मुंबई, ६ एप्रिल २०२५
राज्यातील पत्रकारांसाठी आज एक महत्त्वाचा दिवस ठरला आहे. मंत्रालयात प्रवेशाबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय अखेर पत्रकार संघटनांच्या आंदोलनानंतर मागे घेण्यात आला आहे. २४ मार्च २०२५ रोजी गृह विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, केवळ दुपारी २ नंतरच पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले गेले होते. मात्र, या निर्णयाचा जोरदार विरोध करत विविध पत्रकार संघटनांनी मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन पुकारले होते.
या आंदोलनाची दखल घेत अखेर ४ एप्रिल २०२५ रोजी गृह विभागाने नवे पत्र काढून मागील सर्व निर्देश रद्द केल्याचे जाहीर केले. यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, २४ मार्च रोजी दिलेले आदेश रद्द करण्यात येत असून त्याला आता कोणतेही वैधत्व राहिलेले नाही.
संघटनांचा एकत्रित लढा
राज्यभरातील प्रमुख पत्रकार संघटना एकवटून या निर्णयाविरोधात उभ्या राहिल्या होत्या. “हे केवळ पत्रकारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे,” असे मत अनेक पत्रकार नेत्यांनी व्यक्त केले होते. सरकारच्या या भूमिकेवर टीका करत त्यांनी मंत्रालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले.
सरकारचा युटर्न – जनतेचा विजय
प्रशासनाने आंदोलनाची तीव्रता ओळखून लगेचच यावर पुनर्विचार करत नवा आदेश काढला आणि मागील निर्णय मागे घेतला. ही बाब केवळ पत्रकारांच्या विजयाची नाही, तर लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या प्रत्येकाच्या विजयाची आहे, असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे.
आता पुढे काय?
या निर्णयानंतर पत्रकारांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच मंत्रालयात प्रवेश मिळणार असून कोणत्याही विशिष्ट वेळेच्या अटीशिवाय ते त्यांच्या कर्तव्यासाठी मंत्रालयात येऊ शकणार आहेत. मात्र, सुरक्षा तपासणी आणि ओळखपत्र तपासणी यासारख्या नियमित प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहतील.
शेवटी…
या संपूर्ण घडामोडींनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, एकजूट आणि शांततामय आंदोलनाच्या माध्यमातूनही मोठे बदल घडवून आणता येतात. पत्रकार संघटनांचा लढा यशस्वी ठरला आणि सरकारला लोकशाही मूल्यांना अनुसरून निर्णय बदलावा लागला — यालाच म्हणतात लोकशाहीचा खरा विजय.
