मुंबई, प्रतिनिधी:
हे सरकार कुठल्या मार्गाने चाललंय – लोकशाहीच्या की हुकूमशाहीच्या? राज्याच्या गाभ्याला हादरा देणारा निर्णय आता समोर आलाय. मंत्रालयात पत्रकारांना सकाळी प्रवेशबंदी – सरकारने थेट ‘२ नंतरच या’ असं सांगितलंय!
“हा आदेश म्हणजे लोकशाहीच्या तोंडावरचा थप्पड आहे!”
डॉ. प्रवीण डिकले यांच्या स्वाक्षरीने गृह विभागाकडून निर्लज्जपणे जाहीर करण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट लिहिलंय – पत्रकारांना आता फक्त दुपारी २ नंतरच मंत्रालयात प्रवेश मिळेल.
कसला आहे हा नवा नियम? पत्रकार म्हणजे शत्रू वाटतो का सरकारला?
पत्रकारच ते आहेत जे सकाळपासून मंत्रालयात थांबून सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात. मंत्र्यांचे निर्णय, सामान्य जनतेचे मुद्दे आणि प्रशासनाची कामगिरी – हे सगळं जगासमोर आणतात. मग त्यांनाच मंत्रालयाबाहेर का ठेवायचं?
“सरकारला सत्याची भीती वाटते का?”
राज्यभरातील पत्रकार भडकलेत. संतापून म्हणतायत –
“आम्ही गप्प बसणार नाही, ही हुकूमशाही सहन करणार नाही!”
प्रसिद्ध पत्रकार श्री. काळे यांनी थेट सरकारला इशारा दिला –
“हे राज्य हुकूमशाहीसाठी नाही! सरकारने जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर रस्त्यावर उतरून लढा दिला जाईल!”
हा हुकूमशाहीचा झटका नाही, तर लोकशाहीचा अपमान आहे.
सरकारला जर पारदर्शकतेची भीती वाटत असेल, तर प्रश्न फक्त पत्रकारांचा नाही – हा सगळ्या जनतेच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे.
आज पत्रकारांना थांबवलं, उद्या जनतेलाही थांबवलं जाईल!
