दलितांचे ‘प्रतिनिधित्व’ की फसवणूक?केंद्र व राज्य सरकारांचा सामाजिक न्याय निधीवर डल्ला – नवा मनुवाद?

लेखक: [ दिपरत्न निलंगेकर ]

दलित समाजासाठी आरक्षित केलेल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा गैरवापर म्हणजे केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, तर तो या देशातील सामाजिक न्याय व्यवस्थेवरच केलेला आघात आहे. ‘दलित नेत्यांना पदे द्या, पण अधिकार देऊ नका’, हा सत्ताधाऱ्यांचा नवा अजेंडा सध्या उघडपणे समोर येत आहे.

निधी वळवण्याचा प्रकार – धोरण की अपमान?

राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातून तब्बल ४१० कोटी रुपये ‘लाडली बहीण’ योजनेसाठी वळवण्यात आले, हे वास्तव केवळ आकड्यांचे खेळ नाही.
ही बाब अधिक गंभीर ठरते, जेव्हा या विभागाचेच मंत्री संजय शिरसाठ या निधीवळतीवर निषेध नोंदवतात. म्हणजे सत्तेत असूनही त्यांच्याकडे निर्णयाचे अधिकार नाहीत. ही केवळ लाजिरवाणी नव्हे, तर संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांची पायमल्ली आहे.

दलित चळवळीचा अपमान – केवळ प्रतीकात्मक पदांमध्ये अडकवलेले नेते

केंद्र सरकारमध्ये रामदास आठवले हे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आहेत. त्यांचा कार्यकाळ हा प्रतीकात्मक विधानांतून पुढे जात नाही. बजेटवाटपात आणि धोरणनिर्धारणात त्यांना भूमिका नाही. राज्य सरकारमध्येही दलित मंत्र्यांना विभाग दिला जातो, पण त्यातील निधी दुसऱ्या योजना व ‘वर्गां’साठी वळवण्यात येतो.

भाजप आणि काँग्रेस – दोघांचीही ‘वाचाळ’ भूमिका

भाजप सरकारच्या काळात दलित योजनांवरील निधी सातत्याने कमी केला गेला आहे.

• राष्ट्रीय पातळीवरील दलित विकास निधी २०१४ नंतर सातत्याने घटली, तर अनेक योजना ‘merge’ करण्यात आल्या.
• ‘Scheduled Caste Sub Plan’ च्या निधीतून स्मार्ट सिटी किंवा स्वच्छ भारत योजनेसारख्या सर्वसामान्य योजनांना मदत देण्यात आली – ज्या थेट दलितांसाठी नव्हत्या.

काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘सामाजिक न्याय’ योजनेचा आवाज जास्त होता, पण अंमलबजावणीत ढिसाळपणा होता.

• रमाई घरकुल योजना काँग्रेसच्या काळातही भ्रष्टाचाराने पोखरलेली होती.
• शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये निधीअभावी अर्ज प्रलंबित राहणे हे चित्र आजचे नाही, तर दशकांपासूनचे आहे.

स्वतंत्र सामाजिक न्याय बजेट कायदा – गरज की क्रांती?

आज, दलितांच्या अधिकारांचे संरक्षण हे केवळ सरकारी घोषणांवर अवलंबून न ठेवता, संवैधानिक कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे.

• ‘SC/ST Sub Plan’ ला कायदेशीर बळ देणारा स्वतंत्र ‘सामाजिक न्याय बजेट कायदा’ हा काळाची गरज आहे.
• दलितांसाठी राखीव निधी वळवण्यावर पूर्णतः बंदी घालणारे आणि दोषींवर कारवाई करणारे कलम त्यात असावे.

नव्या अस्पृश्यतेचे स्वरूप – आर्थिक अधिकारांपासून वंचितता

आज दलितांना शासनात, मंत्रिमंडळात, राजकारणात प्रतिनिधित्व आहे – पण फक्त ‘प्रतिनिधित्वा’पुरते.
वास्तविक आर्थिक अधिकार, निर्णय प्रक्रियेत समावेश, योजनांचा थेट लाभ हे सगळे त्यांना नाकारले जात आहे.

• ही नवीन आर्थिक अस्पृश्यता असून, राजकीय समाजशास्त्रातील मनुवादी वर्चस्वाचे नवे रूप आहे.

उपसंहार: लढा अधिकारांचा आहे, सत्तेच्या दिखाव्याचा नाही!

सत्ताधाऱ्यांनी दलित समाजाला ‘दाखवायचे’ नेते दिले, पण ‘निर्णय घेणारे’ नाही.
या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक न्याय ही केवळ घोषणा न राहता, एक रचनात्मक आणि जबाबदार धोरण बनवावी लागेल.
या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे –

• स्वतंत्र सामाजिक न्याय बजेट कायदा
• निधीची वळवळ थांबवणारे कठोर नियम
• आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत दलित नेतृत्वाचा समावेश

दलितांचे अधिकार हे कृपाविषय नव्हे – ते संविधानाने दिलेले हक्क आहेत!