लातूर / मुंबई – “डिजिटल इंडिया”चा गजर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरात डिजिटल व्यवहारांना चालना देत आहेत. रस्त्यावरच्या पाणीपुरीवाल्यापासून ते लहान व्यवसायिकांपर्यंत सर्वत्र UPI आणि इतर डिजिटल पेमेंट्सचा वापर होत आहे. पण याच देशात, शिक्षण क्षेत्रात – विशेषतः काही सीबीएसई शाळांमध्ये – डिजिटल व्यवहारांना ठेंगा दाखवला जात आहे.
राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यात सीबीएसई शाळांचे धोरण राबवण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असतानाच, प्रत्यक्षात या शाळांमधील अनियमित व्यवहारांनी पालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. शिक्षणाचा व्यवसाय फोफावलेला असून, अनेक शाळा केवळ नफ्याच्या उद्देशाने विविध नियम लादत आहेत.
पालक त्रस्त – चार गणवेश, दरवर्षी नवे पुस्तक सेट
गतवर्षी अनेक सीबीएसई शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी चार-चार वेगवेगळे गणवेश लागू केले. यामुळे पालकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. याशिवाय, पुस्तकांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती. शाळांनी वर्कबुक स्वरूपातील पुस्तके अनिवार्य केली आहेत, ज्याचा दुसऱ्या वर्षी वापरच होऊ शकत नाही. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना जुनी पुस्तके घेण्याची संधीच मिळत नाही.
शाळांचं स्वतःचं स्टोअर – आणि रोखीचा आग्रह
लातूरसारख्या शहरांमध्ये काही शाळांनी आपल्या स्वतःच्या स्टोअरच्या माध्यमातून पुस्तके आणि गणवेश विकण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या स्टोअरमध्ये डिजिटल पेमेंट स्वीकारले जात नाहीत. “फक्त रोखीने व्यवहार करा” असे फलक लावलेले आहेत.
देशभरात डिजिटल पेमेंट्स प्रोत्साहनासाठी आरबीआय आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असताना, शैक्षणिक संस्था मात्र त्याला हरताळ फासताना दिसत आहेत. यामुळे शंका व्यक्त केली जात आहे की, शिक्षण क्षेत्रात काळाबाजार सुरु आहे का?, रोखीच्या व्यवहारामागे ब्लॅक मनीचे व्यवहार आहेत का?
शिक्षण खातं गप्प – पालकांची अस्वस्थता वाढते
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण खात्याचे मौन आणि कारवाईचा अभाव अधिकच चिंता वाढवतो आहे. अनेक पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दखल घेण्याची मागणी केली आहे. शिवाय सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या विषयावर आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.
काय अपेक्षित आहे?
- शिक्षण विभागाने याची तातडीने चौकशी करावी
- सर्व शाळांमध्ये डिजिटल व्यवहार अनिवार्य करावा
- विद्यार्थ्यांसाठी एकसंध, परवडणारे शिक्षण धोरण लागू करावे
- शाळांच्या स्टोअरच्या आर्थिक व्यवहारांची ऑडिट करावी
शिक्षण क्षेत्र नफ्याचं साधन बनत चाललं आहे. अशा पद्धतीने शिक्षणाचं बाजारीकरण थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. नाहीतर “डिजिटल इंडिया” केवळ घोषणा म्हणूनच उरणार!
