राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच जाहीर केले की आगामी शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. या निर्णयावर समाजाच्या विविध स्तरांतून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय कितपत योग्य आहे आणि त्याचे शिक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम होतील, हे सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे.
प्रायोगिक तपासणीची गरज
कोणताही नवीन अभ्यासक्रम संपूर्ण राज्यात लागू करण्यापूर्वी, त्याचा प्रयोग काही ठरावीक शाळांमध्ये करून त्याचे फायदे-तोटे समजून घेणे आवश्यक असते. यालाच ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणतात. मात्र, सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात अशा प्रकारची कोणतीही प्रायोगिक अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शिक्षणातील तफावत आणि तिच्यावर उपाय?
सध्या महाराष्ट्रात ग्रामीण-शहरी, सरकारी-खासगी शाळांमध्ये प्रचंड असमतोल आहे. काही शाळांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा असून इतर शाळांमध्ये मुलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत. अशा परिस्थितीत सीबीएसई अभ्यासक्रम हे या तफावतीचे उत्तर ठरू शकेल का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, सीबीएसई अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल सुविधा – या सर्व गोष्टी अनेक सरकारी शाळांमध्ये अजूनही अपूर्ण आहेत.
पालकांची भूमिका आणि आर्थिक भार
राज्य सरकारचा हा निर्णय बहुसंख्य सामान्य व गरीब पालकांच्या इच्छेविरुद्ध घेतला गेला आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेली पुस्तके, कोचिंग क्लासेस, अभ्यास साहित्य हे सर्व खूप महागडे आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च वाढणार असून, शिक्षणावरचा आर्थिक भार सामान्य कुटुंबांवर वाढणार आहे. परिणामी अनेक पालकांना खासगी शाळा किंवा महागडे शिक्षण परवडणार नाही.
दडलेला भ्रष्टाचार?
शिक्षण क्षेत्र हा आज मोठा व्यवसाय झाला आहे. काही खासगी शाळा, प्रकाशक, कोचिंग संस्था यांच्यासोबत असलेले हितसंबंध काही राजकारण्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना या निर्णयाकडे ढकलू शकतात. सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या नव्या शैक्षणिक सामग्रीची खरेदी, शाळांचे नव्याने अपग्रेडिंग आणि प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या निधीचा गैरवापर, यामध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही.
निष्कर्ष
राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये एकसंध दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाचे प्रयत्न आवश्यकच आहेत. मात्र, कोणताही अभ्यासक्रम लादण्यापूर्वी त्याचे चांगले परीक्षण करणे, सर्व संबंधितांचा अभिप्राय घेणे आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे ही आवश्यक प्रक्रिया आहे. अन्यथा, हा निर्णय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याऐवजी नव्या समस्यांना जन्म देणारा ठरेल.
जर हवे असल्यास याच विषयावर अधिक सविस्तर विश्लेषण, आकडेवारीसह लेख किंवा परिपत्रक रूपातही देता येईल.
खाली सविस्तर विश्लेषणासह लेख दिला आहे. यामध्ये मुद्देसूद मांडणी, थोडक्यात निष्कर्ष, तसेच संभाव्य भ्रष्टाचार आणि उपाययोजना यांचा समावेश केला आहे:
शालेय शिक्षणात सीबीएसई अभ्यासक्रमाची सक्ती: महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय की शिक्षणातील नव्या संघर्षाची सुरुवात?
परिचय:
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले की २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिलीपासून सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याची घोषणा करताच शिक्षणतज्ज्ञ, पालकवर्ग आणि शिक्षक संघटनांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील सध्याच्या असमतोल परिस्थितीत हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरेल, यावर साशंकता व्यक्त होत आहे.
१. शिक्षणातील असमतोल:
- ग्रामीण विरुद्ध शहरी भाग: ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अद्यापही शिक्षकी पदे रिक्त आहेत, तर शहरी भागात खासगी शाळांचा दर्जा वेगळाच आहे.
