लातूर : केंद्र, राज्य सरकार तसेच शेतकरी हिस्सा ही रक्कम कोट्यवधी रुपयांत आहे. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई अत्यल्प असून विमा कंपनी व शेतकऱ्यांमध्ये भरपाईच्या मुद्द्यावरून वादही उद्भवतात त्या पार्श्वभूमीवर विमा योजना बंद करीत थेट शेतकऱ्यांनाच दरवर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे केली.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुरुवातीला विमा कंपन्यांना ५०-५० टक्के हिस्सा विमा हप्ता म्हणून दिला जात होता. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांकडून देखील विमा हप्ता भरून घेण्यात येत होता. त्यानंतरच्या काळात या तरतुदीत बदल करून केंद्राने आपल्या हिश्शात वाढ केली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना मिळत असताना पीक नुकसानी नंतर भरपाई संदर्भातील मुद्दे निश्चितच चिंतनीय आहेत. विमा भरपाई आणि इतरही सारे निकष आणि अटी सध्या कंपन्या पूरक आहेत. कंपन्यांनी नियम ठरविताना स्वतःचे जास्त हित जपण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे कंपन्यांऐवजी सरकार पातळीवर निकष निश्चित करून या अटी मान्य असलेल्या कंपन्यांनाच पीकविमा क्षेत्रात उतरविण्याची गरज आहे किंवा विमा हप्त्याऐवजी सरसकट शेतकऱ्यांना मदतीचा प्रस्तावही योग्य आहे. शेतकऱ्यांचा छळ कंपन्यांद्वारे होतो. अक्षरशः त्यांना वेठीस धरले जाते. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना देखील कंपन्या जुमानत नाहीत. त्यामुळे शासनाने पुढाकार घेत केंद्र आणि राज्य सरकारचा विमा हप्ता तसेच शेतकरी विमा हप्ता गृहीत धरत थेट शेतकऱ्यांच्याच खात्यात दरवर्षी ठरावीक रक्कम जमा केली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे
