दिवस उजाळणार आहे, असा आपल्याला विश्वास असतो, म्हणून आपण रात्र कातू शकतो. शेतकऱ्यांचा अंधार कधीच संपत नाही त्यामुळे उजेडाची आशा मरून गेली आहे. ही निराशा हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे.

ही स्थिती कशी निर्माण झाली? हे समजावून घेतले की शेतकरी आत्महत्यांची नेमकी कारणे स्पष्ट होतील. ही परिस्थिती अचानक कोसळलेले संकट नाही. 

*आधी पिंजरा आला*

26 जानेवारी 1950 ला आपण संविधान स्वीकारले आणि अवघ्या दीडच वर्षांनंतर पहिली घटना (बिघाड) दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनाबिघडाने संविधानात नसलेले 9 वे परिशिष्ट जोडले. या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील ते न्यायालयाच्या कक्षेत येणार नाहीत, अशी तजवीज केली. हा पिंजरा तयार झाल्या नंतर एकामागून एक कायदे यात टाकले गेले. सुरुवातीला जमीनदारी निर्मूलन कायदा टाकला. हरकत नाही. पाठोपाठ कूळ कायदा आला, तोही टाकला. त्यानंतर सीलिंग कायदा आला तोही टाकला. आवश्यक वस्तू कायदा टाकला. आज 9व्या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत, त्या पैकी अडीच शे कायदे थेट शेतीशी आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. याला योगायोग म्हणता येत नाही. हे तर शेतकऱ्यांविरुद्ध झालेले कपटकारस्थान आहे. सगळ्यात अगोदर शेतकऱ्यांवर ‘न्यायबंदी’ लागू केली. म्हणजे पिंजरा आणून लटकावला. 

*कायद्यांचा फटका*

सीलिंग कायद्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे होत गेले. आज सरासरी होल्डिंग 2 एकरवर आले आहे. दोन एकरवर कितीही भाव मिळाला तरी शेतकरी आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवू शकत नाही. तुम्हाला हे माहीत आहे का की, सीलिंगचे बंधन फक्त शेतजमिनीवर म्हणजे शेतकऱ्यांवर आहे. तसे बंधन कारखानदारांवर नाही. सीलिंग मध्ये किती जमिनी काढून घेतल्या होत्या? सरकारी आकडा सांगतो चार लाख काही हजार एकर आणि ‘सेझ’ मध्ये सरकारने जमीन अधिग्रहण करून कारखानदारांना किती जमिनी दिल्या? पाच लाख काही हजार एकर! अनेक कारखानदार आज हजारो एकर जमिनीचे मालक आहेत आणि शेतकऱ्यांना मात्र 54 एकर, 18 एकर व 8 एकरचे बंधन आहे. हा कायदा पक्षपात करणारा आहे म्हणून संविधान विरोधी आहे. तो परिशिष्ट- 9 मध्ये टाकल्यामुळे गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.आपल्या पेक्षा भयंकर जमीनदारी असलेल्या अमेरिकेने जमीनदारी संपुष्टात आली पण सीलिंग कायदा लागू केला नाही, हे लक्षात घ्या. आपल्या देशात जमीनदारी निर्मूलन कायदा लागू झाल्यानंतर दहा वर्षांनी 1960 साली सीलिंग काउदा आणला गेला. 

आज जगात अनेक देशातील शेती कंपन्या करतात. आमच्या देशात शेती करणारी, शेतकऱ्यांची एकही कंपनी नाही. कारण काय? सीलिंगचा कायदा.अशा परिस्थितीत आम्ही जगाशी काशी स्पर्धा करणार?

आवश्यक वस्तू कायद्याने भाव पाडण्याचे हत्यार सरकारच्या हातात दिले आहे. याच कायद्याच्या गर्भातून मार्केट कमिटी कायदा, आयात निर्यातीचे कायदे जन्माला आले. या कायद्याने शेतीमालाचा बाजार नासवला. प्रशासनाला भ्रष्टाचाराची वाट मोकळी करून दिली. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले नाहीत. भ्रष्टाचाराची व लायसन्स, परमिट, कोटा राज असलेला कायदा सत्ताधारी रद्द करत नाहीत कारण त्यांचे बगलबच्चे त्यावरच पोसले जातात. जमीन अधिग्रहण कायदा म्हणजे लटकती तलवार आहे.या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून त्या कारखानदार व राजकीय पुढाऱ्यांच्या संस्थाना दिल्या जातात. ते गबर होतात आणि शेतकरी8 नागवला जातो.

शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण शेतकरीविरोधी कायदे आहेत. या विषारी सापांना घटनेच्या परिशिष्ट-9 चे संरक्षण आहे. ही बाब विचार करणाऱ्या कोणालाही सहज समजू शकते.

*कशा थांबतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या?*

शेतकरी आत्महत्या थांबविण्याचे तीन उपाय दिसतात. 1) सरकारने शेतकरीविरोधी कायदे विनाविलंब रद्द करावेत. 2) किसानपुत्रांनी व शेतकऱ्यांनी मोठा उठाव करून सरकारला कायदे रद्द करण्यास भाग पाडावे. 3) शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी.

सरकार शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करीत नाही. शेतकरी व किसानपुत्रांचे यासाठी राष्ट्रव्यापी मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता जवळपास दिसत नाही. या पेक्षा शेतकऱ्यांनी तिसरा मार्ग मोठ्या प्रमाणात स्वीकारलेला दिसतो आहे. शेतकऱ्यांनी फार मोठ्या संख्येने आपली मुले शेतीच्या बाहेर काढली आहेत. जस जसे होल्डिंग लहान होत होते, तसं तसे शेतकरी आपल्या मुलांना शेतीतून बाहेर काढत होते. शेतीचे दुखाणे लेकरांना लागू नये, ही त्यामागची भावना. आज केवळ शेतीवर उपजीविका असणारे शेतकरी 10 ते 15 टक्के उरले आहेत. आज ज्या शेतकरी आत्महत्या होत आहेत त्या ह्या 10 ते 15 टक्के राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.

या आकडेवारीचा अर्थ जास्त भीषण आहे. पूर्वी जेंव्हा 70-80 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते तेंव्हा जेवढ्या आत्महत्या होत होत्या, तेवढ्याच आत्महत्या आता शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची  संख्या घटल्या नंतर देखील कायम आहे. म्हणजेच या 10-15 टक्क्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.

*सामान्य माणूस काय करू शकतो?*

सरकार कायदे रद्द करीत नाही उलट क्रूरपणे त्यांचा वापर करीत आहे, सरकारला भाग पाडू शकेल असे राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज उभे रहात नाही तेंव्हा तुम्ही आम्ही सामान्य माणसांनी काय करावे?

मी 2017 पासून दरवर्षी 19 मार्च रोजी एकदिवसाचा अन्नत्याग करत असतो. 19 मार्च 1986 रोजी साहेबराव करपे व त्यांच्या कुटुंबाने सामूहिक आत्महत्या केली होती. ती धक्कादायक घटना पाहून महाराष्ट्र हळहळला होता. या दिवशी आत्महत्या केलेल्या  तमाम शेतकऱ्यांना मी श्रद्धाजली अर्पण करून शेतकरी स्वातंत्र्याचा संकल्प करतो. मी एकटा नव्हे, महाराष्ट्रात हजारो ठिकाणी शेतकरी उपोषण करतात. अनेक शहरात किसानपुत्र उपोषण करतात. आपल्याकडे सत्ता नाही, आपल्याकडे पैसा नाही, आपल्याकडे शस्त्र नाही. आपण साधी माणसे किमान सहवेदना व्यक्त करू शकतो. हे सहवेदना आंदोलन कोण्या पक्षाचे, राजकारणाचे नाही, हा उपवास कोण्या जाती धर्माचा नाही. हे जनआंदोलन आहे. हे नैतिक आंदोलन आहे. या अन्नत्याग सहवेदना आंदोलनाचे लोन गावोगाव पसरले तर मला वाटते याचा निश्चित परिणाम होईल. 

19 मार्चला एकदिवस अन्नत्याग/उपवास/ उपोषण करून आपण आपली सहवेदना व्यक्त करू.

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई

8411909909