दहावीपर्यंत आरटीईचा विस्तार करून शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवा!विद्यार्थी-पालक मंचाची शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे ठाम मागणी; लातूरमधून सुरुवात, राज्यभर होणार आवाज बुलंद?

लातूर, दि.५ : शिक्षण हे मूलभूत हक्क असून कोणत्याही मुलाला केवळ आर्थिक कारणामुळे शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, या मूलतत्त्वाला आधार देत विद्यार्थी-पालक मंच, लातूर यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सामाजिकदृष्ट्या परिणामकारक अशी मागणी केली आहे. “मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायद्याचा लाभ नववी ते दहावीपर्यंत मिळावा,” अशी भूमिका घेत त्यांनी थेट शालेय शिक्षण मंत्री दादाभाऊ भुसे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना निवेदन सादर केले आहे.

सध्याची परिस्थिती – गरजूंची शिक्षणातील ओढाताण :

आरटीई कायदा हा केंद्र सरकारचा अत्यंत क्रांतिकारी कायदा असून त्याअंतर्गत २५% जागा खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्या हा लाभ पहिली ते आठवीपर्यंतच मर्यादित आहे. मात्र, नववी आणि दहावीच्या टप्प्यावर आल्यावर पालकांना शाळा बदलावी लागते, किंवा मोठ्या प्रमाणात फी भरावी लागते. परिणामी, अनेक हुशार आणि होतकरू मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहते किंवा त्यात खंड पडतो.

मंचाची स्पष्ट भूमिका – गरिबांचा शिक्षणाचा हक्क प्रबळ करा :

विद्यार्थी-पालक मंचाचे प्रतिनिधी म्हणतात, “आरटीईची व्याप्ती दहावीपर्यंत वाढवली तर गरजू विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल. शिक्षण खंडित होणार नाही, शैक्षणिक प्रवास सुसाट सुरू राहील.“
या मागणीच्या निवेदनावर ॲड. प्रदीपसिंह गंगणे, ताहेरभाई सौदागर, ॲड. अभिजित मगर, अजिज बागवान, नरेंद्र नवरखेले, विष्णु जाधव, शिवराज लखादिवे, कृष्णा आदमाने आणि दत्ता गर्जे यांच्यासह इतर शेकडो पालकांचे स्वाक्षरी आहे.

राज्य शासनाने घेतलेले पावले :

महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच आरटीई योजनेंतर्गत लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ दिला आहे. तथापि, नववी व दहावीच्या शिक्षणाचा खर्च मोठा असल्याने, अनेक पालक आर्थिक अडचणींमध्ये भरडले जात आहेत. त्यामुळे मंचाने केलेली मागणी केवळ लातूरपुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण राज्यासाठी एक दिशादर्शक ठरू शकते.

पुढील पावले – सरकारकडून आश्वासन अपेक्षित :

या मागणीला सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि विविध विद्यार्थी संघटनांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षण मंत्रालयाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.
शासन जर या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत असेल, तर महाराष्ट्र हे देशातील पहिले असे राज्य ठरेल जे आरटीईचा लाभ दहावीपर्यंत विस्तारेल – आणि हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.