नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा गजर संपूर्ण देशभर होत असताना, सीबीएसई शाळांमधील काही घडामोडींमुळे हा उपक्रमच अडचणीत येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लातूरसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सीबीएसई शाळांमधून रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात असून, डिजिटल पेमेंटचा स्पष्ट नकार दिला जात आहे.
राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राज्यात सीबीएसईचे धोरण राबवण्याची संकल्पना पुढे आणली असली तरी, सध्या सुरू असलेल्या काही खासगी सीबीएसई शाळांनी शिक्षणाचा व्यवसाय फोफावल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. एका शाळेसाठी चार गणवेश, दरवर्षी बदलणारी वर्कबुक स्वरूपातील पुस्तके, आणि ती केवळ शाळेच्या स्टोअरमधूनच मिळावी अशी सक्ती – या सगळ्यामुळे पालक त्रस्त झाले आहेत.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, हे स्टोअर कोणत्याही प्रकारचा डिजिटल पेमेंट स्वीकारत नाहीत. थेट रोखीतच व्यवहार करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. जेव्हा देशातील पाणीपुरीवालेही डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात, तेव्हा शैक्षणिक संस्थांनी त्याला नकार देणे हे काळाबाजाराला खतपाणी घालणारे आहे काय, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ही परिस्थिती गंभीर असून शिक्षण क्षेत्रात काळा पैसा फिरत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन, शिक्षण मंत्रालयाने तसेच आरबीआयने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते.
दरम्यान शाळांनी आपले स्टोर कमीत कमी सुरुवातीचे दोन महिने तरी पूर्ण वेळ चालू ठेवावेत अशी मागणी पालकांकडून होत आहे स्टोर केवळ दिवसातून सकाळी दोन तास आणि संध्याकाळी तीन तास चालू ठेवल्यामुळे पालकांची प्रचंड कुचुंबना होतआहे…
राज्य व केंद्र शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, आणि सर्व शाळांमध्ये डिजिटल व्यवहार सक्तीचे करावेत, अशी मागणी पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
तुम्हाला ही बातमी इंग्रजीतही हवी आहे का?
