लातूर : शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात काँग्रेसचा तीव्र आवाज; शेतकरी बांधवांसोबत उभे राहणार – जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे

लातूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शक्तिपीठ शेतबाधित कृती समिती यांच्या वतीने शक्तिपीठ महामार्गाचा सध्याच्या आराखड्यानुसार होणारा मार्ग “होऊ देणार नाही” असा ठाम इशारा जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंखे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. काँग्रेस पक्षाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि जमिनींच्या संरक्षणासाठी जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन उभे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साळुंखे यांनी स्पष्ट केले की, माजी मंत्री अमित देशमुख यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन जिल्हाभर तीव्र केले जाईल. “शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी, घरं आणि उपजीविकेचे साधन हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. विकासाच्या नावाखाली अन्याय होऊ देणार नाही. आमचे आंदोलन अहिंसात्मक असले तरी ते निर्धारपूर्वक आणि अखंड चालणार,” असे ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या शक्तिपीठ शेतबाधित कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, हा मार्ग जर सध्याच्या आराखड्यातून गेला तर शेकडो एकर शेती, बागायती, विहिरी, गृहे, तसेच पिढ्यानपिढ्या जोपासलेली शेती व्यवस्था नष्ट होईल. “पर्यायी मार्गाचा विचार न करता थेट शेतकऱ्यांवर गदा आणणे अयोग्य आहे,” असा त्यांचा आरोप होता.

शक्तिपीठ महामार्गाचे महत्त्व अधोरेखित करताना अभय साळुंखे यांनी नमूद केले की, हा महामार्ग लातूर जिल्ह्याला धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या नवीन ओळख देऊ शकतो, पण तो शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर आधारित असू नये. “विकास आणि लोकहित यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. आम्ही पर्यायी मार्ग सुचविण्यास तयार आहोत, पण अन्यायकारक आराखडा मंजूर करणार नाही,” असे ते म्हणाले.

या वेळी जिल्हा काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बाधित शेतकरी आणि कृती समितीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लवकरच जिल्ह्यात विविध तालुक्यांमध्ये मोर्चे, धरणे, निवेदन मोहिमा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन यांसारखे कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

शक्तिपीठ महामार्गाचा उद्देश व महत्त्व

शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील विविध शक्तिपीठं आणि धार्मिक स्थळांना जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. यामुळे—

• धार्मिक पर्यटन वाढ : जिल्ह्यातील व राज्यातील प्रमुख देवीस्थाने, मंदिरं आणि ऐतिहासिक ठिकाणांना थेट जोडणी.
• व्यापार व वाहतूक सुलभता : शहरी भाग व ग्रामीण बाजारपेठांना जलद जोडणी.
• प्रदेशाचा विकास : पर्यटनासोबत हॉटेल, लॉज, स्थानिक हस्तकला व शेतमाल विक्रीला चालना.

सध्याचा आराखडा

• प्रस्तावित मार्ग लातूर जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या शेतजमिनींमधून जातो.
• आराखड्यानुसार सुपीक शेती व बागायती जमिनी मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहित होणार आहेत.
• काही गावांचा मध्यभाग व घरांची रचना यामुळे बाधित होणार.
• जमिनींचे अधिग्रहण राष्ट्रीय महामार्ग कायदा किंवा राज्य महामार्ग प्रकल्प कायदा अंतर्गत होण्याची शक्यता, ज्यामध्ये मोबदला दर व पुनर्वसन हे वादग्रस्त मुद्दे आहेत.

शेतकऱ्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम

आर्थिक परिणाम

• पिढ्यानपिढ्या जोपासलेली शेती गमावल्याने मुख्य उत्पन्नाचे साधन नष्ट होणे.
• अधिग्रहित जमिनींच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला बाजारभावापेक्षा कमी असल्याची तक्रार.
• पुन्हा शेती सुरू करण्यासाठी योग्य जमीन मिळणे कठीण.

सामाजिक परिणाम

• घरं, वाड्या-वस्ती उध्वस्त झाल्याने सामाजिक विस्थापन.
• गावांचा भौगोलिक ताळमेळ बिघडणे; पारंपरिक रस्ते, पाणी व्यवस्था व शिवार बदलणे.
• ग्रामीण संस्कृती व एकत्रित कुटुंबपद्धतीवर परिणाम.

पर्यावरणीय परिणाम

• झाडे, विहिरी, पाणंद रस्ते नष्ट होणे.
• पाणी साठवण व्यवस्था (तलाव, नाले) बाधित होण्याची शक्यता.
• बांधकामामुळे मृदा धूप व पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम.

पर्यायी मार्गाची गरज

• सध्याचा आराखडा गावाच्या बाहेरील बंजर व ओसाड जमिनींमधून नेण्याचा प्रस्ताव.
• नदी-नाले व सिंचन संरचना न बिघडवता मार्ग आखणे.
• स्थानिक ग्रामसभांशी सल्लामसलत करून आराखडा अंतिम करणे.

निष्कर्ष

शक्तिपीठ महामार्ग हा जिल्ह्यासाठी धार्मिक व आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो, पण त्याचा सध्याचा आराखडा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करू शकतो.
विकास आणि लोकहिताचा समतोल राखत—

• पर्यायी मार्ग शोधणे
• योग्य व न्याय्य मोबदला
• पुनर्वसनाची हमी
  हे उपाय न केल्यास शेतकरी असंतोष वाढेल आणि प्रकल्पाला मोठा विरोध सहन करावा लागेल.