- शासकीय विरुद्ध खासगी शाळा: सरकारी शाळांमध्ये मुलभूत सुविधा जसे की संगणक, डिजिटल क्लासरूम, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे.
- गरीब विरुद्ध श्रीमंत पालक: सीबीएसई अभ्यासक्रमात शिकण्यासाठी ज्या सुविधा आवश्यक आहेत, त्या केवळ श्रीमंत पालकांची मुले सहज मिळवू शकतात.
२. अभ्यासक्रम बदलाची गरज की घाई?
- सीबीएसई अभ्यासक्रम निश्चितच राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा देण्यास मदत करणारा आहे, पण तो सर्व शाळांना आणि विद्यार्थ्यांना ‘एकसारखा’ लागू करता येईलच, असे नाही.
- ‘पायलट प्रोजेक्ट’ न करता संपूर्ण राज्यात अभ्यासक्रम लागू करणे म्हणजे शिक्षणावर मोठा प्रयोग करणे होय.
- यामुळे विद्यार्थ्यांची गोंधळात भर पडू शकते, विशेषतः ज्यांनी स्टेट बोर्डाच्या आधारे पूर्वीची तयारी सुरू केली होती.
३. आर्थिक भार आणि सामाजिक परिणाम:
- सीबीएसई अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पुस्तके व साहित्य महागडे असतात, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांना हा अभ्यासक्रम परवडणारा ठरणार नाही.
- खासगी कोचिंग क्लासेसची मागणी वाढेल, आणि शिक्षणाचा ‘खाजगीकरण’ अधिक वेग घेईल.
- शासनाकडून पुरेशा सुविधा न दिल्यास, सरकारी शाळांतील विद्यार्थी मागे राहण्याचा धोका संभवतो.
४. संभाव्य भ्रष्टाचार आणि हितसंबंध:
- शैक्षणिक सामग्रीचे कंत्राट: नवीन अभ्यासक्रमासाठी लाखो रुपयांचे पुस्तक आणि डिजिटल साहित्य खरेदी होईल. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता राहण्याची शक्यता आहे.
- खासगी शाळांचे प्रोत्साहन: काही निवडक शाळांना विशेष मान्यता मिळवून देऊन, त्यांना सीबीएसईत पुढे नेण्याचा डाव असू शकतो.
- प्रशिक्षणासाठी निधीचा गैरवापर: शिक्षक प्रशिक्षण आणि शाळा सुधारणा यासाठी येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर न झाल्यास, शिक्षणावरचा परिणाम गंभीर होऊ शकतो.
५. उपाययोजना आणि शिफारसी:
- पायलट प्रोजेक्ट आवश्यक: राज्यातील विविध भौगोलिक भागातील शाळांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात सीबीएसई लागू करावे.
- सर्वसमावेशक सल्लामसलत: शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि स्थानिक प्रशासन यांचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घ्यावा.
- संपूर्ण तयारीनंतर अंमलबजावणी: प्रशिक्षित शिक्षक, आवश्यक साहित्य, तांत्रिक सुविधा पुरवल्यानंतरच अभ्यासक्रम लागू करावा.
- वैकल्पिक पर्याय ठेवावा: सर्व शाळांना एकाच अभ्यासक्रमाची सक्ती न करता, स्टेट बोर्ड आणि सीबीएसई दोन्ही पर्याय उपलब्ध ठेवावेत.
निष्कर्ष:
शिक्षण ही राष्ट्राची मूलभूत गरज आहे. त्यात सुधारणा करणे ही काळाची गरज असली तरी त्याची अंमलबजावणी सूज्ञपणे, सर्वसमावेशकपणे आणि टप्प्याटप्प्याने होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा हा बदल विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सुधारणा न करता गोंधळ आणि अन्याय निर्माण करणारा ठरेल. निर्णयामागील पारदर्शकता, सजगता आणि प्रामाणिकपणा जपला गेला पाहिजे.
