@ अमर हबीब
नकाशात आज दिसतो तसा संपूर्ण भारत देश इंग्रज येण्याआधी कधीच नव्हता. इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा सर्वांसाठी सारखा भारतीय दंड संहिता हा कायदा अस्तित्वात आला. इंग्रज गेल्यानंतर पाहिले संविधान आले. इंग्रज गेले तेंव्हा भारतात चार दोन नव्हे, पाच शे हुन अधिक संस्थाने होती. त्यांचा कारभार, मनमर्जी चालायचा. राजाचा आदेश हाच कायदा असायचा! ही मोठी अनागोंदी भारतीय संविधानाने संपवली. एकत्र राहण्याची देश भावना, म. गांधींनी निर्माण केली. संविधानाने देशाचा राज्यकारभार सुसूत्र चालावा यासाठी रचना केली व भारतीय नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार (स्वातंत्र्य) सुरक्षित राहील याची हमी दिली! मी ही मोठी ऐतिहासिक घटना मानतो. मी मानतो की भारताच्या मूळ संविधानात शेतकऱ्यांबाबत पक्षपात नव्हता. सर्वांना समान मानले होते.
दुर्दैवाने
संविधान लागू झाल्यानंतर अवघ्या दीडच वर्षांनी मूलभूत अधिकारांना सुरक्षित करणाऱ्या या संविधानात पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये बदल करण्यात आला. त्यातून मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ निर्माण करण्यात आले. या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तजवीज केली. एवढेच नव्हे तर मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असले तरी न्यायालय त्याबद्दल भाष्य/हस्तक्षेप करू शकणार नाही, अशी तरतूद केली. या घटनादुरुस्तीचा (दुरुस्ती कसली हा ते बिघाड होता) मोठा फटका
शेतकऱ्यांना बसला. सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे कायदे केवळ परिशिष्ट 9 मुळे कायम राहिले. आज या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत, त्यापैकी अडीच शे कायदे केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. परिशिष्ट 9 ने देशाची भारत आणि इंडिया अशी फाळणी केली. त्यानाबतर आलेल्या कायद्यानी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले. पाच लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना मरण बोलावून घ्यावे लागले.
अनुच्छेद 13 हे मूलभूत अधिकारांचे सुरक्षा कवच होते. आमच्या घटनाकारांनी ते आवर्जून घटनेत समाविष्ट केले होते. आणीबाणीच्या काळात त्यात दीड ओळीची घटना दुरुस्ती करण्यात आली व 368 (घटना दुरुस्तीचे अनुच्छेद) द्वारा केलेल्या घटनादुरुस्तीला वरील बंधन लागू राहणार नाही, अशी दुरुस्ती करून हे अनुच्छेदही निष्प्रभ करण्यात आले.
डावे-उजवे मिळून जे जनता सरकार आले होते, त्यांनी आणीबानीतील इतर काही घटनादुरुस्त्या रद्द केल्या, पण ही रद्द केली नाही. डावे असो की उजवे, सगळे राजकीय पक्ष हे शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत. देशाच्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला नख लावणारे आहेत.
इतर कोणापेक्षा सर्जकांना स्वातंत्र्याचे मोल जास्त असते. स्वातंत्र्याचा संकोच सर्जकांना उध्वस्त करून टाकतो. म्हणून माझ्यासारखा माणूस या मुद्द्याला घेऊन अस्वस्थ होतो.
तुम्ही अस्वस्थ असाल तर 18 जून हा दिवस काळा दिवस म्हणून आपण पाळू. मी त्याला शेतकरी पारतंत्र्य दिवस असे नाव दिले आहे. या देशातील नागरिकांचे गेलेले गुलभुत अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा संकल्प करू.
◆◆◆
अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आदिलन
मो 8411909909
